काय डेंजर वारा सुटलाय…

येऊन येऊन येणार कोण ? …. साहेबांशिवाय हाईच कोण?

कोण म्हणतं येत नाही ? आल्याशिवाय राहात नाही…

अशा घोषणांनी निवडणुकीचं वातावरण तयार व्हायचं. घोषणा देत प्रचाराच्या गाड्या फिरायच्या. सभा व्हायच्या. राज्य-राष्ट्रीय पातळीवरील नेत्यांच्या सभांच्या माध्यमातून शक्तिप्रदर्शन व्हायचं. आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडायच्या. आपण केलेल्या कामांचा हिशेब दिला जायचा. विरोधकांच्या अपयशाचे पाढे वाचले जायचे. मतदानापर्यंत अशा रितीनं निवडणुकीचं वातावरण तापत जायचं. `गाय वासरू नका विसरू” ही घोषणा देत काँग्रेसने एकेकाळी देशभर प्रचार केला. नांगरधारी शेतकरी ही जनता पक्षाची निवडणूक निशाणी होती. त्यांनीही `सूर्य उगवला पहाट झाली आडवा डोंगर, शेतकरी तो दिल्लीस जाणार घेऊन नांगर` अशी घोषणा लोकप्रिय बनवली होती.

आजच्या निवडणुकीकडं आणि निवडणूक प्रचाराकडं पाहताना मोठ्या नेत्यांच्या सभा वगळता यातलं नेमकं काय शिल्लक राहिलंय असा प्रश्न पडतो. थेट लोकांपर्यंत जाऊन केला जाणारा प्रचार दिसत असतो, परंतु त्याहीपेक्षा सोशल मीडियाच्या माध्यमातून केला जाणारा प्रचार अधिक चर्चेत असतो. बदलत्या नव्या वातावरणात प्रचार कुठं थांबतो आणि विरोधकांचं चारित्र्यहनन कुठं सुरू होतं हे कुणाच्याच लक्षात येत नाही. बातम्या कुठं अडवल्या जातात आणि अफवा कुठं सुरू होतात, फोटो कुठं सेव्ह केले जातात आणि फोटोशॉपच्या करामती कुठं सुरू होतात हे भल्याभल्यांना कळत नाही. जात-धर्म-प्रांत न मानणा-या शहाण्यासुरत्या माणसांच्या डोक्यातही जात-धर्माचे किडे कधी वळवळायला लागतात हे त्यांनाही कळत नाही. एखाद्या रोगाची साथ यावी त्याप्रमाणं आपल्या हातातल्या मोबाइलवर येणारी कोणतीही माहिती ही बातमी समजून फॉरवर्ड करण्याची इर्षा लागते. `सबसे तेज` किंवा `एक पाऊल पुढे` हे केवळ वृत्तवाहिन्यांपुरतं मर्यादित राहात नाही, तर मोबाइल हातात असणारा माणूसही त्या मोडमध्ये जातो. निवडणुकीच्या शिडात शिरलेलं सोशल मीडियाचं नवं वारं चक्रावून टाकतं आणि सहजपणे, `काय डेंजर वारा सुटलाय…` असे उदगार निघतात.

निवडणुकीचं राजकारण नेहमीच रंगतदार असतं. एकतर्फी वाटणा-या निवडणुकीतही अनेकदा अशा काही नाट्यमय घटना-घडामोडी घडतात की, सगळं चित्रच बदलून जातं. आपल्या उमेदवाराच्या फायद्यासाठी अनेक क्लुप्त्या लढवल्या जातात. जाहीर प्रचाराच्या पलीकडं जाऊन लढवल्या जाणा-या या क्लुप्त्याच अनेकदा निवडणुकीला कलाटणी देणा-या ठरतात. हे पूर्वापार चालत आलंय. सुरुवातीच्या काळात निवडणुका हा लोकशिक्षणाचा भाग होता. निवडणूक प्रचाराच्या सभांच्या माध्यमातून लोकांचं प्रबोधन केलं जायचं. नवे वक्ते लोकांसमोर यायचे, त्यांचं नाव व्हायचं. काळाबरोबर अनेक गोष्टी बदलत गेल्या. प्रचारातून लोकशिक्षण मागं पडलं आणि चिखलफेक सुरू झाली. आरोप-प्रत्यारोपांची धुळवड रंगू लागली. आपलं काम आणि विरोधकांचं अपयश सांगण्याऐवची विरोधकांचं चारित्र्यहनन करण्याकडे कल वाढू लागला. प्रचाराचं तंत्र बदलत गेलं. साधनं बदलत गेली. संवादाची माध्यमं बदलत गेली. निवडणुकीच्या राजकारणातल्या क्लुप्त्या मात्र वर्षानुवर्षे सुरू आहेत. पूर्वी त्या थेट संवादातून व्हायच्या. आता त्या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून लढवल्या जातात.

