गावातल्या शाळेत चौथीत असताना एका गुंडाचा तमाशा आम्ही सर्वजण उघड्या डोळ्यांनी पाहायचो. पाणी आणायला जाणारी बाई असो की शौचाला जाणारी, गावाने पोसलेला हा गुंड तिचा पाठलाग करायचा. त्यानं बायांचा जीव नको करून टाकला होता.
एके दिवशी पाटलानं, तालुक्यावरून आणून दुसऱ्या घरात ठेवलेली केसरबाई या गुंडाला भेटली. तिनं भर रस्त्यात त्याला आडवा केला. साऱ्या बाया गोळा झाल्या. आम्ही पोरं-टोरं तर टाळ्या पिटायचेच बाकी होतो. तिनं रस्त्यावर आडवा पडेपर्यंत त्याला बुकलला! शेजारी कुत्र्याची घाण पडली होती त्याच्यातच त्याला धुमसवला! सारा गाव अवाक् झाला. आठवड्यात गावातलं तंग वातावरण निवळलं!
ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले. गावातला खराखुरा गाव हलायला लागला. तेवढ्यात बातमी धडकली, एक बाई उमेदवार म्हणून हवी आहे. गावकरी बाई शोधून-शोधून थकले. पिंपळाच्या पारावर सहज कुणी तरी केसरबाईचं नाव घेतलं. पाटलानंही ते मनावर घेतलं. बाई तयारच होत्या. हा हा म्हणता प्रचार सुरू झाला, आणि त्या जिंकल्यादेखील! बाईंची बैलगाडीतून विजयी मिरवणूक काढली गेली. गुंडाला एका दमात आडवा करणारी केसरबाई, बायांच्या दमावर निवडणूक जिंकली!
शाळेत पाण्याची टाकी नाही म्हणून आमच्या वर्गातल्या मुली केसरबाईंना भेटल्या. मधल्या सुटीत रोज दारोदारी पाणी मागायचा पोरींनाच काय, आम्हालाही वैताग आला होता. केसरबाईंनी ग्रामपंचायतीत धोशा लावून महिन्यात शाळेत पाण्याची टाकी बसवून घेतली!
आमच्या मतानं, केसरबाई आमची हिरॉइन झाली. आम्ही जमेल तेव्हा तिच्याशी गप्पा मारायचो. एकदम सरळ कारभार! माझ्या आयुष्यात मी पाहिलेली ही पहिली यशस्वी कारभारीण! आम्हाला शाळेत केवळ पाणी देणारी नाही तर गुंडाला चितपट करून लोळवणारी ही केसरबाई, बालमनावर छाप सोडून न जाती तरच नवल!
सायगाटा अधिवेशन
पुढच्या वाटचालीत रिसोर्स अँड सपोर्ट सेंटरच्या (आर.एस.सी.डी.) ‘परिणाममापनाचं’ काम आमच्या टीमला मिळालं! १९९४ सालापासून महाराष्ट्राच्या विभागाविभागांतून लोकविकासमंच तयार झाले होते. अनेक संस्थासंघटनांचा हा समुदाय परिणामकारकरीत्या काम करीत होता; परंतु राज्य पातळीवर आणि विशेषतः धोरणावर त्याचा परिणाम जाणवत नव्हता. सर्व लोकविकासमंचाच्या राज्यस्तरीय टीमने सामूहिक ‘राज्य अभियान’ राबवायचं ठरवलं. त्यात बचतगटाच्या महिला या सर्व विभागांत समान घटक असल्याचं जाणवलं. पंचायतराज व महिला आरक्षण हा मुद्दा त्यातून चर्चेला आला. राज्याच्या पहिल्या महिला धोरणाचाही प्रभाव आमच्यावर होताच. त्यातूनच ‘महिला राजसत्ता आंदोलन’ आकार घेत गेलं! महाराष्ट्रातल्या १६२ संस्था-संघटनांचं जाळं पाच विभागीय नेटवर्कमार्फत जिल्ह्याजिल्ह्यांत पोहोचलं. दोन वर्षांत अनेक कार्यशाळा व विचारमंथनानंतर ‘सायगाटा अधिवेशन-२०००’ पार पडलं. विदर्भातल्या या छोट्या गावात महाराष्ट्रभरच्या बचतगट व पंचायत-कारभारणी दोन दिवस ठाण मांडून बसल्या. आपलं नाव, गावं, मागण्या, अनुभव सांगत त्यांनीच या अभियानाची घोषणाही केली. सन २००० ते निवडणूक आयोगाच्या पुढाकारातली २०१७ची राष्ट्रीय परिषद ही महिला राजसत्तेच्या प्रवासाची म्हणजे एक सोनेरी इतिहास व भविष्यकाळाची भक्कम पायाभरणीचा टप्पा मानला पाहिजे.
