देश महाराष्ट्र पुण्यशील भारता

एकसष्ठी साजरी करून पुढे झेपावणारा महाराष्ट्र आजही अनेक क्षेत्रांमध्ये आपले अग्रस्थान टिकवून आहे. भारतातील एक पुढारलेले राज्य म्हणून महाराष्ट्राने नेहमीच देशाला अभिमानास्पद वाटेल अशी कामगिरी केली आहे. कोणत्याही क्षेत्रामध्ये देशाला जगाच्या पातळीवर कर्तृत्व गाजवायचे असते तेव्हा त्यासाठी महाराष्ट्रच सर्वात पुढे असतो. अशा या महाराष्ट्राची सहा दशकांची वाटचाल नजरेत भरणारी आहे. महाराष्ट्राच्या या वाटचालीचे मूल्यमापन करताना केवळ सहा दशकांचा कालखंड विचारात घेऊन चालत नाही. आधुनिक काळाच्या पार्श्वभूमीवर विचार करायचा तर पावणेदोनशे वर्षे म्हणजे महात्मा जोतिबा फुले यांच्यापर्यंत मागे जावे लागते. आणि ऐतिहासिक पातळीवर विचार करायचा तर पावणे चारशे वर्षे म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्यापर्यंत मागे जावे लागते. छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा जोतिराव फुले, राजर्षी शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा म्हणजेच शिव-शाहू-फुले-आंबेडकर यांचा महाराष्ट्र म्हणूनच महाराष्ट्राचे मूल्यमापन करावे लागते. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी राज्य कसे करायचे याचा वस्तुपाठ घालून दिला. महात्मा फुले यांनी रुढी-परंपरांची जळमटे फेकून देण्याची प्रेरणा दिली आणि शिक्षणाशिवाय तरणोपाय नसल्याचा मंत्र दिला. राज्य कुणासाठी करायचे, हे शाहू महाराजांनी दाखवून दिले आणि या सगळ्यांनी जे सांगितले ते भारतीय राज्यघटनेत आणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सगळ्या माणसांना एका पातळीवर आणले.

ही वैचारिक परंपरा तेवढ्याच समर्थपणे पुढे नेण्याची कामगिरी महाराष्ट्रातील अनेक नेत्यांनी केली, त्यात प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल तो यशवंतराव चव्हाण आणि शरद पवार यांचा. राज्यकर्त्यांच्याकडे समाजाच्या विविध क्षेत्रांबाबतची आस्था आणि त्यासंदर्भातले नीट आकलन असावे लागते, ते या दोन नेत्यांकडे तुलनेने अधिक होते. महाराष्ट्राच्या वैचारिक परंपरेचे डोळस भान आणि ती पुढे नेण्यासाठीची राजकीय इच्छाशक्ती या दोन नेत्यांनी वेळोवेळी दाखवली. यातून आजचा महाराष्ट्र उभा राहिला आहे. या महाराष्ट्राचा गौरव करताना कवी, गीतकार, शाहिरांच्या शब्दांमधून जे चैतन्य झरते त्याने मराठी माणसांच्या अंगावर रोमांच उभे राहतात.

काळ्या छातीवरी कोरली, अभिमानाची लेणी
पोलादी मनगटे खेळती, खेळ जीवघेणी
दारिद्र्याच्या उन्हात शिजला
निढ़ळाच्या घामाने भिजला
देशगौरवासाठी झिजला
दिल्लीचेही तख्त राखितो, महाराष्ट्र माझा ॥

राजा बढे यांचे हे महाष्ट्र गौरवगीत जेव्हा शाहीर साबळे यांच्या आवाजात कानावर पडते तेव्हा कुणाही मराठी माणसाचा ऊर भरून आल्याशिवाय राहात नाही. कवी गोविंदाग्रज यांनीही-

राकट देशा, कणखर देशा, दगडांच्या देशा
नाजुक देशा, कोमल देशा, फुलांच्याहि देशा
अंजन कांचन करवंदीच्या काटेरी देशा
बकुळफुलांच्या प्राजक्तीच्या दळदारी देशा

