गांधी देशाचा आत्मा, तर आंबेडकर मेंदू !

‘आम्ही भारताचे लोक…’ यापासून सुरू होणाऱ्या भारतीय संविधातील प्रस्तावनेत ‘आम्ही’ कोण आहोत? हा प्रश्न रघुवीर सहाय यांच्या प्रसिद्ध कवितेत विचारला होता.
‘ जन गण मन में भला कौन यह भारत भाग्य विधाता है
फटा सुथन्ना पहने जिसके गुण हरचरना गाता है।’
पण रघुवीर सहाय भारताच्या ज्या विडंबनाकडे बोट दाखवत होते तेच आज खूप अडचणीत आहे. भारतीय नागरिकत्वासमोर अनेक आव्हाने आहेत. नागरिकांना त्यांच्या भारतीय असण्याचा पुरावा मागितला जात आहे. सरकारच्या या भूमिकेवर काय प्रतिक्रिया द्यावी, या एकाच प्रश्नावर नागरिक विभागले गेले आहेत. खरेतर हा भारतीय लोकशाहीच्या परीक्षेचा कालावधी आहे. चांगली गोष्ट ही आहे की ज्यांना ही परीक्षा द्यायची आहे, त्यांनी स्वातंत्र्याच्या लढाईचा वारसा तपासला पाहिजे. आमच्यासमोर दोनच प्रमुख चेहरे आहेत ते म्हणजे, महात्मा गांधी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर.

खरेतर या टप्प्यावर आल्यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि महात्मा गांधी हे दोघे समकाळात एकमेकांवर नाराज होते, एकमेकांच्या विचारांचे खंडन करत होते, असा विचार करणे बरोबर नाही. दलितांसाठी वेगळा मतदारसंघ निर्माण करण्याच्या ब्रिटिशांच्या निर्णयाविरोधात गांधीजींनी ऐतिहासिक उपोषण केले. हा निर्णय डॉ. आंबेडकरांना दलितांवरील अन्याय वाटत होता. या विषयावर गांधीजींचे सचिव राहिलेल्या प्यारेलाल यांनी ‘एपिक फास्ट’ नावाचे पुस्तक लिहिले आहे. त्यात ते म्हणतात, डॉ. आंबेडकर जेव्हा गांधीजींना भेटायला गेले तेव्हा त्यांचे पहिले वाक्य होते, ‘तुम्ही आमच्यावर अन्याय करताय’ गांधींजींनी उपोषण सोडल्यावर राष्ट्रीय दबावाखाली डॉ. आंबेडकरांनी त्यांच्याशी पुणे करार केला. मात्र, या घटनेचा पीळ त्यांच्या व्यक्तिगत संबंधांत कायम राहिला. इतकेच नाही तर पुढील काळात खासकरून दलित राजकारणात गांधी विरोधाचे एक तत्त्व पहायला मिळाले त्याचे सूत्र आजही आपल्याला पहायला मिळते. हे आपल्याला अशा काळात जास्त निराश करतेय की, ज्यावेळी आपल्याला गांधीजींची तत्त्वे आणि आंबेडकरांच्या तर्काची सर्वाधिक गरज आहे. अशा काळात यांचे अनुयायी एकमेकासमोर उभे आहेत. महात्मा गांधी जर भारताचा आत्मा असतील, तर आंबेडकर त्याचा मेंदू असायला हवेत. शेवटी संविधान निर्माण करण्यात त्यांची प्रमुख भूमिका राहिली आहे. परंतु आंबेडकरांचे आयुष्य सोपे नव्हते आणि त्यांना स्वीकारणे आता सोपे नाही. ते इतके तार्किक होते की, सर्वात मोठी गोष्ट जरी त्यांना अतार्किक वाटली तर त्यावर घाव घालायला ते मागेपुढे पाहत नव्हते. त्यांना जेव्हा जातीपातींच्या वार्षिक अधिवेशनाला अध्यक्ष म्हणून बोलविले की, ते असे काही बोलत की, स्वत:ला सर्वश्रेष्ठ मानणारे संयोजकही मागे हटत. आंबेडकर दुराग्रही होते अशातला भाग नाही. ते तार्किक होते. या प्रबळ तार्किकतेच्या जोरावर कुठल्याही समस्येच्या मुळापर्यंत जात होते. ते जातपाती निर्मूलनासाठी पुढाकार घेणाऱ्यांच्या हेतूंवर त्यांचा नसे, पण ते तर्कावर आधारित मांडणी करत असताना त्यांनी तर्कावर सिद्ध केले होते की, संपूर्ण भारताला जातींनी पोखरले आहे, जाती संपल्या तर सगळा हिंदू धर्मच संपून जाईल. त्यांचे शब्द खूप कठोर आहेत. जे भाजपचे नेते आंबेडकरांच्या नावाचा उठता बसता जप करतात, त्यांना कदाचित माहीत नाही की, आंबेडकरांचे हिंदुत्वाबद्दल काय विचार होते. त्यांनी अतिशय स्पष्ट लिहिले आहे की, ‘ या देशातील आजारी लोक हिंदू आहेत. त्यांचे आजार दुसऱ्या देशवासीयांच्या आारोग्यासाठी आाणि आनंदासाठी घातक आहेत.’
असे टोकाचे विचार असलेल्या आंबेडकरांना लोकांनी स्वीकारले याकडे नंतर वळू आणि आधी हे पाहू की, संविधान निर्माता म्हणून आंबेडकरांनी असे काय केले की, हिंदुस्थानींनासुद्धा त्यांच्याकडे परत जाण्याची गरज वाटू लागलीय.