पंचायतराजमध्ये महिला
‘प्रकल्प’ ही संकल्पना काही संघटना व महिलांनी मोडीत काढत, ‘पंचायतराजमध्ये नेतृत्वात महिला’ हे अभियान उभारलं गेलं. आज बारा हजार सदस्य, सहाशे गाव-शाखा, दोन हजार कारभारणींची पंचायतराज आघाडी, शंभर नेतृत्वशील महिलांची टीम, जोतिबांच्या विचारांची, संस्थाप्रमुखांची साथ, अनेक नेटवर्कचे सहकार्य व गावासह महिलांचे प्रश्न घेऊन लढणारी ३५ प्रमुखांची अव्वल फळी महाराष्ट्रात उभी राहिली! बेचाळीस भागीदार, अनेक नामवंत, विचारवंत व महिला चळवळीच्या प्रेरणेचं बळ लाभलेलं हे आंदोलन गावागावांत रुजत आहे.
निवडणूक आणि लोकप्रश्न यांची फारकत कशी झाली कुणास ठाऊक? पंचायतराज व गावसमस्या यांचाही घटस्फोट कुणी, कसा घडवून आणला हाही शोधनिबंधाचा विषय होऊ शकतो; परंतु सर्वांत मोठा शोध पुढे येतोय तो म्हणजे- माणसाला राजकारणाचा तिटकारा वाटावा अशी अवस्था, कोणत्या व्यवस्थेनं जन्माला घातली आणि का घातली? या सर्व प्रश्नांच्या शोधात महिला राजसत्ता आंदोलन गेली २२ वर्ष महिलांच्या पाठबळावर, त्यांच्या ऊर्जेवर व नेतृत्वशील राजकारणांच्या अनुभवावर उभं राहिलं आहे.
सायगाटाला रणशिंग फुकलं, संगमनेर अधिवेशनात ग्रामसभा गौरव अभियानाची घोषणा झाली. औरंगाबादला सहकारी आंदोलनाशी आघाडी बनवायचं ठरलं. मुंबईतल्या जागतिक सामाजिक मंचानं विश्व-व्यासपीठावर महिलांना पाचारण केलं. पुण्यात झालेल्या भेटीत अमेरिका आणि बांगला देशातल्या पाहुण्यांसोबतचा वडगाव-झांजे’तला संवाद महिलांना मांडणी करण्याचं आत्मभान देऊन गेला. गारगोटीत नव्या दमाच्या कारभारणींनी आंदोलनाची धुरा आपण सांभाळू शकतो हे सप्रमाण सिद्ध केलं. मुंबईत झालेल्या महिलांच्या विविध प्रश्नांवरील महिला महापंचायतीतील आंदोलनाची भागीदारी डोळ्यात भरण्याजोगी होती. नायगाव भेटीतील महिला सरपंचांचे जोतिबा-सावित्री दिनदर्शिका वाचन, वेगळा अनुभव सांगून गेले! २०१७च्या रौप्य महोत्सवी राष्ट्रीय परिषदेत कारभारणीची सापशिडी व ‘ओरिएंटेशन पॉलिसी’ चांगली दुमदुमली.
जोतिबा जागृती अभियान
दर वार्षिकात होणारी महिला अत्याचारविरोधी धरणे आंदोलनं असोत, राजसत्तेतल्या कारभारणी हा विशेषांक असो, सरोजिनी नायडू पुरस्काराची लेखनमाला असो किंवा दर त्रैमासिकात होणारा राज्य आढावा असो, या नेतृत्वशील महिलांची मुसंडी आता दिल्ली, आसाम, नेपाळ, जयपूर, कच्छ व अमेरिकेतील न्यूयॉर्क शहरांपर्यंत पोहचली आहे.