१९६७ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या काळातली घटना आहे. लोकसभा आणि विधानसभेची निवडणूक एकत्र होती. कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या इचलकरंजी मतदारसंघातून लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) एसपीपी थोरात यांना यशवंतराव चव्हाण यांनी काँग्रेसकडून लोकसभेची उमेदवारी दिल्यामुळे संपूर्ण देशाचे या निवडणुकीकडे लक्ष लागले होते. त्यांच्याविरोधात विरोधी पक्षांनी कोल्हापूरच्या राजघराण्यातल्या विजयमाला राणीसाहेब यांना उभं केलं होतं, त्यामुळं निवडणूक आणखी लक्षवेधी बनली होती. याच लोकसभा मतदारसंघांतर्गत विधानसभेचा पन्हाळा-बावडा मतदारसंघ येत होता. पन्हाळा तालुका, गगनबावडा तालुका आणि खाली कोकणातील वैभववाडीचा परिसर असे या विधानसभा मतदारसंघाचे कार्यक्षेत्र होते. डी. वाय. पाटील यांना करवीरमधून उमेदवारी डावलून काहीही संबंध नसलेल्या पन्हाळा-बावडा मतदारसंघातून उमेदवारी दिली. त्यांची ती पहिलीच विधानसभा निवडणूक असल्यामुळे आणि मतदारसंघही परिचित नसल्यामुळे त्यांच्यापुढचे आव्हान कठीण होते. विरोधी शेकापक्षाचे उमेदवार एस. डी. पाटील विद्यमान आमदार होते. त्यांच्याविरोधात डी. वाय. पाटील हे बाहेरचे उमेदवार. त्या निवडणुकीत विजयमाला राणीसाहेब यांच्याबाजूने सहानुभूतीची प्रचंड लाट होती. राणीसाहेब ज्या ज्या भागात फिरल्या त्या त्या भागात काँग्रेसच्या विरोधात वारे वाहू लागे. त्या काळी लोकांना राजघराण्याबद्दल आदर होता. स्त्री म्हणून सहानुभूती होती. त्या जिथे जात तिथे महिला घागरी घेऊन त्यांच्या पायावर पाणी घालत. लेफ्टनंट जनरल थोरात हेही दिग्गज उमेदवार असले, त्यांच्या लष्करी कामाबद्दल आदर असला, तरी राणीसाहेबांबदद्ल जी आपुलकी लोकांना वाटत होती, ती त्यांच्याबद्दल वाटत नसे. त्यात थोरात स्वभावाने शिष्ट होते. लष्करी शिस्त त्यांच्या अंगी होती. त्यामुळे लोकांच्यात आणि त्यांच्यात अंतर असे.
पन्हाळा आणि गगनबावडा हा पठारी भाग आणि करुळ घाटाच्या खालचा तळकोकण, भुईबावडा भाग असा मतदारसंघ विभागला होता.

शेकापक्षाने कोकणाकडे दुर्लक्ष केले होते. त्यांची सगळी भिस्त पठारी भागावरच होती. एकूण परिस्थिती पाहून डी. वाय. पाटील यांनी नियोजन केले आणि जिथे कुणी पोहोचले नाही तिथे पोहोचण्याचा निर्णय घेतला. गगनबावडा, तसेच तळकोकणातली बरीचशी मंडळी मुंबईत नोकरीला होती. मुंबईत त्यांची गगनबावडा मित्र मंडळ, भुईबावडा मित्र मंडळ, वैभववाडी मित्र मंडळ अशा नावाची मंडळे होती. त्या मंडळांशी त्यांनी संपर्क साधला. त्यांना त्यांच्या भागाचा विकास करण्याचे आश्वासन दिले. तोपर्यंत त्यांच्याकडे कुणी पोहोचले नसल्यामुळे त्यांनाही याचे कौतुक वाटले आणि त्या मंडळींनी साथ देण्याचे वचन दिले.

दादासाहेब निंबाळकर हे कोल्हापूरचे बडे प्रस्थ होते. रसिक गृहस्थ होते. विजयमाला राणीसाहेबांच्या प्रचाराची सगळी जबाबदारी त्यांच्यावर होती. डी. वाय. पाटील यांचे ते चांगले मित्र होते. त्या काळात निंबाळकरांचा मुक्काम वैभववाडीच्या गेस्ट हाऊसवर असायचा. एकूण परिस्थिती पाहून डी. वाय. पाटील यांनी विरोधी आघाडीचा प्रचार सांभाळणा-या आपल्या या मित्रालाच साद घातली. राणीसाहेबांना माझ्या मतदारसंघात येऊ देऊ नका. तेवढी मदत मला करा. त्या येऊन गेल्या तर माझी अवस्था बिकट होईल, अशी गळ त्यांना घातली. मतदान तीन दिवसांवर आले होते आणि अखेरच्या टप्प्यात विजयमाला राणीसाहेब तळकोकणात प्रचाराला येण्याची शक्यता होती. दादासाहेबांना डीवायनी विनंती केल्यानंतर दादासाहेबांनी त्यांना युक्ती सांगितली. म्हणाले, माझ्या सगळ्या गाड्या रात्रीत पंक्चर करून टाका. तसे केले तरच मी काही मदत करू शकेन.
तेव्हा पंक्चर काढण्याची सोय जवळपास नव्हती. खूप लांब जावे लागत होते. दादासाहेबांनी सांगितल्यानुसार वैभववाडी गेस्ट हाऊसवरच्या त्यांच्या सगळ्या गाड्या डीवाय गटाच्या लोकांनी रात्रीत पंक्चर करून टाकल्या. दादासाहेबांनी त्यासंदर्भातील निरोप कोल्हापूरला धाडला आणि प्रचार करणे अवघड असल्याचे कळवले. त्यामुळे विजयमाला राणीसाहेब प्रचारालाच आल्या नाहीत. त्याचा डीवाय पाटील यांना चांगला फायदा झाला. कोकणातली जवळपास ९० टक्के मते त्यांना मिळाली. ती थोरातांनाही मिळाली. विजयमाला राणीसाहेबांना अन्यत्र सगळीकडे भरघोस आघाडी होती, परंतु पन्हाळा-बावडा विधानसभा मतदारसंघात त्यांना सहा हजार मते कमी मिळाली.