अशा शब्दांत महाराष्ट्राचे वर्णन केले आहे. महाराष्ट्र दिनाच्या निमित्ताने किंवा महाराष्ट्राच्या एकसष्ठीच्या निमित्ताने महाराष्ट्राकडे बघताना काय वाटते? या प्रवासाकडे बघताना केवळ आकडेमोड करून भागणार नाही. त्याहीपलीकडे जाऊन आशयदृष्ट्या मूल्यमापन करावे लागेल. महाराष्ट्राचे वेगळेपण सांगताना इथल्या समाजसुधारकांचा आणि सामाजिक सुधारणा चळवळीचा आवर्जून उल्लेख केला जातो. सुधारकांचा महाराष्ट्र आज एकविसाव्या शतकातल्या तिस-या दशकात कोणत्या टप्प्यावर आहे, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरू शकेल. सामाजिक सुधारणांच्या चळवळींनी घडवलेली स्थित्यंतरे आणि आजच्या काळातला त्यांचा रिलेव्हन्सही तपासावा लागेल. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेच्यावेळी केलेल्या भाषणात यशवंतराव चव्हाण यांनी महाराष्ट्राच्या `भंगलेल्या मनाचा` उल्लेख केला होता. ते म्हणाले होते, `महाराष्ट्राच्या जीवनातील जे सामाजिक प्रश्न आहेत त्यांत सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे महाराष्ट्राचे भंगलेले मन सांधायचे आहे. ब्राह्मण ब्राह्मणांकरिता विचार करतो. मराठा मराठ्यांपुरता विचार करतो. माळी माळ्यांकरता विचार करतो. हे मासले मी केवळ नमुन्यादाखल सांगितले. जातीयवादाच्या या विषारी विचारापासून आपण महाराष्ट्राला मुक्त केले पाहिजे. जातीयवादाचा हा विचारच समूळ नष्ट केला पाहिजे. तेव्हाच महाराष्ट्राचे सामाजिक मन एकजिनसी होईल. परंतु हे कार्य आपण एका दिवसांत, एका रात्रीत करू शकणार नाही. त्यासाठी विचारी माणसांनी विचारपूर्वक प्रयत्न केल्याशिवाय हे घडून येणार नाही.`

जातीयवाद आणि धार्मिक विद्वेषाच्या चिखलात

यशवंतरावांनी जो विचार मांडला होता, त्यानंतर साठ वर्षांनी काय परिस्थिती आहे, याचा विचार करतो तेव्हा महाराष्ट्रासारखे पुरोगामी राज्य जातीयवादाच्या चिखलात अधिकाधिक रुतत चाललेले दिसते. धार्मिक विद्वेषाच्या राजकारणात गुरफटताना दिसते. हे चित्र बदलण्यासाठी बाबा आढाव यांच्या नेतृत्वाखाली `एक गाव एक पाणवठा` चळवळीन विशेष प्रयत्न केले. जुन्या रूढींना मूठमाती देण्यासाठी डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या नेतृत्वाखालील अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने महत्त्वाचे कार्य केले, ते आजही सुरू आहे. मेधा पाटकर, प्रतिभा शिंदे, पारोमिता गोस्वामी यांच्यासारख्या महिला विविध सामाजिक चळवळींमध्ये अग्रेसर दिसतात. महाराष्ट्राचे सामाजिक चित्र बदलेल तेव्हा ख-या अर्थाने `महा-राष्ट्र` हे नाव अधिक सार्थ ठरेल, याची जाणीव प्रत्येक मराठी माणसाने ठेवली पाहिजे.

बाकी विकासाचा लेखाजोखा मांडताना महाराष्ट्राच्या खात्यावर अनेक अभिमानास्पद बाबींची नोंद आहे. संख्यात्मक विस्ताराबरोबरच गुणात्मक विकासाचा आलेखही चढता आहे. महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली, तेव्हा राज्याची लोकसंख्या चार कोटींच्या आसपास होती. २००७ मध्ये ती साडेदहा कोटींपर्यंत होती आणि आज ती बारा कोटींच्या जवळपास आहे. केवळ मुंबईच नव्हे, तर महाराष्ट्राच्या विविध भागांत उद्योगविस्तार होतोय. स्थानिकांबरोबरच स्थलांतलित मजूरांनाही मोठ्या संख्येने रोजगार उपलब्ध होतोय. देशाच्या कानाकोप-यातून रोजगारासाठी येणा-या लोकांना सामावून घेणारे विशाल हृदय महाराष्ट्रापाशी आहे.

