कधीतरी प्रत्येक दंगेखोराचा न्याय होईल !

गुन्हेगार कितीही ताकदवान असला तरी, उशीरा का होईना न्यायाच्या कचाट्यात सापडतोच, याची खात्री काही निकालांमधून मिळते. त्यामुळे लोकशाही व्यवस्थेवरचा विश्वास अधिक दृढ होतो. निवडणूक निकालांच्या राजकारणाच्या समांतर किंवा त्याच्याही पुढे आमच्या व्यवस्थेचे आणखीही काही पैलू आहेत, जे तमाम अडथळ्यांच्या पलीकडे जाऊन न्याय सुनिश्चित करतात. या देशाचे राजकारण न्यायाच्या विरोधात आहे, हा सर्वसाधारण अनुभव आहे. ताकदवान लोक नेहमीच गुन्हेगारांना वाचवण्यासाठी एकजुटीनं राहतात.

ज्या लोकांनी १९८४ चा हिंसाचार पाहिलाय, त्यांच्या आतल्या भयचकित करणाऱ्या आठवणी कधीही पुसल्या जाणार नाहीत. किती अमानुषपणे लोकांना ठार केलं होतं, त्यांची घरं लुटली होती आणि त्यानंतर कशा प्रकारे सगळ्या प्रकरणांची चौकशी थांबवली होती, अनेक गुन्हे दाखलही केले गेले नव्हते. स्वतंत्र भारतातल्या अराजकतेचे सर्वाधिक कलंकित असे ते तीन दिवस होते. दुर्दैवानं अशा प्रकारची हिंसा आम्हाला नंतरच्या काळातही पाहायला मिळाली, परंतु उशीरा का होईना, १९८४च्या हिंसाचाराचा न्याय दिसला. त्यामुळे आम्ही अपेक्षा बाळगू शकतो की, कधीतरी सामूहिक हिंसेच्या इतर प्रकरणांचा आणि २००२चाही न्याय होईल.

१९८४ची हिंसा आणि २००२च्या दंग्यांमध्ये एक दु:खद साम्य आहे. दोन्ही प्रकरणांमध्ये सरकारच्या डोळ्यादेखत हजारो लोकांना घरांतून बाहेर काढून रस्त्यावर मारले होते, त्यांना जिवंत जाळले होते, महिलांवर बलात्कार केले गेले. १८ वर्षांच्या अंतराने घडलेल्या या दोन्ही हत्याकांडांचा न्याय सातत्याने राजकारणानेच रोखून धरला. केवळ दोन वर्षांच्या राजकीय अनुभवावर पंतप्रधान बनलेल्या राजीव गांधी यांनी त्यावेळी अस्वस्थ करणारे विधान केले होते – ‘मोठा वृक्ष कोसळतो तेव्हा काही हादरे बसतातच…’ हे वक्तव्य कदाचित अनवधानाने आणि मूर्खपणाने दिले गेले असेल, परंतु नंतरच्या काळात निस्पृह क्रौर्याने दंगेखोरांना वाचवले होते, ज्याचा दोष काँग्रेस सरकारवर जातो.
परंतु १९८४मध्ये एकटी काँग्रेस दोषी नव्हती. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (RSS) आदरणीय नेते नानाजी देशमुख यांनी तेव्हा एक लेख लिहून या हिंसेचे समर्थन केले होते. १९८४च्या त्या निवडणुकीमध्ये काँग्रेसने असा विजय मिळवला, की देशात आजवर तसा कुणी मिळवला नाही. लोकसभेच्या चारशेहून अधिक जागा त्यांनी जिंकल्या. आणि अनेकदा सांगितलं गेलंय की त्या निवडणुकीत संघ परिवाराने काँग्रेसला मदत केली होती आणि भारतीय जनता पक्षाला (BJP)अवघ्या दोन जागा मिळाल्या होत्या.

एवढ्या प्रचंड हिंसाचारानंतर १९८४मध्ये लोकांनी काँग्रेसला एवढे मोठे यश कसे काय दिले? ही बाब आश्चर्यचकित करते. ही आमच्या निवडणुकीच्या लोकशाहीची काळी बाजू आहे का, की आम्ही जमावाच्या हिंसेला सरावलोय आणि एवढे जातीयवादी बनलोय की, जमावाच्या हिंसेला नैसर्गिक न्यायाचा भाग मानू लागलोय?