पन्नास वर्षांपूर्वी निवडणुकीत कशा प्रकारचे फंडे वापरले जात होते, याचे उदाहरण म्हणून या घटनेकडे पाहता येते. त्या काळात प्रचार गावोगावी फिरून करावा लागायचा. गाड्यांचे ताफे धुरळा उडवीत गावोगावी फिरायचे. डांबरी रस्ते नसल्यामुळे गाड्या आल्या की धुरळा उडायचाच. गावागावांत लागलेली पोस्टर्स, बॅनर्स, प्रचाराच्या गाड्यांचे ताफे यावरून कुणाचा जोर आहे किंवा कोण रेसमध्ये आहे याचा अंदाज यायचा. गावोगावी प्रचारसभा व्हायच्या. गावातील सरपंच, पाटील यांच्या घरी बैठका व्हायच्या. तिथं प्रश्नांची चर्चा व्हायची. त्यांच्या सोडवणुकीची आश्वासने दिली-घेतली जायची.

प्रचारासाठी प्रामुख्यानं ट्रकचा वापर व्हायचा. सकाळी आपल्या घरातून जेवण करून लोक प्रचारासाठी निघायचे. ट्रकमध्ये तेही हौद्यात बसायला म्हणजे उभं राहायला मिळतंय याचंच अप्रूप वाटायचं. दिवसभर घसा ताणून मोठमोठ्यानं घोषणा द्यायच्या. प्रचाराच्या निमित्तानं नवनवी गावं फिरायला मिळायचीत, त्याचंही कौतुक असायचं. दिवसभराच्या प्रचारानंतर कुठंतरी पाण्याची सोय बघून ट्रक थांबवला जायचा. चुरमु-याचं पोतं सोडलं जायचं. त्यात फुटाणे, शेव नावापुरती टाकली जायची. चुरमुरे शेव फुटाणे म्हणजे लोकांना फार मोठी जंगी पार्टीच वाटायची. अंधार पडेपर्यंत ट्रक गावात परत यायचा आणि सगळे आपापल्या घरी जेवायला जायचे. ट्रकाच्या हौद्यात उभं राहायला मिळालेली संधी, त्यात ज्यांना टपावर बसायला मिळालं ते तर चार दिवस हवेतच असत.

निवडणूक प्रचाराचे हे दिवस भूतकाळाच्या उदरात गडप झालेत. असा काहीतरी प्रचार व्हायचा आणि लोक पदरचं खाऊन दिवसभर घसा ताणून ताणून घोषणा देत उन्हातानात उघड्या ट्रकातून फिरायचे हे कुणाला आज पटणारही नाही. कारण आता हौसेनं प्रचाराला येणारी माणसं राहिलेली नाहीत. स्थानिक निवडणुकीच्या तयारीसाठी तर अनेक दिवस तीर्थयात्रा सुरू असतात. उमेदवारांच्या जिवावल लोक सहकुटुंब धार्मिक पर्यटन करून येत असतात. प्रचाराला येणा-या मंडळींची वाहनांच्या पेट्रोल डिझेलची व्यवस्था करावी लागते. रात्री कोणत्या ढाब्यावर व्यवस्था आहे, हे आधी सांगावं लागतं. तरच लोक प्रचाराच्या गाडीत बसतात. याशिवाय दिवसाची रोजंदारी मोजून घेणारेही काही कमी नसतात. इथं भाबडं प्रेम वगैरे काही नसतं. सरळ हिशेब असतो. श्रमाचं मूल्य असतं.

हे झालं दृश्य स्वरुपातल्या प्रचाराचं. परंतु २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीपासून प्रचाराचं स्वरुप अमूलाग्र बदललं. निवडणूक प्रचारात सोशल मीडियाचा वापर वाढला आणि त्याचा प्रभावही दिसून येऊ लागला. त्यामुळं अगदी नगरपालिका, महापालिका, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीपासून विधानसभा, लोकसभा निवडणुकीपर्यंत सर्वच पातळ्यांवर सोशल मीडियाचा प्रभावीपणे वापर करण्याकडं कल वाढू लागला. सोशल मीडियासाठी स्वतंत्रपणे बजेट ठेवलं जाऊ लागलं. ते अधिकृतपणे असतं, त्याहीपेक्षा अनधिकृत अनेक पटींनी असतं.