खरेतर आंबेडकरांनी भारताच्या नागरिकांना त्यांच्या भारतीयत्वाची हमी दिली, जी भारतीय स्वातंत्र्याच्या लढाईतील दुसऱ्या टप्प्यात विकसित झाली. जातीपातीत विखुरलेल्या, वेगवेगळ्या भेदभावांनी आणि अस्पृश्यतेत जगणाऱ्या, जवळजवळ अमानवीय बंधनांना जगण्याचा आधार बनवलेल्या एका समाजाला त्यांनी बरोबरीचा अधिकार देणारे नागरिकत्व प्रदान केले.
आज ही गोष्ट किरकोळ वाटू शकते, पण इथवर पोहोचण्यासाठीच्या अडचणी आठवल्या तर तुमच्या लक्षात येईल की, हा एक क्रांतिकारी विचार होता, जो अनेक शतकांच्या भारतीय परंपरांना आधुनिकता आणि बरोबरीच्या महास्वप्नांशी जोडणारा होता. आंबेडकर स्वत: अशा समाजातून आले होते की, त्यांच्या पाठीवर विषमतेचे आसूड ओढले जात होते, त्यामुळेच कदाचित हे शक्य झाले असावे.
वास्तविक भारतीय समाजात भेदभावाचा अनुभव इतका प्रखर आणि प्रत्यक्ष होता की, कोणीही तो नाकारू शकत नव्हता. गांधी, नेहरू किंवा दुसरे तमाम स्वातंत्र्यसेनानी इतके प्रगतीशील होते की, ते बरोबरीचा अधिकार आपल्या लोकशाहीचा आधार बनवू शकले. पण आंबेडकर आणि गांधीजी यांच्यातील संवाद स्पष्ट आहे, जाती पातीच्या भेदभावाची झळ जेवढी आंबेडकरांना लागली तेवढी गांधीजींना लागली नाही. गांधीजींच्या मनात चातुवर्ण्य व्यवस्थेची एक आदर्श अशी कल्पना होती, ज्याला आंबेडकर बालिशपणा म्हणत होते आणि त्यांची राजकीय अपरिहार्यताही. हे जगजाहीर आहे की, आंबेडकर नसते तर सामाजिक समता आणि न्यायाचा अधिकार इतका प्रबळ नसता, जेवढा तो आपल्या संविधानात दिसतो. इथे एक महत्त्वाच्या फरकाकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. आंबेडकर एका गोष्टीने निराश होते की, काँग्रेस सामाजिक परिवर्तनाचे आपले लक्ष्य सोडून हळूहळू राजकीय परिवर्तनाला आपले मुख्य लक्ष्य बनवू पाहत होती. त्यांचे स्पष्ट म्हणणे होते की, भारताला राजकीय स्वातंत्र्याआधी सामाजिक स्वातंत्र्य हवे. जर असे स्वातंत्र्य मिळाले नाही तर त्या स्वातंत्र्याला काहीच अर्थ राहणार नाही. याच तर्कावर ते अनेक मुद्यांवर इंग्रजांबरोबर उभे राहिल्याचे आपल्याला पाहायला मिळते.