शैक्षणिक प्रगती

शिक्षण क्षेत्रात महाराष्ट्राने साधलेली प्रगती विशेष उल्लेखनीय आहे. महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले यांनी जो शिक्षणप्रवाह सुरू केला त्याचाच विस्तार पुढे कर्मवीर भाऊराव पाटील, बापूजी साळुंखे, पंजाबराव देशमुख आदींनी केला. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर शिक्षणाच्या क्षेत्रात सरकारने दिलेले योगदान विशेष उल्लेखनीय आहे. महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर यशवंतराव चव्हाण यांच्या सरकारने घेतलेला सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे आर्थिकदृष्ट्या मागास पालकांच्या मुलांना (ईबीसी) मोफत शिक्षण देण्याचा निर्णय. शिक्षण घेताना गरिबी आड येऊ नये, हा या योजनेचा हेतू होता. महाराष्ट्राची आजची शिक्षणक्षेत्रातील प्रगती दिसते, ती राज्याचे पहिले शिक्षणमंत्री बाळासाहेब देसाई यांनी घेतलेल्या या ईबीसीच्या निर्णयामुळे. ज्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न बाराशे रुपयांच्या आत आहे, अशा पालकांच्या मुलांना सर्व शिक्षण मोफत देण्याची योजना (ई. बी. सी.) त्यांनी १३ जून १९६० रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडली. या निर्णयामुळे सरकारचा शिक्षणावरचा खर्च एकदम सत्तर टक्क्यांनी वाढला. या निर्णयावर तेव्हा काही विद्वानांनी टीका केली. परंतु आजच्या काळात तसा छोटा वाटणा-या या निर्णयाने महाराष्ट्राचे भवितव्यच बदलून टाकले. खेड्यापाड्यातील शेतकरी, शेतमजूर, कष्टक-यांच्या मुलांच्या शिक्षणाची वाट सोपी केली. गरिबांच्या झोपडीपर्यंत शिक्षणाची गंगा पोहोचवणा-या या क्रांतिकारक निर्णयाची मुळेही शेवटी शाहू महाराजांपर्यंत जातात. तळागाळातल्या घटकांप्रती शाहूराजांना जी आत्मीयता आणि जिव्हाळा होता, तेवढीच आत्मीयता यशवंतरावांकडे होती आणि करवीरनगरीत शिक्षण घेतलेल्या शिक्षणमंत्री बाळासाहेब देसाई यांच्याकडेही होती.

नंतरच्या काळात प्राथमिक शाळांचा संख्यात्मक विस्तार लक्षणीय स्वरुपात झाला आहे. पटनोंदणी वाढली आहे. मुलींच्या शिक्षणाची स्थितीही सुधारली आहे. एक मे १९६२ पासून प्राथमिक शिक्षण जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित करण्यात आले. त्याशिवाय ज्या नगरपरिषदा आपल्या हद्दीतील प्राथमिक शिक्षणाची जबाबदारी घेऊ इच्छित होत्या, त्यांच्याकडे ती देण्यात आली. राजकीय नेतृत्वाने पुढाकार घेतला तर शैक्षणिक प्रगती कशी साधते, याचे एक उदाहरण यानिमित्ताने पाहता येईल. राजारामबापू पाटील सांगली लोकल बोर्डाचे अध्यक्ष असताना १९५२ ते १९६२ या काळात त्यांनी सांगली जिल्ह्यात गाव तिथे शाळा आणि शाळेची इमारत ही मोहीम राबवून पाचशे शाळांचे बांधकाम केले.