`लोकनीती` आणि `सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीज` (सीएसडीएस) यांनी २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीच्या संदर्भाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार देशभरातील एक तृतीयांशपेक्षा थोडे जास्त मतदार फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, यू-ट्यूब हे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आणि व्हॉट्सअप हे सोशल मेसेजिंग अॅप वापरतात. याचाच अर्थ उर्वरित दोन तृतीयांश लोक ही व्यासपीठे वापरत नाहीत. सध्याच्या घडीला फेसबुक आणि व्हॉट्सअप हे सर्वाधिक लोकप्रिय प्लॅटफॉर्म आहेत. या दोन्हींच्या वापरामध्ये गेल्या पाच वर्षांत मोठी वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. निवडणूक प्रचाराच्या संदर्भाने ट्विटर सर्वात कमी लोकप्रिय असले तरी २०१४च्या तुलनेत त्याच्या वापरात सहापट वाढ झाली आहे, हेही लक्षात घ्यावे लागते.

सोशल मीडियाचा वापर पुन्हा आर्थिक, सामाजिक स्थितीशीही निगडित असल्याचे आढळून आले आहे. समाजातील वरच्या जातीतील लोक सोशल मीडियाचा वापर इतरांच्या तुलनेत अधिक करत असल्याचे या सर्वेक्षणातून दिसून येते. दलित किंवा भटक्या जमातीतील लोक ज्या प्रमाणात सोशल मीडिया वापरतात, त्यांच्या तुलनेत वरच्या जातीतील लोकांचे सोशल मीडिया वापरण्याचे प्रमाण जवळपास दुप्पट आहे. फेसबुक आणि व्हॉट्सअप यांच्या वापरामध्येही उच्चवर्णियांचे प्रमाण अधिक आहे. दलित-आदिवासींच्या तुलनेत उच्चवर्णियांचे प्रमाण जसे अधिक आहे. त्याचप्रमाणे स्त्रियांच्या तुलनेत पुरुषांकडून स्मार्टफोनचा वापर अधिक होत असल्याचेही आढळून आले. सोशल मीडियाचा वापर करणा-या लोकांची मते अधिक स्पष्ट आणि तीव्र स्वरुपाची असल्याचेही या सर्वेक्षणातून दिसून आले. याउलट सोशल मीडिया न वापरणारे लोक फारसे स्पष्टपणे, टोकदार बोलत नाहीत. याचा दुसरा अर्थ असा की सोशल मीडिया माणसांच्या मनात इतकं काही भरवतो, की माणसं प्रतिक्रियावादी बनतात. वादविवाद करायला प्रवृत्त होतात. व्हॉट्सअप ग्रूपवर होणारी वादावादी, ट्विटरवर होणारं ट्रोलिंग, फेसबुकवर येणा-या प्रतिक्रिया यावरूनही त्याचा अंदाज बांधता येऊ शकतो.

प्रसिद्ध छायाचित्रकार आणि जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठातील एजेके मास कम्युनिकेशन अँड रिसर्च सेंटरचे फॅकल्टी मेंबर फरहत बशीर खान यांचं `द गेम ऑफ वोट्स` हे अलीकडचं बहुचर्चित पुस्तक डिजिटल काळातील दृश्य माध्यमांचं राजकारण आणि निवडणुका या विषयाचा सविस्तर ऊहापोह करणारं आहे. या पुस्तकात त्यांनी म्हटलं आहे की, भाजपसाठी २०१९ची प्रचारमोहीम ही २०१४च्या मोहिमेचीच पुनरावृत्ती ठरली. या मोहिमेमध्ये भाजपने प्रमुख अकरा मुद्यांकडे लक्ष दिले. त्यानुसार मुख्य प्रवाहातील माध्यमांकडे जाणारी नियंत्रित माहिती, स्थानिक पातळीपर्यंत पोहोचणारी कार्यकर्त्यांची फळी, विकासाशी संबंधित योजनांचा आढावा आणि प्रचार, विकासपुरुष म्हणून मोदींचे प्रतिमा संवर्धन, राष्ट्रवादाची भूमिका-संरक्षणावर भर-राष्ट्रासाठी गौरवाच्या मुद्द्यांची चर्चा, नकारात्मक प्रचाराच्या आधारे विरोधकांचे प्रतिमाहनन, चित्रपट आणि नमो टीव्ही ( जो टीव्ही ३० मार्चला सुरू झाला आणि निवडणूक संपल्यावर १७ मे रोजी एकाएकी गायब झाला), दृश्यात्मक संज्ञापनावर भर, युवा पिढीसाठी अॅप आणि गेम, इंटरनेटवरचा प्रभावी प्रचार, (एकापेक्षा अनेक फेसबुक पेजेस आणि त्याआधारे सर्व प्रकारच्या स्क्रीन्सपर्यंत पोहोचलेला डिजिटल प्रचार) हे महत्त्वाचे मुद्दे ठरतात.