दुसरीकडे गांधीजी असे मानत की, सामाजिक समस्या राजकीय गुलामीची देणगी आहे. ही राजकीय गुलामी संपली तर हळूहळू सामाजिक समस्याही सुटतील. प्रत्यक्षात स्वातंत्र्यानंतरच्या २०-२५ वर्षातच आंबेडकर खरे ठरले. राजकीय पटलावर स्वतंत्र भारत अनेक प्रकारच्या सामाजिक समस्यांचा गुलाम आहे. जुनी अस्पृश्यतेची घृणा नव्या चेहऱ्यांनी आजही कायम आहे आणि आमची संपूर्ण लोकशाही विखुरलेल्या समाजाच्या अतृप्त महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्याचे माध्यम बनत आहे. वास्तविक पहायला गेले तर या परिस्थितीचा सर्वाधिक लाभ असे लोक उठवत आहेत जे पहिल्यापासून भारताला धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीच्या स्वरुपात स्वीकार करायला तयार नव्हते. भारताला एक हिंदू राष्ट्रात बदलण्याचे स्वप्न पाहणारा संघ परिवार आणि त्यांची राजकीय शाखा असलेला भाजप आता विशाल बहुमताने सत्तेत आहे. त्यांनी आपल्या जुन्या म्हणी सोडून दिल्या आहेत, ही गोष्ट वेगळी. ते हिंदी, हिंदू आणि हिंदूस्थानची जुनी घोषणा सोडून देत आहेत. पण बहुसंख्यवादी राजकारणाच्या आक्रमक अंमलबजावणीबरोबर ते आता जुना अजेंडा रेटण्यात मग्न आहेत. मागील दोन वर्षांत बहुसंख्यवादी समूहाला लक्ष्य ठेवून एकपक्षीय राजकीय निर्णयांचा जणू महापूरच आला आहे. स्वत:ला प्रगतीशील आणि लोकशाहीवादी मानणाऱ्या शक्ती या एकामागोमाग एक हल्ल्यापुढे हतबल सिद्ध होत आहेत. त्यांच्या अस्तित्वाचा दबाव दुसऱ्या अन्य लोकशाही संस्थांवर होत आहे. त्यांच्या निर्णयांवर प्रश्न उपस्थित करणे न्यायालयांना कठीण बनत चालले आहे. त्याचा परिणाम असा झाला आहे की, काश्मिरमधून ३७० कलम हटविण्याचा प्रश्न असो, मानवाधिकाराच्या उल्लंघनाचा प्रश्न असतो, आयोध्येचा निर्णय असो, तीन तलाकची गुंतागुंत असो, नागरिकता कायदा असो, दिल्लीची दंगल असो, यात विरोधकांना देशद्रोही म्हणण्याचा विषय असो, न्यायालये जवळजवळ प्रत्येक विषयात सरकारशी अतिशय नरमाईने व्यक्त झाली आहेत किंवा सुनावनी पुढे ढकलत आहेत.
नागकिरत्व सुधारणा कायद्याविरोधात देशातील एक मोठा समूह आंदोलनासाठी सज्ज झाला. वास्तविक याच वळणावर देशाला आंबेडकर आणि गांधीजींची गरज होती, समाधानाची बाब अशी की, देश त्यावेळी त्यांची आठवणही काढत होता. देशातील अनेक लहान मोठ्या शहरांत, गावांत नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात आंदोलने झाली. ते आपल्या स्वातंत्र्याच्या लढाईत याचे सूत्र शोधत होते. खरेतर ही सगळी आंदोलने लोकशाहीचे नवे, अनोखे आणि अहिंसक प्रयोग होते. या आंदोलनांत मोठ्या संख्येने अल्पसंख्याक सहभागी झाले. या आधारावरच हे मुसलमानांचे आंदोलन असल्याचे सिद्ध करण्याची चढाओढ सुरू झाली होती. यातील महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे स्वत:ला राष्ट्रवादी मानणारे लोक वापरत होते, त्याच प्रतिकांच्या आधारे मुसलमान आपली भारतीयता व्यक्त करीत होते. मग ते राष्ट्रगीत असो अथवा तिरंगा. तिथे वंदे मातरम म्हटले जात होते. भारत माता की जय म्हटले जात होते. होमहवन आणि नमाज एकत्र सुरू होते. पण या सगळ्या एकरुपतेचे मोल काय? सरकार याकडे बघायला तयार नव्हते. बहुसंख्यवादी पारडे जड असल्याने अहंकारी मानसिकता या सगळ्यावर संशय व्यक्त करत होती. यात देशद्रोही कारवाया शोधल्या जात होत्या.