१९६०-६१ मध्ये राज्यात ३४ हजार ५९४ प्राथमिक शाळा होत्या आणि ४१.७८ लाख विद्यार्थी होते. त्यानंतर पंचवीस वर्षांनी म्हणजे १९८५-८६ सालच्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार ५४ हजार १७१ शाळा आणि ९३.३२ लाख विद्यार्थी होते. २०१९-२० च्या आकडेवारीनुसार राज्यात एक लाख सहा हजार ४९१ प्राथमिक शाळा आहेत. पटसंख्या १५६.९ लाख असून मुलींची टक्केवारी ४७ टक्के आहे. २८ हजार ९३ माध्यमिक तसेच उच्च माध्यमिक शाळा आहेत. त्यांची पटसंख्या ६४.०८ लाख असून मुलींची टक्केवारी ४६.५ टक्के आहे. राज्यात विद्यापीठे ६२, महाविद्यालये ४३४०, स्वायत्त संस्था २२६० आहेत. उच्च शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यांची पटसंख्या ४२.३० लाख अशून पदव्युत्तर शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यांची पटसंख्या ९.४३ लाख आहे.

औद्योगिक विकास

महाराष्ट्रामध्ये उद्योगांची गतीने आणि नियोजनबद्धरितीने वाढ व्हावी, या हेतूंनी महाराष्ट्र सरकारने १९६२मध्ये महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाची (एमआयडीसी) स्थापना केली. राज्याच्या सर्व भागांचे सारख्या प्रमाणात औद्योगिकीकरण व्हावे आणि मुंबई-पुणे या औद्योगिक पट्ट्याच्या पलीकडे उद्योगांचा विस्तार व्हावा असा या महामंडळाच्या स्थापनेमागील हेतू होता. ही कल्पना भाऊसाहेब नेवाळकर यांनी यशवंतरावांना सुचवली आणि यशवंतरावांनी त्यांच्यामार्फतच तिची अंमलबजावणी करून घेतली. एमआयडीसीच्या याच मॉडेलच्या आधारे पुढे केंद्रीय नियोजन आयोगाच्या माध्यमातून औद्योगिक विकेंद्रीकरणासंदर्भात समित्या नेमल्या होत्या.
नंतरच्या काळात एमआयडीसीने औद्योगिक क्षेत्रे, विशेष आर्थिक क्षेत्रे, सिल्व्हर झोन आणि माहिती तंत्रज्ञान, जैव तंत्रज्ञान, वाईन(द्राक्ष प्रक्रिया व रत्ने अशी विशेष संकुले विकसित केली आहेत. २०२० अखेरपर्यंत २८९ औद्योगिक क्षेत्रे निर्माण केली आहेत. त्यामध्ये २५३ मोठी औद्योगिक क्षेत्रे, २५ लघु औद्योगिक क्षेत्रे आणि ११ विकास केंद्रे आहेत. एमआयडीसीच्या अंतर्गत ५१ हजार ६१३ कारखाने असून त्याठिकामी १५.४३ लाख रोजगार उपलब्ध आहेत.

औद्योगिकरण झालेल्या राज्यांपैकी महाराष्ट्र हे आजघडीला अग्रगण्य राज्य असून उद्योगाच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये महाराष्ट्राचे प्राबल्य आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीत महाराष्ट्राचे मोठे योगदान आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला प्रामख्याने वस्तुनिर्माण, वित्तीय सेवा, आंतरराष्ट्रीय व्यापार, जनसंपर्क माध्यमे, तंत्रज्ञान, पेट्रोलियम, फॅशन, प्रावणे, रत्ने व आभूषणे, माहिती तंत्रज्ञान सेवा आणि पर्यटन या क्षेत्रांद्वारे चालना मिळते. देशातील मोठ्या व विशाल प्रकल्पांपैकी सर्वाधिक प्रकल्प राज्यात आहेत. आर्थिक उदारीकरणाच्या धोरणापासून म्हणजे ऑगस्ट १९९१ पासून ऑक्टोबर २०२० पर्यंतच्या कालावधीत १४, २९, १४२ कोटी गुंतवणूकीसह २० हजार ९०९ प्रकल्प मंजूर करण्यात आले. ऑक्टोबर २०२० पर्यंत ३७,८८७ कोटी प्रस्तावित गुंतवणुकीच्या २४७ प्रकल्पांची नोंदणी झाली आहे. मंजूर झालेल्या एकूण औद्योगिक प्रकल्प आणि त्यातील गुंतवणुकीमध्ये राज्याचा हिस्सा अनुक्रमे १८ टक्के आणि १०.७ टक्के आहे.