अशाच पद्धतीने मराठीतही एक चांगला अभ्यास झाला आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या जनसंज्ञापन आणि वृत्तपत्रविद्या विभागातील सहायक प्राध्यापक योगेश बोराटे यांचे ‘द पेजबुक’ हे पुस्तक प्रसिद्ध झाले आहे. सोशल मीडियाचा निवडणुकीवरील परिणाम, आभासी बहुसंख्याकांचे राजकीय प्रतिबिंब याशिवाय महाराष्ट्र, दिल्ली, झारखंड, पश्चिम बंगाल आणि हरियाणातील निवडणुकांमध्ये झालेला सोशल मीडियाचा वापर यासंदर्भातील तपशीलवार माहिती या पुस्तकात आली आहे. सोशल मीडियाचा वापर कशा रितीने झाला हे लक्षात घेण्यासाठी आणि नवमाध्यमांचे भविष्य काय असेल याबाबत विचार करण्यासाठी हे पुस्तक प्रवृत्त करते. योगेश बोराटे पत्रकारही होते आणि मुख्य म्हणजे २०१९ मध्ये त्यांनी जिल्हा पातळीवरील माध्यम प्रमाणिकरण व संनियंत्रण समितीमध्ये सोशल मीडिया तज्ज्ञ म्हणून काम केले होते. त्या अनुभवाचाही त्यांना पुस्तकासाठी उपयोग झाला. एकूणच सोशल मीडियाचा निवडणूक प्रचारात कशा रितीने वापर केला जातो, हे तपशीलवार समजून घेण्यासाठी मराठीतील हे पुस्तकही महत्त्वाचे ठरते.

गेल्या सहा वर्षांपासून सोशल मीडियाचा निवडणूक प्रचारासाठी वापर होऊ लागलाय. अभ्यासक त्याचा स्वतंत्रपणे अभ्यास करू लागलेत. त्यातून नवनवे निष्कर्ष मांडू लागलेत. सीएसडीएसच्या अभ्यासातून समोर आलेली ठळक बाब म्हणजे एक तृतीयांश मतदार सोशल मीडियाच्या प्रभावाखाली असतात. म्हणजे दोन तृतीयांश लोक सोशल मीडियाच्या प्रभावाच्या कक्षेबाहेर आहेत. अर्थात निवडणुकीचं चित्र बदलायला छोट्यातली छोटी गोष्ट आणि किरकोळ मतांचा गठ्ठाही कारणीभूत ठरू शकतो. त्यादृष्टिकोनातून विचार केला तर एक तृतीयांश मतदार हा मोठा आकडा आहे. भविष्यात हा आकडा वाढत जाणार आहे. २०२४च्या निवडणुकीपर्यंत निम्मे मतदार सोशल मीडियाच्या प्रभावाखाली आलेत, तर आश्चर्य वाटायला नको, अशी परिस्थिती आहे.

या अभ्यासाच्या पलीकडं सोशल मीडियाचं प्रत्यक्षातलं चित्र काय दिसतं?
सोशल मीडियाचा वापर करणा-या लोकांच्या मते, काठावरची मते मिळवण्यासाठी सोशल मीडियाचा उपयोग होत असतो. सर्व ठिकाणी भारतीय जनता पक्षाचे लोक तो वापर प्रभावीपणे करतात. काँग्रेस किंवा अन्य पक्षांचे लोक तेवढ्या प्रभावीपणे त्याचा वापर करताना दिसत नाहीत. जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकीत सोशल मीडियाचा वापर होत असला तरी त्याचा मोठा परिणाम होत नाही. कारण त्या निवडणुका व्यक्तिगत संपर्काच्या आधारे लढवल्या जात असतात. कार्यक्षेत्र छोटे असते. पै-पाहुण्यांचे गोतावळे असतात. त्या संपर्काच्या आधारे निवडणूक लढवली जात असते. जिथे थेट मानवी संबंध असतात तिथे सोशल मीडियाचा उपयोग होत नाही. मात्र विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत सोशल मीडियाचा मोठा प्रभाव असतो.

व्हॉट्सअपचा वापर यामध्ये महत्त्वाचा असतो. सुरुवातीच्या टप्प्यात लोकांच्या मताचा आणि मनाचा कानोसा घेतला जातो. वेगवेगळे सर्व्हे केले जातात. लोकांचा मूड काय आहे याचा अंदाज घेतला जातो आणि त्यानुसार पुढची स्ट्रॅटेजी ठरवली जाते. सर्व्हेमधून जर आढळून आले, की आपल्या उमेदवाराबद्दल लोकांचे फारसे अनुकूल मत नाही, तर मग लोकांचा हा मूड बदलण्यासाठी व्हॉट्सअपच्या माध्यमातूनच मोहिमा राबवल्या जातात, असे याक्षेत्रात काम करणा-या भैय्या पाटील यांनी सांगितले.

