गेल्या आठ वर्षातील महागाईने उच्चांक गाठला हे डोळे उघडे ठेवून बघितले की दिसतेच. पण आता ते सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने १२ मे २२ रोजी अधिकृत आकडेवारी जाहीर केली त्यावरूनही हे स्पष्ट झाले आहे. पेट्रोल, गॅस, खाद्यपदार्थ, दूध, भाजीपाला, औषधे यासह साऱ्याच वस्तू कमालीच्या महाग होत आहेत. सरकारी धोरणाने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर रुपया घसरतो आहे आणि भारतीय पातळीवरही महागाईने रुपया कवडीमोल होतो आहे. अच्छे दिन,सबका साथ सबका विकास, मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, पाच ट्रीलीयन डॉलरची अर्थव्यवस्था, दरवर्षी दोन कोटी रोजगार, नोटबंदीने काळापैसा खतम वगैरे भोंगळ, भ्रामक, मनमानी, अशास्त्रीय भाषणबाजीचे पिळत आता पुन्हा पुन्हा उघडे पडत आहे. पण यात करोडो सर्वसामान्य भरडले जात आहेत. आणि हो, ८०/२० ची धर्मांध, घटनाद्रोही मांडणी करणाऱ्यांनी यात ऐंशी टक्केवालेही भरडले जात आहेत हे लक्षात घ्यावे.
अवघ्या आठ वर्षात सरासरी दुप्पट महागाई झाली आहे.
विरोधी राजकीय पक्ष आणि सर्वसामान्य जनता इंधन दरवाढीविरोधात व महागाई विरोधात आक्रोश करते आहे. पण सरकार त्याबाबत ब्रही काढत नाही. समाजमाध्यमातूनही त्याबाबत जाब विचारणे सुरू आहे पण समाज माध्यमांच्या जीवावरच निवडून आलेल्या सरकारला त्याचे काहीच सोयर सुतक नाही. या सरकारने गेल्या आठ वर्षात सरासरी दर सहा महिन्यांनी म्हणजे तेरा वेळा अबकारी करात वाढ केली आहे. इंधनावर अवाजवी कर लादून लाखो कोटी रुपये सामान्यांकडून लुटले आहेत. जनतेच्या महत्वाच्या प्रश्नांवर न बोलणे हा बदल सत्तापिपासा कशी व किती विचारभ्रष्ट करते याचे उदाहरण आहे. सहन होत नाही आणि सांगताही येत नाही यामुळे अंधभक्तही याबाबत स्वतःशी चरफडत आहेत.’मोदी है तो मुमकीन है ‘ हे असे खरे ठरेल ही जनतेची अपेक्षा नव्हती. शिवाय पुन्हा येईन याचे सुतोवाचही झाले आहे. हतबल जनता आणि निर्दय सत्ता यांच्या लढ्यात नेहमी जनतेचाच विजय झालेला आहे हे सत्ताधाऱ्यांनी विसरू नये.
गेल्या वर्षभरात सरासरी चाळीस टक्के महागाई वाढली आहे. आता वाढत चाललेल्या गॅस दरातही आणखी वाढ होणार आहे.
विद्यमान केंद्र सरकार अभूतपूर्व महागाईला जबाबदार आहे. ‘मला कांद्याचे भाव माहीत नाहीत कारण आमच्या घरी कांदे खात नाहीत’असे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी संसदेत सांगितले होते. तर आणखी एका मंत्र्यांनी ‘ महागाई हे संकट वाटत असेल तर खाणं-पिणं बंद करा’असे निर्लज्जपणे अकलेचे तारे तोडले होते. सर्वसामान्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यात सत्ताधारी माहीर आहेत.
महागाईचा दर गेल्या पंच्याहत्तर वर्षात सर्वात वाढता आहे. एकूणच सर्वांगीण महागाई अजून वाढत जाणार हे उघड आहे. ही महागाई सत्ताधारी धोरणनिर्मित आहे. पण त्याविरुद्ध बोलाल तर देशद्रोही ठराल. वास्तविक केंद्र सरकारचा एक्साईज, राज्य सरकारचा व्हॅट, व्हॅट सेस यांचा प्रचंड बोजा ग्राहकांवर पडतो आहे. लायसन्स फी व डीलर कमिशन चार टक्के असते ते गृहीत आहे. पण सरकारचा हा कर भयानक आहे. तो कमी करणे गरजेचे आहे. नागरिकांनी इंधन दर कमी करण्याच्या व महागाई कमी करण्याच्या अतिशय रास्त मागणीचा उच्चारही करायचा नाही असे सरकारच्या समर्थकांना वाटते का ?आपल्या जगण्याच्या प्रश्नांवर बोलणे ही देशभक्ती असते देशद्रोह नव्हे. हा देश देशभक्तांनी उभारला आहे आणि देशद्रोह्यांनी विकून खायला सुरू केला आहे हे सर्वसामान्य भारतीय लोक ओळखून आहेतच. सरकारी निर्णयाचे व कृतीचे जाहीर समर्थन करण्याची समर्थकानाही लाज वाटायला लागली आहे हे खरे. पण ते कबूल करण्याचे नैतिक धाडस त्यांच्यात नाहीय. स्वतःचे डोके न वापरणारा एक समर्थक वर्ग तयार करण्याबद्दल सत्ताधुरीण अभिनंदनास पात्र आहेत.पण गुंगी उतरत असते यातही शंका नाही.
(लेखक समाजवादी प्रबोधिनीचे सरचिटणीस तसेच गेली तेहतीस वर्षे नियमितपणे प्रकाशित होणाऱ्या ‘प्रबोधन प्रकाशन ज्योती ‘ मासिकाचे संपादक आहेत.)