आर्थिक आणि सांस्कृतिक राजधानी

मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे आणि अनेक कारणांनी आंतरराष्ट्रीय दृष्ट्या महत्त्वाचे शहर आहे. भारतीय चित्रपटनिर्मितीची प्रमुख केंद्र म्हणून आजही मुंबईचे अग्रस्थान टिकून राहिले आहे. केवळ निर्मिती केंद्र म्हणूनच नव्हे, तर भारतीय चित्रपटसृष्टीच्या आशयात्मक विकासातही महाराष्ट्राचे मोठे योगदान आहे. भारतीय चित्रपटसृष्टीचा पाया घालणारे दादासाहेब फाळके असोत किंवा भारतीय चित्रपटसृष्टीच्या विकासात योगदान देणारे कलामहर्षी बाबूराव पेंटर असोत, ही परंपरा महाराष्ट्राने आजही टिकवली आहे. ज्ञानेश्वर, तुकाराम, एकनाथ आदी संतांनी आपल्या साहित्यातून समतेचा विचार दिला. संतांच्या संस्कारातून मराठीतली काव्यपरंपरा विकसित झाली. साहित्याच्या क्षेत्रात वि. स. खांडेकर, कुसुमाग्रज, विंदा करंदीकर आणि भालचंद्र नेमाडे या चार मराठी लेखकांनी ज्ञानपीठसारख्या सर्वोच्च पुरस्कारावर आपली मोहोर उमटवली आहे. विजय तेंडुलकर, महेश एलकुंचवार यांच्यासारख्या नाटककारांनी भारतीय पातळीवर नाट्य क्षेत्रात नावलौकिक मिळवला आहे.
सहकार क्षेत्र हे महाराष्ट्राच्या ग्रामीण विकासाचा कणा म्हणून ओळखले जाते. त्यातही साखर कारखाने महत्त्वाचे. धनंजयराव गाडगीळ यांनी तयार केलेल्या मॉडेलच्या आधारे विठ्ठलराव विखे पाटील यांनी १९४९ मध्ये लोणी-प्रवरानगर येथे पहिला सहकारी साखरकारखाना सुरू केला. देशातीलच नव्हे तर आशिया खंडातील हा पहिला सहकारी सहकारी साखऱ कारखाना होय. सहकारी चळवळीने ग्रामीण भागाच्या आर्थिक सामाजिक विकासामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली. महाराष्ट्राचे सहकारी साखर कारखानदारीचे मॉडेलही देशपाळीवर स्वीकारले गेले. सहकार चळवळीतील दोषांची चर्चा मोठ्या प्रमाणावर केली जाते, हे खरे असले तरीसुद्धा सहकार क्षेत्र हे शेतक-यांचे जीवनमान उंचावणारे क्षेत्र तर आहेच. परंतु महाराष्ट्रातील सर्वाधिक रोजगार देणारे क्षेत्र आहे, हेही लक्षात घ्यावे लागते

