देशाच्या स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करताना आपण स्वातंत्र्यानंतरच्या ७५ वर्षांत काय कमावलं याची चर्चा न करता अमृतमहोत्सवी भारतासमोरील आव्हानांचा विचार करतोय, यातूनच देशाच्या आजच्या परिस्थितीचा अंदाज येऊ शकतो. गेल्या सात वर्षांतल्या नरेंद्र मोदी यांच्या राजवटीनं देश एका अशा परिस्थितीत आणून सोडला आहे की पंचाहत्तर वर्षांच्या लोकशाहीचं उद्याचं भवितव्य काय असेल, सामान्य माणसांचं जगणं बेदखल करून चारदोन धनिकांच्या दावणीला बांधलेली सत्ता उद्या कोणते दिवस दाखवणार आहे, अल्पसंख्यांकांच्या मनात सतत भीती आणि असुरक्षितता निर्माण करून देशाची एकसंधता कशी टिकवली जाणार आहे असे एक ना अनेक प्रश्न समोर उभे राहतात.
१९४२ चे ‘चले जाव’ आंदोलन हा देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यातला परमोच्च बिंदू होता. ब्रिटिश सत्तेला दिलेला अखेरचा निर्णायक धक्का होता. स्वातंत्र्यानंतरच्या ७५ वर्षांत या आंदोलनाच्यासंदर्भाने बरीच उलटसुलट चर्चा झाली आहे. त्यातला विविध घटकांचा सहभाग आणि त्यासंदर्भातली भूमिका याबाबत चर्चा झाली आहे. १९३९ ते १९४५ या काळात दुसरे महायुद्ध सुरू चालू होते. महायुद्धाच्या ऐन धामधुमीत ‘चले जाव’ आंदोलनाची घोषणा झाली. ब्रिटन युद्धात गुंतलेले असताना, दोस्त राष्ट्रांची पिछेहाट होत असताना तसेच जर्मनी, जपान यांची आगेकूच सुरू असताना महात्मा गांधींनी लढा पुकारण्याचे ठरवले. या भूमिकेला पहिला विरोध काँग्रेसमधूनच झाला होता. पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि मौलाना अबूल कलाम आझाद प्रारंभी त्याबाबत फारसे अनुकूल नव्हते, परंतु त्यांचे मन वळवण्यात गांधी यशस्वी ठरले. सरदार वल्लभभाई पटेल आणि समाजवादी विचारांचे नेते मात्र गांधीजींच्या भूमिकेमागे ठामपणे उभे होते.
त्या काळातल्या मुद्दाम उल्लेख करण्याजोग्या दोन गोष्टी म्हणजे मुस्लिम लीग ही काँग्रेसनंतरची सर्वांत मोठी संघटना होती. ती संघटना आणि तिचे नेते असलेले बॅरिस्टर जीना यांचा १९४२ च्या ‘चले जाव’ आंदोलनाला विरोध होता. ब्रिटिशांना सहकार्य करण्याची भूमिका त्यांनी जाहीरपणे घेतली होती. हिंदू महासभेचे नेते विनायक दामोदर सावरकर आणि श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनीही ‘चले जाव’ आंदोलनाला ठाम विरोध केला होता. एवढेच नव्हे तर ‘हे आंदोलन फसले पाहिजे,’ यासाठी सक्रीय भूमिका बजावली होती. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानेही विरोध केला होता.