१९८४मध्ये काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली देशभर तीन दिवस जो हिंसाचार सुरू होता, तोच भाजपच्या नेतृत्वाखाली २००२मध्ये गुजरातमध्ये दोन महिने चालला. १९८४ मध्ये जवळपास तीन हजार लोक मारले गेले, आणि २००२ मध्ये दोन हजारावर लोकांना ठार मारले गेले. १९८४ मध्ये हिंसाचाराच्या निशाण्यावर शीख होते, तर २००२ मध्ये मुसलमान. १९८४च्या हिंसाचारामागे इंदिरा गांधींची हत्या आणि त्याआधीच्या शीख दहशतवादाच्या माध्यमातून झालेल्या हिंसाचाराचा दाखला दिला गेला, तर २००२ ला गोध्रामध्ये साबरमती एक्सप्रेसचे डबे जाळण्याचा बदला म्हटले गेले. १९८४मध्ये राजीव गांधी यांनी हिंसेच्या बाजूने वक्तव्य केले. तर २००२मध्ये गुप्तचर संघटना आणि प्रशासनाचा सल्ला धुडकावून गोध्रामध्ये मारल्या गेलेल्या लोकांचे मृतदेह अहमदाबादला आणून भाजपच्या नेत्यांनी त्यांचे सार्वजनिकरित्या प्रदर्शन करून लोकांच्या भावना भडकावल्या.

बारकाईनं पाहिलं तर एक गोष्ट समजून घेता येते. १९८४ आणि २००२ मध्ये पक्षांचे बॅनर बदलले असले तरी त्यात सहभागी लोक तेच होते. १९८४मध्ये ज्या लोकांनी शीखांना घरातून बाहेर काढून मारले, त्यांची दुकाने लुटली, तेच लोक २००२मध्ये मुसलमानांच्या विरोधात हिंसाचारात सामील होते किंवा त्याचे समर्थक होते. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे नंतरच्या अनेक वर्षांमध्ये काँग्रेस आणि भाजप, १९८४ आणि २००२ च्या संदर्भाने परस्परांविरोधात राजकारण करत आले. २००२वर बोलणाऱ्या काँग्रेसला १९८४ ची आठवण येत नाही आणि १९८४ची आठवण करणाऱ्या भाजपला २००२चे विस्मरण होते.

दिल्ली हायकोर्टाने सज्जन कुमार यांना शिक्षा सुनावल्यानंतर प्रतिक्रिया द्यायला तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली आले, तेव्हा त्यांनी सज्जन कुमार यांना १९८४च्या हिंसाचाराचे प्रतीक संबोधले होते. संपूर्ण हिंसाचार काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली झाला आणि काँग्रेसच्या नेत्यांनी हिंसाचारातील आरोपींना वाचवण्याचे काम केले, हे त्यांनी सांगितले ते योग्यच होते. हिंसाचारातले आरोपी नंतर काँग्रेस आणि युपीएच्या सरकारमध्ये मंत्री होते, ही गोष्ट लाजिरवाणी आहे. परंतु अरुण जेटली यांना या संपूर्ण वक्तव्यादरम्यान एकदाही २००२ची आठवण आली नव्हती. त्या हिंसाचारात त्यांच्या पक्षाचे नेते होते आणि ते शीर्षस्थपदांवर पोहोचले आहेत, हे आठवले नव्हते. २००२च्या न्यायासंदर्भात भाजप अशाप्रकारे तोंड लपवत आहे, ज्याप्रकारे १९८४च्या न्यायासंदर्भात काँग्रेस लपवते. एवढेच नव्हे, तर २००२च्या हिंसाचारानंतर गुजरातमध्ये अस्थिर भाजपला लोकांनी असे भक्कम बहुमत दिले, जसे १९८४ नंतर काँग्रेसला मिळाले होते.

भारतीय समाजात जातीय हत्याकांड आणि जमावाच्या हिंसेचे २००२ हे अखेरचे उदाहरण आहे, असेही नाही. २००२ नंतरही देशाच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये जातीयवादी हिंसाचार मोठ्या प्रमाणात झाला. जमावाकडून होणारा हिंसाचार एक नव्या चिंताजनक तत्त्वासारखा ओळखला जाऊ लागला. परंतु इथेही कोणत्या प्रकरणाची चौकशी करायची आणि कोणत्या प्रकारची नाही, हे राजकीय पक्षांच्या प्राधान्यक्रमानुसारच ठरवले जात आहे.

आमचे सगळे राजकारणच न्यायाला सातत्याने अवघड बनवत चालले आहे. न्यायाच्या नावावर एकतर जमावाद्वारे केला जाणारा न्याय आहे किंवा जातीय आणि सामूहिक ओळखीच्या आधारे होणारी एकतर्फी कारवाई. या खटाटोपात कधीतरी येणारा एखादा निकाल अपेक्षा उंचावतो. अनेक राजकीय हितसंबंधियांच्या विरोधात उशिरा का होईना न्यायाचे चक्र फिरेल आणि आपले काम करेल, असा विश्वास वाटू लागतो. जर ३४ वर्षांनी सज्जन कुमार यांना शिक्षा होऊ शकते, तर उशिरा का होईना कधीतरी ते लोकही न्यायाच्या कक्षेत येतील, जे तूर्तास इतरांचा न्याय करीत आहेत आणि स्वत:ची पाठ थोपटून घेत आहेत.

(लेखक एनडीटीव्ही इंडियाचे कार्यकारी संपादक आणि हिंदीतील ख्यातनाम कवी आहेत.)