महाराष्ट्र आधार हा भारताचा

हिमालयाला नेहमीच सह्याद्रीचा आधार राहिला आहे, त्याचप्रमाणे महाराष्ट्राने अनेक आघाड्यांवर देशाला दिशादर्शन केल्याचे गेल्या अनेक दशकांतील उदाहरणांवरून दिसून येईल. अनेक बाबींमध्ये महाराष्ट्र पुढे आणि देश मागे असे चित्र पाहायला मिळते. स्वातंत्र्यपूर्व काळात आणि स्वातंत्र्योत्तर काळातही महाराष्ट्राने आपले पुढारपण टिकवून ठेवले. त्यामुळेच सेनापती बापट यांच्या ‘महाराष्ट्र मेला तरी राष्ट्र मेले|महाराष्ट्राविना राष्ट्रगाडा न चाले|खरा वीर वैरी पराधीनतेचा | महाराष्ट्र आधार हा भारताचा |’ या ओळी आत्मगौरवपर न वाटता वस्तुस्थितीनिदर्शक वाटतात.
सामाजिकदृष्ट्या मागास घटकांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनेमध्ये आरक्षणाची तरतूद केली. परंतु अशी तरतूद त्याच्याही चार तपे आधी राजर्षी शाहू महाराजांनी कोल्हापूर संस्थानामध्ये केली होती. मागास घटकांसाठी नोकऱ्यांमधील पन्नास टक्के जागा आरक्षित ठेवण्याचा निर्णय शाहू महाराजांनी १९०२मध्ये घेतला होता, यावरून शाहू महाराजांची दूरदृष्टी दिसून येते. शाहूराजांच्या या निर्णयाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनात्मक आधार दिला आणि स्वतंत्र भारतात आरक्षणाचे धोरण लागू झाले.
देशपातळीवर स्वीकारलेली महाराष्ट्राची महत्त्वाची योजना म्हणजे रोजगार हमी योजना. १९७२च्या दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर वसंतराव नाईक यांच्या नेतृत्वाखालील वि. स. पागे यांच्या पुढाकारातून महाराष्ट्र सरकारने आणलेल्या रोजगार हमी योजनेचा स्वीकार डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात देशपातळीवर केला गेला. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) म्हणून ती राबवण्यात येऊ लागली. ही योजना आजही देशभरातील लाखो लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देत आहे. महाराष्ट्र सरकारची मूळची रोजगार हमी योजनासुद्धा राजर्षी शाहू महाराजांनी १८९६-९७ आणि १८९९-१९०० मधील दुष्काळात आपल्या संस्थानामध्ये राबवलेल्या उपाययोजनांवर आधारलेली आहे. रोजगार हमी योजनेचे किंवा मनरेगाचे गुणगान गाताना तिचे श्रेय शाहूराजांना द्यायला हवे.
महाराष्ट्राच्या ईबीसीसंदर्भातील या निर्णयाच्या संदर्भाने नंतर केंद्रसरकारने सर्व राज्यसरकारना एक मार्गदर्शक सूचना पाठवली. त्यानुसार अनेक राज्यांनी ई. बी. सी. सवलत योजनेचे अनुकरण केले.

कापूस एकाधिकार योजनेसंदर्भातही असेच सांगता येऊ शकते. १९६८च्या सुमारास जागतिक कापूस बाजारात मंदीची लाट आली. त्याचा परिणाम भारतातील कापूस भावावर झाला. मंदीमुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष वाढला. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारला १९७२मध्ये “कापूस एकाधिकार खरेदी’ योजनेचा प्रारंभ करावा लागला. “कापूस ते कापड’ असा विचार कापूस एकाधिकार योजना प्रारंभ करताना मांडण्यात आला होता. तो प्रत्यक्षात आला नाही आणि कापूस बाजारातील अनिश्‍चिततेवरही नियंत्रण ठेवण्यात अपयश आले. राज्याबाहेर कापसाला जास्त भाव आणि महाराष्ट्रात कमी, असाही पेच उभा झाला. यातून बाहेर निघण्यासाठी १९७८ मध्ये पुलोदचे सरकार सत्तेवर असताना त्यावेळचे सहकारमंत्री प्रा. एन. डी. पाटील यांनी कापूस एकाधिकार खरेदी योजनेत क्रांतिकारक बदल घडवून आणले. या योजनेचेही नंतर इतर काही राज्यांनी अनुकरण केले.