या सगळ्याचा मुद्दाम एवढ्यासाठीच की देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी जो निर्णायक लढा झाला, त्या चले जावच्या आंदोलनात नसलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारधारेचा भारतीय जनता पक्ष आज देशाच्या सत्तेत आहे. गेली सात वर्षे म्हणजे २०१४ पासून भाजप सत्तेत आहे. आणि सत्ता टिकवण्यासाठी, सत्तेचा पंजा मजबूत करण्यासाठी त्यांनी राष्ट्रवादाचा आधार घेतला आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत अधुनमधून चिथावणी देणारी विधाने करीत असतात. आजच्या पिढीला भारत माता की जय म्हणायला लाज वाटते, असे एक विधान मध्यंतरीच्या काळात त्यांनी केले, आणि भारत माता की जय चे राजकारण सुरू झाले. म्हणजे जे लोक स्वातंत्र्यलढ्यात सामील नव्हते, एवढेच नव्हे तर इंग्रजांचे खबरी म्हणून काम करीत होते, स्वातंत्र्यासाठी लढणा-या अनेक लोकांना पकडून देण्यासाठी इंग्रजांची दलाली करीत होते तेच लोक आता भारत माता की जय वगैरेंचे राजकारण करू लागले. आपल्या राजकीय विरोधकांना देशद्रोही ठरवण्याच्या मोहिमा चालवू लागले. अल्पसंख्य समाजाच्या मनात भीतीचे वातावरण निर्माण करीत होते. त्यांनी इथे दुय्यम नागरिकांसारखे राहावे, अशा प्रकारची भूमिका घेऊन दहशतीचा खेळ खेळू लागले. खरेतर बॅरिस्टर जीना आणि मुस्लिम लीगचा चले जाव चळवळीला विरोध असला तरी इथला मुस्लिम समाज मोठ्या संख्येने स्वातंत्र्यलढ्यात सहभागी झाला होता. इंग्रजांना देशातून हाकलून लावण्यासाठी शीर हातावर घेऊन लढत होता.
राष्ट्रवाद हा बदमाशांचा शेवटचा अड्डा असतो, असे म्हटले जाते. आणि त्यालाच अनुसरून सत्तेची पकड मजबूत करण्यासाठी ही मंडळी राष्ट्रवादाचा सहारा घेत आहेत. यांची कुटिल कारस्थाने लक्षात येण्याएवढी समज इथल्या बहुसंख्य समाजात निर्माण करण्याचे आजच्या काळातले फार मोठे आव्हान आहे.
राहुल गांधी मागे एकदा म्हणाले होते की, या सरकारला मी हरवू शकत नाही. स्वायत्त घटनात्मक संस्था आणि निष्पक्ष मीडिया द्या, मग मी यांना हरवून दाखवतो असा त्यांच्या बोलण्याचा आशय होता. त्या एकूण पार्श्वभूमीवर काय दिसते?
वर्तमानातील जगण्याशी संबंधित अवघड प्रश्नांची सामान्य माणसांना जाणीव होऊ नये, अशा भ्रामक गोष्टींचा सतत मारा केला जातो. स्वातंत्र्यानंतरच्या ७५ वर्षातील सगळ्यात भीषण अशी बेरोजगारी आज आहे, परंतु त्यासंदर्भात कुणी बोलताना दिसत नाही. बेरोजगारीचा विषय बोलणारांना पाकिस्तानचा बागुलबोवा दाखवला जातो. सत्तेवर येण्याआधी दरवर्षी दोन कोटी रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन मोदींनी दिले होते, त्या आश्वासनाचा पुन्हा कधी उल्लेखही केला नाही. मोदींचे राईट हँड अमित शहा यांनी तर रस्त्यावर भज्याचा गाडा सुरू करणे हासुद्धा रोजगार असल्याचे सांगून या विषयाचीच थट्टा केली होती. शेतक-यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचं एक महत्त्वाचं आश्वासन मोदींनी दिलं होतं, त्याची तर पार वाट लावण्यात आली. देशातली शेतीच भांडवलदारांच्या दावणीला बांधण्याचा डाव आखला आहे. त्यासाठी तीन कृषी कायदे आणले आहेत. देशभरातील शेतकरी जवळपास एक वर्षांपासून राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करीत आहेत, परंतु केंद्रातल्या सरकारने या आंदोलनाकडे साफ दुर्लक्ष केले आहे. आंदोलन करणारे बडे शेतकरी आहेत आणि सरकारला छोट्या शेतक-यांची चिंता आहे यासारखी दिशाभूल करणारी भूमिका मांडून आपलेच म्हणणे पुढे रेटण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