यातल्या काही कारभारणींचा कारभार हा वर्तमानपत्रं, मासिकं व दूरदर्शनपर्यंत पोहोचला आहे. अनेकींना त्यांच्या गावातल्या पंचायतींसोबत आजही तीव्र झगडा करावा लागत आहे. कारभारणींच्या तोंडून सहज बाहेर पडणारी रणनीती जगभर पोहोचवण्याची गरज आहे. त्यांनीच ‘ग्रामपंचायत दर्शन’ हे अभियान राबवून बायांना ग्रमापंचायतीचा उंबरठा ओलांडायला शिकवलं. त्यांनीच ‘हिशेब दाखवा’ अभियान घेऊन गावातल्या सत्ताकेंद्रांना जाब विचारला. त्यांनीच आम्हाला वेगळ्या सभा घेऊ द्या, म्हणून ‘महिला ग्रामसभा’ मिळवली आणि ‘झेंडावंदनाचा अन्याय’ही दूर केला. आज त्या दिमाखात झेंडावंदन करायला जातात व सोबत बायांनाही घेऊन जातात. महिला सरपंचांबरोबर त्यांच्या नवांचाही जाहीर सत्कार करा, हेही या कारभारणीच सांगतात. एकदा बाईच्या कामात लुडबुडणार नाही हे जाहीर कबूल केले की गाव आपोआपच नवऱ्याला ताळ्यावर ठेवतं. जोतिबा जागृती अभियानालाही कारभारणींचा पाठिंबा आता जास्त समजूतदारपणे वाढला आहे. ‘सावित्री दिसे घरोघरी, जोतिबाचा शोध जारी’ या मोहिमेचा प्रचार राज्यभर सुरू आहे. महाराष्ट्रानं पंचायतीत महिलांना निम्मं आरक्षण दिलं तसं किमान ३३ टक्के आरक्षण वरील सभागृहात मिळालं तर, आत्ता फौज तयार आहे.
महिलांच्या पुढाकाराने व्यापक राजकारणाची दिशा व दशा बदलण्याच्या इराद्याने पंचायतराज व प्रश्नांची गाठ घालत महिला राजसत्ता आंदोलन, एक राज्यव्यापी जनसंघटना म्हणून बाळसं धरीत आहे. सभोवतालच्या चार राज्यांसोबत विचार-विनिमय करीत, राष्ट्रीय स्तरावरही अनुभव मांडत आहे. ही संघटना पुरुषविरोध नाही. जोतिबा आघाडी, संस्था-आघाडी, पंचायतराज आघाडी व युवा-आघाडीची बांधणी केली जाणार आहे. काही जिह्यांमधून असंघटित महिलाही आंदोलनाशी ‘मोलकरीण’ संघटनेच्या माध्यमातून सोबत येत आहेत. ‘लॉग इन एशिया’ या तेरा देशांच्या नेटवर्कशी आपला नित्य संबंध आहे.
पुढील काळात राजसत्तेतील महिलांच्या प्रश्नांसोबत गावाचेही प्रश्न जसे – महिलांबाबतची हिंसा, दारू, उपजीविकेचे व नव्यानं तयार होणारे असुरक्षिततेचे प्रश्न, घेतच हे जनआंदोलन व्हावे, असा ध्यास आहे. गावातल्या राजकारणापासून जिल्हा परिषदेच्या सभापतिपदापर्यंत महिला ठसा उमटवीत आहेत. बचतगटातील पारदर्शिता, उत्तरदायित्व व लोकशाही गावातल्या पंचायतींत मूळ धरत आहे. ही लोकशाही लोकसभेपर्यंत पोहोचवायची तर प्रवास खडतर असला तरी राज्य घटनेच्या मार्गानं जाणारा असल्याने दिशा स्पष्ट आहे. प्रत्येकाची राजकारणाची गोडी वाढल्याशिवाय त्या मार्गावरील अंधुकपणा दूर होणार नाही. साऱ्या नद्या जशा समुद्रात मिळतात तसे सारे प्रश्न राजकारण या समुद्राशी येऊन भिडतात. त्यासाठी ‘राजकारण’ या संकल्पनेची प्रतिष्ठा योग्य उंचीवर गेली पाहिजे. आपल्या हातात मोबाइल आला आणि तो वापरायला आपण सहजगत्या शिकलो. मात्र महिला आरक्षणाचं साधन, अजून सत्ताधारीवर्ग समजून घ्यायला शिकला नाही. त्याकडे तो शंकेनेच पाहतोय. नाही तर राज्यातलं आणि देशातलं महिला आरक्षण विधेयक का अडकलं असतं?
(लेखक महिला राजसत्ता आंदोलनाचे राज्य समिती सदस्य आहेत.)