आपण एका खूप वाईट पद्धतीच्या कटुतेच्या आणि आपसातील द्वेषाच्या जाळ्यात अडकलो आहोत. टोकाची कट्टरता आणि द्वेषापासून आपल्याला दोनच गाष्टी वाचवू शकतात. एक म्हणजे गांधींसारखी करूणा. ज्यात आपसातील मतभेदांना गाडून परस्पर सन्मानाची मानवी ऊब आहे किंवा आंबेडकरांचा तर्कवाद. हा तर्कवाद आपल्याला आठवण करून देईल की आपल्यातील श्रेष्ठत्वाच्या ग्रंथी किती बोगस आणि घातक आहेत.
पण प्रश्न पुन्हा तोच आहे, भोगवादी विचारहीन काळात राजकारण निव्वळ स्वार्थावर चालत आहे, अशा काळात केवळ गांधी आणि आंबेडकरांचे विचार कसे बदल घडवू शकतील? येथे मोठा संघर्ष केला पाहिजे, असे आपल्याला वाटत राहते. हा संघर्ष आपल्या सामाजिक नियती आणि अवमूल्यनामुळे सर्वाधिक आणि नीटपणे आंबेडकरवादीच करू शकतात. सध्या भारतातील राजकीय उलथापालथीत जातियवादाचा उपयोग आपल्या पक्षासाठी करणाऱ्या पक्षांनी दलित मतांची विभागणी केली आहे. पण दलित राजकारण कितीही बदलले तरी दलित समाज आणि त्यांच्याकडे लोकांचा बघण्याचा दृष्टिकोन तितकासा बदललेला नाही. हा बदल तेव्हाच घडेल जेव्हा जातीपातीच्या भिंती तुटून जातील. जाती तेव्हाच तुटतील जो आंबेडकरांनी तर्क मांडला होता, तो म्हणजे ‘हिंदुत्वाचा फासा तुटला पाहिजे.’

तूर्तास आम्ही भारतीय लोक खरोखर समता, स्वातंत्र्य आणि न्यायावर भरवसा करत असू तर यापुढे आपल्याला लढाईसाठी भरपूर तयारी केली पाहिजे. आता तरी ते दूरचे स्वप्न दिसत आहे. पण या स्वप्नांची शिडी ज्या तत्त्वांनी तयार होईल, त्यात आंबेडकरच असतील.

(लेखक एनडीटीव्ही इंडियाचे कार्यकारी संपादक आणि हिंदीतील साहित्यिक आहेत.)