सरळ विचार केला तर बेरोजगारीची समस्या अक्राळविक्राळ बनली आहे. शेतकरी टाचा घासताहेत. देशातले हे दोन सर्वात मोठे घटक जगण्याच्या कात्रीत सापडले असतील आणि सत्तेतल्या राज्यकर्त्यांना त्यांच्याविषयी काहीच वाटत नसेल तर मग स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठीचा अट्टाहास कुणासाठी आणि कशासाठी होता, असा प्रश्न निर्माण होतो. किंवा पंचाहत्तर वर्षांच्या स्वातंत्र्याने या घटकांना काय दिले, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
आजच्या घडीची सर्वात चिंताजनक बाब म्हणजे घटनात्मक संस्थांचे खच्चीकरण आणि प्रसारमाध्यमांचे सत्ताशरण होणे. न्यायपालिका आणि कार्यपालिका दोन्ही भीतीच्या छायेत काम करताना दिसताहेत. याचा सरळसरळ परिणाम कायदा आणि सुव्यवस्थेशी संबंधित यंत्रणांवर होतो. सुप्रीम कोर्टाने काँग्रेस सरकारच्या काळात सीबीआयला सरकारचा पोपट म्हटले होते. आता तर परिस्थिती त्याहून भीषण बनलेली दिसते. त्यावेळी केंद्रसरकारकडून एका सीबीआयचाच गैरवापर होत होता. विद्यमान सरकारने सीबीआय बरोबरच ईडी, इन्कमटॅक्स, एनआयए, एनसीबी अशा आपल्या ताब्यातील सगळ्या संस्थांना वेठीस धरले आहे आणि आपल्या विरोधात जिथून जिथून आवाज निघेल त्याठिकाणी यापैकी कोणतीही यंत्रणा धाडून सळो की पळो करून सोडले जाते. तपास यंत्रणा केंद्रसरकारच्या नियंत्रणाखाली असतात हे खरे आहे, परंतु त्यांनी संविधानाशी बांधील राहून काम करायला पाहिजे. दुर्दैवाने या यंत्रणांमधील अधिका-यांनीही सरकारचा पट्टा गळ्यात बांधून घेण्यातच धन्यता मानली आहे. जो एखादा अधिकारी स्वतंत्र बाण्याने काम करू इच्छितो त्याची अवस्था काय होते, ते आलोक वर्मा यांच्या उदाहऱणावरून दिसून आले.
न्यायपालिकेची विश्वासार्हता या सगळ्या काळात जी ढासळली आहे, ती पूर्ववत मिळवण्यासाठी न्यायपालिकेला खूप वर्षे काम करावे लागणार आहे. विद्यमान सरन्यायाधीश न्या. एन. व्ही. रमणा यांनी त्या दिशेने काम करायला सुरूवात केली असल्याचे सध्या तरी दिसून येते. परंतु त्यातले सातत्य आणि नंतरच्या सरन्यायाधीशांचे वर्तन महत्त्वाचे ठरणार आहे. यापूर्वीचे तीन सरन्यायाधीश अनुक्रमे न्या. दीपक मिश्रा, न्या. रंजन गोगोई आणि न्या. शरद बोबडे यांनी चढत्या क्रमाने सुप्रीम कोर्टाच्या विश्वासार्हतेशी खेळ केला. न्यायव्यवस्था ही पवित्र गाय असल्याचा समज लोकांच्या मनात असतो आणि त्यासंदर्भात काही बोलले तर थेट न्यायालयाचा अपमान होतो, असली भीती लोकांच्या मनावर बिंबवण्यात न्यायालये यशस्वी झाली आहेत. त्यामुळे त्यांच्यासंदर्भात कुणी बोलतही नाही. त्याचाच गैरफायदा घेतला जातो. न्यायाधीश ब्रजमोहन लोया यांच्या संशयास्पद मृत्यूची चौकशी करण्यास परवानगी देण्याचे धाडसही सुप्रीम कोर्टाने दाखवले नाही. त्या मुद्द्याला केंद्रस्थानी ठेवून चार ज्येष्ठ न्यायाधीशांना पत्रकार परिषद घेऊन भूमिका मांडावी लागली. त्यातलेच एक न्या. रंजन गोगोई पुढे सरन्यायाधीश झाल्यावर तर त्यांनी केंद्रसरकारच्या विरोधातल्या अनेक संवेदनशील प्रकरणामध्ये सरकारपूरक भूमिका घेतली आणि त्याबदल्यात राज्यसभेची खासदारकी पदरात पाडून घेतली. न्या.शरद बोबडे यांच्या कारकीर्दीत सेंट्रल व्हिस्टा प्रोजेक्ट आणि पीएम केअर्स फंडासंदर्भातल्या याचिकाकर्त्यांना रोखून भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन देण्यात आले.