महिलांना स्थानिक सत्तेत संधी

७३व्या आणि ७४व्या घटना दुरुस्तीने महिलांना स्थानिक सत्तेमध्ये ३३ टक्के आरक्षण दिले. परंतु घटना दुरुस्तीचा चेंडू अनेक वर्षे संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये टोलवला जात होता. त्यावेळी महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री असलेल्या शरद पवार यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये तीस टक्के आरक्षण लागू केले आणि त्यानुसार महाराष्ट्रात निवडणुकाही पार पडल्या. त्यानंतर दोन वर्षांनी घटनादुरुस्ती होऊन ३३ टक्के आरक्षण धोरण देशपातळीवर लागू झाले. नंतर स्थानिक सत्तेमध्ये महिलांना पन्नास टक्के आरक्षण देण्यामध्येही महाराष्ट्र आघाडीवर राहिला. देशातील पहिले महिला धोरण महाराष्ट्रानेच शरद पवार यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात आणले.
स्वच्छता अभियानाचा देशपातळीवर खूप गाजावाजा केला जातो. परंतु महाराष्ट्र सरकारने संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियान आणि संत तुकडोजी महाराज स्वच्छग्राम स्पर्धेच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात लोकसहभागातून स्वच्छता अभियान राबवले. विलासराव देशमुख यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात ग्रामविकास मंत्री आर. आर. पाटील यांच्या पुढाकाराने ही मोहीम राबवण्यात आली. त्याने ग्रामीण महाराष्ट्राचा चेहरामोहरा बदलून टाकला. जयंत पाटील यांच्या ग्रामविकास मंत्रिपदाच्या कारकीर्दीत एकूण ग्रामविकास मोहिमेबरोबरच शौचालय बांधणीची मोहीमही गतिमान बनली. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारच्या नंतरच्या कारकीर्दीत तंटामुक्त गाव अभियान राबवण्यात आले. त्यासाठीही तत्कालीन गृहमंत्री असलेल्या आर. आर. पाटील यांचा पुढाकार होता. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रिपद भूषवलेले विलासराव देशमुख केंद्रात मंत्री म्हणून गेले. ग्रामीण विकास मंत्रालयाची जबाबदारी त्यांच्याकडे आल्यानंतर त्यांनी ग्रामस्वच्छता अभियान आणि तंटामुक्ती अभियान या महाराष्ट्राच्या दोन्ही मोहिमा देशपातळीवर राबवण्यासंदर्भात घोषणा केली होती. त्यासाठी पुढाकारही घेतला होता. विलासराव देशमुख यांच्याकडे कमी कालावधीसाठी हे खाते असल्यामुळे त्यांना त्याची अंमलबजावणी करता आली नाही. मात्र केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयाने वेगवेगळ्या योजनांमध्ये महाराष्ट्राच्या या मोहिमांमधील आशयाचा समावेश केला.
बहुजन समाजातील मुला-मुलींना उच्च-तांत्रिक –वैद्यकीय शिक्षण घेणे सुलभ व्हावे म्हणून विनाअनुदानित शिक्षणाचे धोरण महाराष्ट्रात ऐंशीच्या दशकात सुरू झाले. महाराष्ट्रात या धोरणाची सुरुवात केली ती सातवी उत्तीर्ण असलेल्या वसंतदादा पाटील यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात. शिक्षणाच्या खासगीकरणाबदद्ल त्यावेळी खूप ओरड झाली, आजही होत आहे. परंतु खासगीकरणातूनच आज राज्यात अनेक उत्तम दर्जाच्या संस्था उभ्या राहिल्या आहेत. डॉ. डी. वाय. पाटील, पतंगराव कदम, कमलकिशोर कदम यांच्यासह वारणानगर, प्रवरानगर, साखराळे, अकलूज आदी ठिकाणी सहकारी साखर कारखान्यांच्या माध्यमांतून वैद्यकीय, अभियांत्रिकीचे दर्जेदार शिक्षण देणा-या संस्था उभ्या केल्या आहेत. महाराष्ट्रासह देशभर अशा संस्थांचे जाळे विस्तारले आहे.
देशाच्या विकासामध्ये महाराष्ट्राने दिलेले हे योगदान कुणालाही नाकारता येणार नाही किंवा त्यांचा ठसा पुसताही येणार नाही. अशावेळी शाहीर कुंतीनाथ करके यांच्या ओळी समोर येतात-

या भारतात भाग्यवंत देश कोणता
देश महाराष्ट्र पुण्यशील भारता

महाराष्ट्राची ही विकासपथावरील वाटचाल दमदारपणे सुरू असली तरी एक सल मराठी माणसाच्या मनात कायम आहे, तो म्हणजे सीमाभागातील मराठी भाषकांना अजून महाराष्ट्रात सामावून घेता आलेले नाही. सीमाभागातील मराठी बांधव महाराष्ट्रात येण्यासाठी सहा दशकांहून अधिक काळ संघर्ष करीत आहेत. ते महाराष्ट्रात येत नाहीत, तोपर्यंत महाराष्ट्राला परिपूर्णता येणार नाही. सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात आहे, आणि तिथे महाराष्ट्राच्या बाजूने निकाल लागून सीमावासीयांचा महाराष्ट्रात समावेश होईल, असा आशावाद व्यक्त करून लेख थांबवतो!