निवडणुकीच्या काळात सोशल मीडियाच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या बातम्या पेरल्या जातात. उदाहरणार्थ काँग्रेस आणि भाजपमध्ये लढत असेल आणि काँग्रेसच्या उमेदवारासाठी चांगले वातावरण आहे, असे आढळून आले, तर काँग्रेसच्या पारंपरिक मतांमध्ये फूट पाडण्यासाठीच्या क्लुप्त्या लढवल्या जातात. मतदार कोण आहेत, कोणत्या जाती-धर्माचे आहेत याचा अंदाज घेऊन त्यांच्यात फूट पाडण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. या मतदारांना वेगळ्या पद्धतीने गुंतवून ठेवण्यासाठी सतत बातम्यांचा, माहितीचा मारा केला जातो. व्हॉट्सअपच्या जोडीने टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब, इन्स्टाग्राम, ट्विटर अशा सगळ्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसचा वापर केला जातो. समोरच्या उमेदवारासंदर्भात ऐन निवडणुकीच्या काळात चुकीच्या बातम्या पसरवल्या जातात. त्याने अमूक जातीतल्या नेत्याला शिव्या दिल्या, तमूक महापुरुषाबद्दल तसे बोलला, तमक्या जातीचे लांगूलचालन केले, अमक्या मातब्बर नेत्याचा अपमान केला अशा प्रकारे व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून प्रचार केला जातो. संबंधित नेत्यांच्या, महापुरुषांच्या अनुयायांच्यावर त्याचा निश्चित परिणाम होत असतो. मतदारसंघातील धार्मिक, जातीय समीकरणे तपासली जातात. अल्पसंख्य समाजाची किरकोळ मते असली आणि त्यांचा काहीच परिणाम होणार नसेल तर बहुसंख्य समाजातील लोकांच्यावर परिणाम होईल अशा रितीने प्रचार केला जातो. अल्पसंख्य समाजाची मते आपल्याला मिळणारच नाहीत, हे गृहित धरून विरोधी उमेदवाराचे त्यांच्याशी संबंध जोडून अफवा पसरवल्या जातात.

स्मार्टफोनचा वाढलेला वापर लक्षात घेऊन माहितीबरोबरच व्हिडीओंचाही प्रभावीपणे वापर केला जातो. यात चांगले व्हिडिओ असतात, त्याचप्रमाणे पुढचे मागचे संदर्भ तोडून मधलेच एखादे संदर्भहीन वाक्य घेऊन उमेदवारांना अडचणीत आणणारे व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणावर असतात. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत एका विद्यमान खासदारांनी आपल्या प्रतिस्पर्धी उमेदवाराच्या जातीचा उल्लेख केल्याचा व्हिडीओ खूप गाजला होता आणि त्याचा त्यांना फटकाही बसला. मोठा जनाधार, चांगले काम असूनही त्यांना पराभूत व्हावे लागले. त्यासंदर्भात सांगितले जाते ते असे की, एका पत्रकाराने संबंधित खासदारांना, विरोधकांनी तुमच्याविरोधात तुमच्याच जातीचा उमेदवार दिला आहे, अशा आशयाचा प्रश्न विचारला. त्यावर ते म्हणाले की, `ते आमच्या जातीचे नाहीत, ते अमूक जातीचे आहेत.` म्हणजे समोरून विचारलेल्या प्रश्नातील चुकीची माहिती दुरुस्त करणारे उत्तर संबंधित खासदारांनी दिले होते. परंतु आधीचा संदर्भ वगळून समोरच्या उमेदवाराच्या जातीचा उल्लेख करणारा व्हिडीओ व्हायरल झाला. खासदारांनी प्रतिस्पर्धी उमेदवाराची जात काढली, अशा रितीने प्रचार करून वातावरण फिरवण्यात आले.

जातीच्या अस्मिता गंभीर स्वरुपाच्या असतात आणि त्यातून निर्माण होणारे पेच भल्याभल्यांना सुटत नाहीत. मराठवाड्यातील एक मराठा उमेदवार, जे हमखास निवडून येऊ शकत होते. त्यांच्या एका कार्यकर्त्याने एका अधिका-यावर अॅट्रोसिटी दाखल केली. त्याचा एवढा सोशल मीडियावर प्रचार झाला, की उमेदवार मराठा असूनही त्याच्या दलित कार्यकर्त्याने मराठा अधिका-यावर अॅट्रोसिटी दाखल केली म्हणून काठावरची मराठा मते विरोधात गेली आणि निवडून येणारा उमेदवार पराभूत झाला.

शरद पवार यांच्या साता-यातील भर पावसात झालेल्या सभेतील भाषण यु ट्यूबवर लाइव्ह ऐकत असताना एका कार्यकर्त्याने त्याचा स्क्रीनशॉट काढला आणि पावसात भाषण करणा-या पवारांचा तो फोटो व्हायरल केला. काही मिनिटात महाराष्ट्रातील लाखो लोकांच्या व्हॉट्सअप स्टेटसला तो फोटो लागला. अशा रितीने सकारात्मक बाबीही घडतात. विधानसभेच्या २०१४च्या निवडणुकीत, म्हणजे सोशल मीडिया प्राथमिक अवस्थेत असताना खानदेशातील उमेदवार कुणाल रोहिदास पाटील यांनी सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर केला. असा वापर करणारे त्या काळात खूपच कमी नेते होते. त्याकाळी गाजलेल्या गाण्यांवर मीम्स आणि व्हिडिओही करण्यात आले होते. त्यातील ‘कुणाल बाबांचं नाव भारी, त्यांचं काम भारी’सारखी गाणी गाजली. त्याचं अनुकरण राज्याच्या पातळीवर झालं. लोकसभेच्या २०१९च्या निवडणुकीत कोल्हापूर मतदार संघात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार धनंयज महाडिक यांच्याविरोधात काँग्रेसच्या सतेज पाटील यांनी भूमिका घेतली आणि शिवसेनेचे उमेदवार संजय मंडलिक यांना पाठिंबा दिला. या निवडणुकीत त्यांची `आमचं ठरलंय`ही टॅगलाइन प्रचंड लोकप्रिय झाली. एका सभेत शरद पवार यांनीही त्याचा उल्लेख करून तुमचं ठरलंय, ते मीबी ध्यानात ठेवलंय, असं विधान केलं. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही युतीसंदर्भात विचारलेल्या प्रश्नावर `आमचं ठरलंय` चा उल्लेख अनेकदा केला.

महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीचा अधिकृत प्रचार सुरू होण्यापूर्वीच राज्यात दोन फेसबुक पेजेसनी धुमाकूळ घातला होता. त्यातलं एक `आघाडी बिघाडी` आणि दुसरं `दिसतोय फरक शिवशाही परत`. आघाडी बिघाडीची सुरुवात झाली २२ मे रोजी, तर दिसतोय फरक…ची १० जुलै रोजी. दिसतोय फरक या पेजवरील जाहिराती भाजप सरकारविषयी सकारात्मक तर काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांविषयी नकारात्मक प्रतिमा तयार करणा-या होत्या. महाराष्ट्रात शिवशाही आणण्यासाठी हे पेज लाइक करा, असे भावनिक आवाहन करत या पेजसाठी फॉलोअर्स गोळा करण्यात आले. या पेजवरील जाहिराती निवडणुकीच्या दिवसापर्यंत चालल्या.

आघाडी बिघाडी पेजवरून शरद पवार आणि एकूण पवार कुटुंबीयांच्या प्रतिमाहननाला प्राधान्य देण्यात आले होते. पवार कुटुंबीयांबरोबरच राज ठाकरे, बाळासाहेब थोरात, अशोक चव्हाण यांच्याविरोधातही मोहिमा चालवण्यात आल्या. पवार कुटुंबियांचे प्रतिमाहनन होईल अशी व्यंगचित्र मालिका चालवण्यात आली. ऑगस्ट महिन्यात या पेजवरून नेतेमंडळींच्या प्रतिमांचे विकृतीकरण करून त्यांना खलनायक ठरवून बदनामी करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. विरोधकांबदद्ल द्वेष निर्माण होईल अशा प्रकारे संपूर्ण नकारात्मक चित्र रंगवण्याचा प्रकार या पेजवरून घडला. विरोधकांची केवळ बदनामीच नव्हे, तर चारित्र्यहनन करण्याचे प्रयत्न झाले. त्यासंदर्भात पोलिसांत तक्रारीही करण्यात आल्या. परंतु या पेजेसची निर्मितीच जिथे भाजप समर्थकांनी केली होती आणि राज्यात भाजपचेच सरकार होते, अशावेळी पोलिस कशाला तपास करतील आणि कारवाई करतील? सरकारी संरक्षणातच ही सगळी मोहीम चालली होती. फेसबुकवरून या पेजचे पेड प्रमोशन होत होते. या पेजवरील मजकूर, चित्रे, व्यंगचित्रे यासंदर्भात फेसबुककडेही तक्रारी करण्यात आल्या. परंतु पेड प्रमोशन असल्यामुळे फेसबुकनेही ते रोखण्याचा प्रयत्न केला नाही.

निवडणूक काळात सोशल मीडियातल्या जाणकारांनी हाच फंडा वापरला. वेबसाइट तयार करायची. त्या वेबसाइटच्या नावाने पेज सुरू करायचे. त्यावरून प्रचारासाठीचा मजकूर म्हणजे तो पेड प्रचार त्या वेबसाइटच्या नावाने येऊ द्यायचा. यामध्ये व्यक्ती म्हणून कुणाला जबाबदार धरता येत नव्हते. फेसबुकसारख्या ठिकाणीही जबाबदारी निश्चिती नव्हती. फेसबुकने सत्ताधारी पक्षाला सोयीचे काम निवडणूक काळात केले, असे म्हटले जाते, त्याचे पुरावे म्हणूनही याकडे पाहता येऊ शकते. हे केवळ महाराष्ट्रात घडत होते असे नव्हे, तर हेच तंत्र हरियाणा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, दिल्ली या राज्यांतून वापरण्यात आले. महाराष्ट्रात `आघाडी बिघाडी`पेज सुरू झाले होते, त्याच धर्तीवर हरियाणात `चोर मचाये शोर`, दिल्लीत `पाप` अशी पेजेस सुरू करण्यात आली होती. एकच व्यक्ती वेगवेगळ्या भाषेत पेजेस चालवत असावी एवढे त्यामध्ये साधर्म्य होते. सगळ्यांचे एकच सूत्र होते, भाजपचा उदोउदो आणि विरोधकांचे चारित्र्यहनन. निवडणूक यंत्रणांकडे किंवा संबंधित राज्यांतील राजकीय पक्षांकडे तेवढी समज नसल्यामुळे या पेजेसनी धिंगाणा घातला. आम आदमी पक्षाचे लोक सोशल मीडियातले जाणकार असल्यामुळे म्हणजे तेही भाजपच्या बरोबरीने असल्या उद्योगात असल्यामुळे त्यांच्याविरोधातल्या पेजविरोधात त्यांनी दिल्लीत एफआयआर दाखल केला. त्याचा पाठपुरावा केला त्यामुळे पोलिसांना कारवाई करावी लागली आणि ते पेज बंद पडले. अन्य राज्यांतून मात्र अशा प्रकारची पेजेस राजरोसपणे सुरू राहिली. महाराष्ट्रात सरकार बदलल्यानंतर त्यावर कारवाई झाली. भारतीय जनता पक्षाने आपल्या अधिकृत पेजेसवरून चांगला प्रचार केला, परंतु अशी बनावट पेजेस आपल्या समर्थकांकरवी तयार करून विरोधकांच्या बदनामीच्या मोहिमा राबवल्या.