नरेंद्र मोदींच्या २०१४च्या विजयात देशातील युवकांचा प्रमुख वाटा होता. टूजी घोटाळा, कॉमनवेल्थ घोटाळा वगैरेंमुळे युपीए सरकारविरोधात जनमत तयार झाले होते. त्याआधी अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाने वातावरणनिर्मिती केली होती. त्यामुळे भ्रष्टाचार विरोधी वातावरण निर्मिती झाली होती. सोशल मीडियाचा प्रभाव सुरू होण्याचा तो काळ होता आणि तरुणांच्यावर त्याचा अधिक प्रभाव होता. त्यावेळी पहिल्यांदा मतदान करणारे दहा कोटी मतदार होते. त्यांचे त्यावेळचे वय अठरा ते वीस वर्षे असेल असे गृहित धरले तर ती पिढी आज पंचवीस ते सत्तावीस वर्षांची झाली आहे. सरकारी आस्थापना एकापाठोपाठ एक बंद होत आहेत. नवीन नोकर्‍या निर्माण होण्याचे थांबले आहे. अशा परिस्थितीत तरुणांना कट्टर धार्मिक राष्ट्रवादाशिवाय सरकार दुसरे काहीही देऊ शकत नाही. व्हॉट्सअप ग्रुप्सच्या माध्यामातून तो पसरवला जातो. बेरोजगार तरुणांना त्यात अडकवून ठेवले जाते. मोदींना सत्तेवर आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावलेल्या या पिढील सात वर्षांत नोकरी, व्यवसायाच्या नव्या संधी यापैकी काही मिळाले नाही.
अशा काळात प्रसारमाध्यमांची जबाबदारी खूप महत्त्वाची असते. परंतु या देशातील प्रसारमाध्यमे सत्ताशरण झाली आहेत. सामान्य माणसाच्या विरोधात काम करीत आहेत.
गेल्या सात वर्षांत भारतीय पत्रकारितेची प्रचंड वेगाने घसरण होताने दिसते. पत्रकारांची जमात राजापेक्षा राजनिष्ठ होताना दिसते आहे. दिल्लीतल्या सत्तेपुढे अनेक माध्यमसंस्था वाकलेल्या दिसतात हे खरेच, परंतु कुणी सांगितले नसताना पत्रकारांनी रांगायला सुरूवात केलेली दिसते. खासगी वृत्तवाहिन्यांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. परंतु एकेकाळी सरकारी माध्यम म्हणून हेटाळणी केले जाणारे दूरदर्शन हे बातम्यांसाठी सर्वाधिक विश्वासार्ह माध्यम वाटण्याइतपत खासगी वाहिन्यांची सत्ताशरणता वाढली आहे. विश्वासार्हता ढासळली आहे. अर्नब गोस्वामी हा काही एकाएकी जमिनीतून उगवलेला नाही. तो कालही होता. फक्त तो इंग्रजी वाहिन्यांवर होता त्यामुळे साडेतीन टक्क्यांमधल्या त्याच्या टीआरपीच्या टक्क्यांपुरता मर्यादित होता. रिपब्लिक भारत या हिंदी वाहिनीनंतर त्याचा अवकाश विस्तारला. उत्तरेतला मोठा पट्टा मिळाला आणि त्या प्रदेशात त्याचा उथळपणा, आक्रस्ताळेपणा खपून जाऊ लागला. रिपब्लिक भारत किंवा अर्नबसाठी आधी आज तक, एबीपी न्यूज, न्यूज १८ या प्रमुख वाहिन्यांवरच्या काही वृत्तनिवेदकांनी पार्श्वभूमी तयार करून ठेवली होती. इंडिया टीव्ही, टीव्ही ९ भारतवर्ष वगैरेंनी ती अधिक सोयीस्कर बनवली. त्यामुळे अर्नबचा हिंदी अवतार अगदीच वेगळ्या ग्रहावरचा वाटला नाही. अर्नब हा सुपारी पत्रकार किंवा संपादक आहे यात कुणाच्याही मनात शंका नव्हती आणि नाही. अगदी अर्नबलाही ते मान्य असावे. तरीसुद्धा व्यवसायाचा भाग म्हणून पडद्यावर सत्याच्या लढाईचा आभास निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातो. ज्यांची सुपारी वाजवायची त्यांच्या सोयीचे किंवा त्यांच्याकडूनच पॅनलवरचे तज्ज्ञ घ्यायचे. विरोधी कुणी घेतले तरी त्याला बोलू द्यायचे नाही, अशी साधारण कार्यशैली दिसते.
सुशांतसिंह राजपूतच्या आत्महत्येनंतर महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकार अडचणीत आणण्याचे आणि पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्याभोवती संशय निर्माण करण्याचे, त्यांचे चारित्र्यहनन करण्याचे प्रयत्न झाले. भारतीय जनता पक्ष ज्या पद्धतीचे राजकारण करीत आला त्याला हे साजेसे होते. परंतु यात बिहारच्या नीतिशकुमार सरकारची मदत घेण्यात आली आणि अर्नबला हाताशी धरून रान उठवण्यात आले. केंद्राने आपल्या सगळ्या तपास यंत्रणा दिमतीला दिल्या. या सगळ्या प्रकरणात अर्नबने अत्यंत विकृत मनोवृत्तीचे दर्शन घडवले. टीव्हीच्या पडद्यावरील त्याचे वर्तन एखाद्या मनोरुग्णाप्रमाणे होते. सुडाने पेटल्याप्रमाणे आकांडतांडव सुरू होते. अर्नब हा ब्रँडेड सुपारीबहाद्दर आहे. त्यात कुणाला शंका नाही. परंतु केंद्र-राज्यात भाजपचे सरकार असताना दोन्ही सरकारांविरोधात टीकेची झोड उठवणा-या पत्रकारांच्या भूमिकेत राज्यातल्या सत्तांतरानंतर बराच बदल झालेला दिसतो. करोना काळात महाराष्ट्रातल्या महाविकास आघाडी सरकारचे अपयश अनेक पातळ्यांवर दिसून आले. सुरुवातीच्या काळात महाराष्ट्राइतकी अनागोंदी कुठल्याही राज्यात नव्हती. परंतु त्याकडे बोट दाखवण्याची तसदी काही अपवाद वगळता कुणी घेतली नाही. मोदींचे कुसळ दिसत होते, परंतु उद्धव ठाकरेंचे मुसळ दिसत नव्हते. काहीही झाले तरी महाराष्ट्रातले सरकार आपले आहे आणि त्याला सांभाळून घेण्याची जबाबदारी आपली आहे, अशीच भावना बहुतांश पत्रकारांमध्ये दिसत होती. पत्रकार एकीकडे झुकू लागतात तेव्हा सोशल मीडियावरची मंडळी त्यांना भानावर आणू शकतात. परंतु सोशल मीडियावर सक्रीय बहुतांश मंडळींनीही आपली म्हणून एक बाजू ठरवून घेतल्याचे दिसून येते. आपली जी बाजू आहे, तिच्या विरोधातले काही ऐकून घ्यायचे नाही, अशा मनस्थितीपर्यंत ते पोहोचले आहेत. तारतम्य, तटस्थपणा, त्रयस्थपणा, निष्पक्षपातीपणाचा –हास होतो आहे. सद्सद् विवेक शिल्लक राहिलेला नाही. हेही एकाअर्थी अर्नबायझेशन आहे. वाढत्या अर्बनायझेशनपेक्षा हे अर्नबायझेशन भविष्यासाठी अधिक धोकादायक आहे.
दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी आंदोलन सुरू झाल्यानंतर प्रसारमाध्यमांची लाचारी अधिक ठळकपणे समोर येऊ लागली. सरकारविरोधी आवाजाला पाठिंबा देऊन सामान्य माणसांच्या बाजूने उभे राहण्याचे प्रसारमाध्यमे विसरूनच गेली. जे सरकारविरोधात बोलताहेत त्यांना बदनाम करण्यासाठी माध्यमांनी कंबर कसली. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर विद्यापीठातील विद्यार्थ्याची आंदोलने असोत. अल्पसंख्यांकांची आंदोलने असोत, सीएए-एनआरसीच्या विरोधातील आंदोलने असोत किंवा कृषी कायद्यांच्या विरोधातील शेतक-यांचे आंदोलन असो. प्रत्येक आंदोलनावेळी देशप्रेमी विरुद्ध देशद्रोही असा सामना ही माध्यमे रंगवू लागली. असा सामना रंगवण्याजोगती परिस्थिती नसेल तेव्हा भारत-पाकिस्तानला समोरासमोर उभे केले जाते. अगदीच काही नसेल तर हिंदू-मुस्लिमांना परस्परविरोधात उभे करायचे आणि मुस्लिमांना देशद्रोही ठरवून पाकिस्तानला पाठवण्याच्या मोहिमा चालवल्या जाऊ लागल्या. शेतकरी आंदोलनानंतर सरकारची दलाली करणा-या वृत्तवाहिन्यांनी जेव्हा शेतकरी आंदोलन हे खलिस्तानवादी असल्याची गरळ ओकायला सुरुवात केली तेव्हा एडिटर्स गिल्डला लाज वाटायला लागली आणि त्यांनी एक पत्रक प्रसिद्धीस दिले.
प्रसारमाध्यमांतील काही घटक कोणत्याही पुराव्यांशिवाय आंदोलक शेतक-यांना खलिस्तानवादी आणि देशविरोधी ठरवून आंदोलनाची बदनामी करीत आहे, हे जबाबदार आणि नैतिक पत्रकारितेच्या सिद्धांताच्या विरुद्ध आहे. राजधानी दिल्लीतल्या अशा प्रकारच्या पत्रकारितेबद्दल एडिटर्स गिल्डला चिंता वाटते, अशा शब्दात एडिटर्स गिल्डने भूमिका जाहीर केली. प्रसारमाध्यमांच्या या कृतीमुळे माध्यमांची विश्वासार्हता धोक्यात आली असल्याचे नमूद करून एडिटर्स गिल्डने शेतकरी आंदोलनाचे निष्पक्ष आणि संतुलित रिपोर्टिंग करण्याचा सल्लाही दिला होता. संविधानिक अधिकारांचा वापर करणा-यांच्या विरोधात माध्यमांनी पक्षपात करू नये, तसेच आंदोलकांच्या वेशभूषेवरून त्यांना अपमानित केले जाऊ नये, असे एडिटर्स गिल्डच्या प्रमुख सीमा मुस्तफा यांनी निवेदनात म्हटले होते. अर्थात एडिटर्स गिल्डने कान टोचल्यानंतरही दिल्लीतल्या वृत्तवाहिन्यांनी आपली भूमिका बदलली नाही. अर्थात ज्या पक्षपाती वृत्तवाहिन्या होत्या, त्यांच्या प्रतिनिधींना आंदोलनाच्या ठिकाणी वारंवार अपमानित व्हावे लागल्याचे चित्र दिसून आले. सार्वजनिकरित्या माध्यमांची एवढी अवहेलना यापूर्वी कधी पाहायला मिळाली नव्हती. म्हणजे प्रसारमाध्यमांच्या मालकांची काहीएक सरकारधार्जिणी भूमिका असू शकते. त्यानुसार पत्रकारांनी त्यांना सोयीचे रिपोर्टिंग करणेही समजू शकते. परंतु रिपोर्टर्स आणि अँकर्सही राजापेक्षा राजनिष्ठ होऊन रिपोर्टिंग करताना दिसू लागले, संपादक त्यापुढे जाऊन चाटूगिरी करू लागले, सोशल मीडिया वरूनही त्याच धर्तीची भूमिका मांडू लागले तेव्हा पत्रकारितेची सगळीच डाळ नासली असल्याची जाणीव तीव्रतेने होऊ लागली. अशा काळात एनडीटीव्हीसारखी एखादी वाहिनी वस्तुनिष्ठ रिपोर्टिंग करताना दिसत होती. चार-दोन वृत्तपत्रेही समतोल बाळगण्याचा प्रयत्न करीत होती. परंतु तेवढेच.
स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवाला सामोरे जाताना दिसते ती परिस्थिती अशी आहे. तरीसुद्धा रात्र संपून पहाट होते, यावर विश्वास ठेवून हा सगळा अंधार दूर सारून हा देश निर्भयपणे शतकाकडे वाटचाल करू लागेल, असा विश्वास बाळगण्याचे सामर्थ्य या देशानेच आपल्याला दिले आहे.