निवडणूक काळात राजरोसपणे आचारसंहितेचं उल्लंघन होत असताना, सोशल मीडियावरून द्वेषमूलक प्रचार होत असताना निवडणूक आयोग नावाची यंत्रणा मात्र सुस्त होती. आपल्याशी संबंधित जगात असं काही घडतंय याची त्यांना जाणीवही नसावी. निवडणुकीशी संबंधित असलेल्या यंत्रणांमध्ये त्याची समज असलेली मंडळी अपवादात्मक होती. ज्यांना समज होती त्यांनी दुर्लक्ष करण्याची भूमिका घेतली. प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी निवडणूक प्रचारावर, पेड न्यूजवर लक्ष ठेवणारी यंत्रणा असते. जिल्हाधिका-यांच्या अध्यक्षतेखालील या यंत्रणेत जिल्हा माहिती अधिकारी असतात तसेच प्रसारमाध्यमांशी संबंधित, सोशल मीडियाशी संबंधित प्रतिनिधी असतात. खरेतर या यंत्रणेला काम करण्यास खूप वाव आहे. परंतु या समितीच्या बैठका कर्मकांडाचाच भाग असतो. त्यातून हितसंबंधांचे राजकारण केले जाते.

एकुणात काय, तर सोशल मीडियावरच्या प्रचाराचा निवडणुकीवर सकारात्मक किंवा नकारात्मक मोठा परिणाम होत असतो. एक तृतीयांशहून अधिक मतदार सोशल मीडियाचा वापर करीत असल्यामुळे ते स्वाभाविकही आहे. परंतु केवळ सोशल मीडियाच्या बळावर निवडणूक लढवण्याच्या आणि जिंकण्याच्या गोष्टी कुणी करीत असेल तर मात्र त्याला फारशी किंमत नाही. निवडणूक प्रचाराचं तंत्र कितीही बदललं असलं तरीसुद्धा सोशल मीडियाच्या प्रभावाखालील या निवडणुकांमध्येच लक्षात आलेली महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे लोकाशी सातत्याने थेट संपर्क असल्याशिवाय निवडणुकीचं राजकारण करणं कुणालाही शक्य नाही. उदाहरणच घ्यायचं तर बारामती लोकसभा मतदारसंघाचं घेता येईल.२०१४ आणि २०१९ या दोन्ही निवडणुकांमध्ये सुप्रिया सुळे तिथून निवडून आल्या. त्यांचं मताधिक्य कमी झालं परंतु सगळीकडं भाजपचं वातावरण असताना आणि भाजपनंही बारामतीची जागा प्रतिष्ठेची केली असताना जागा राखणं आव्हानात्मक होतं. शरद पवारांच्यामुळे त्या निवडून आल्या, असा कुणाचा गैरसमज असेल तर तो चुकीचा आहे. शरद पवार यांचं काम, अजित पवार यांचं काम, राष्ट्रवादी काँग्रेसची ताकद या सगळ्या गोष्टी त्यांना फायदेशीर ठरल्या हे खरंच आहे. परंतु त्या तेवढ्यावर विसंबून राहिल्या असत्या तर त्यांचाही निभाव लागला नसता. सुप्रिया सुळे निवडून येण्यामध्ये त्यांचे व्यक्तिगत कष्टही मोठे आहेत. संसदेचे अधिवेशन सुरू असते तेव्हा त्या संसदेत शंभर टक्के उपस्थित असतात आणि तेथील चर्चांमध्ये सक्रीय असतात. अधिवेशन नसताना त्यांचं वास्तव्य मुंबईत असलं तरी आठवड्यातील दोन दिवस त्या मतदारसंघाच्या दौ-यावर असतात. गावोगावी जात असतात. छोट्या छोट्या कार्यक्रमांना हजेरी लावत असतात. लोकांच्या व्यक्तिगत आनंदाच्या, दुःखाच्या प्रसंगांमध्ये सहभागी होत असतात. वर्षातील बारा महिने त्या मतदारसंघात सक्रीय असतात. त्यामुळंच त्या निवडून येऊ शकतात, हे लक्षात घ्यावं लागतं. त्या केवळ सोशल मीडियावरची पब्लिसिटी आणि शरद पवार यांच्या कामावर विसंबून राहिल्या असत्या तर त्यांचा निवडणुकीत निभाव लागला नसता. त्यामुळं सोशल मीडियाचा कितीही प्रभाव असला तरी मतदारांशी सातत्यानं थेट संपर्क हाच निवडणुकीतला हुकमी मार्ग असल्याचं लक्षात घ्यावं लागेल.