घर बांधणे फार कठीण असते. अनेक वेळा घर बांधता बांधता माणसाचे आयुष्य निघून जाते. घरांमध्ये माणसं नुसती राहत नाहीत तर त्यांच्या आठवणीही असतात. ते हळूहळू आपल्यासोबत जिवंत होतात. बुकर पुरस्कार मिळालेल्या गीतांजली श्री यांच्या ‘रेत समाधी’ या कादंबरीत दरवाजे, भिंती अशी पात्रे आहेत. प्रतीक्षाच्या ‘बारिशगर’ या कादंबरीत घर श्वासही घेतं.
प्रत्येकाला हे समजेलच असं नाही. जीवन इतकं रुक्ष झालंय आणि त्याच्या अनुभवाचं इतकं सपाटीकरण झालंय की, घराबद्दल अशा प्रकारे विचार करणंदेखील पराकोटीचं रोमँटिक आणि भावनात्मक वाटू शकतं. काही उदारमतवादी याकडं भावनिक कविता म्हणून पाहतात, त्यापेक्षा अधिक नाही.
पण असं असूनही, अलाहाबादमधील राजकीय सामाजिकदृष्ट्या सक्रिय कुटुंबाचे घर पाडल्यानंतर दिसणारा राष्ट्रीय उत्साह भयावह आहे. बहुसंख्य लोक याकडे न्याय म्हणून पाहत आहेत. ते म्हणतात की, हे एका सभ्य माणसाचे घर नव्हते, तर अलाहाबादचे वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्याचे, दगडफेक करणा-याचे घर होते.
पण वस्तुस्थिती काय आहे? शुक्रवारी सकाळी जावेद मोहम्मद यांचे ट्विट पाहा. त्यातून ते वातावरण बिघडवण्याचा नव्हे, तर सुधारण्याचा प्रयत्न करत होते हे दिसून येते. ते जमाव गोळा करण्याच्या विरोधात होते. मग सरकारने त्यांना अटक का केली? बाकीच्यांनीही ते दगडफेक करणारे आणि दंगेखोर असल्याचे का मान्य केले? कारण जावेद मोहम्मद हे एकेकाळी नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधातील आंदोलनात सक्रीय होते. वास्तविक, गेल्या दोन वर्षांत अनेकांना वेगवेगळ्या आरोपांखाली तुरुंगात पाठवण्यात आले, कारण त्यांनी एकेकाळी सरकारविरोधात आंदोलन केले होते. जावेद मोहम्मद यांच्याविरोधात आज हे सूडाचे राजकारण केले जात आहे, त्यामुळे त्याला परका समजून फारसे खूश होण्याचे कारण नाही, हळूहळू यंत्रणा तुमच्याकडेही येईल. तुमच्या घरावर बुलडोझर फिरवेल.
पण ते जाऊद्या. काही काळासाठी सरकारचा तर्क मान्य करुया की, जावेद मोहम्मद दगडफेक करणारे होते. पण त्यांना शिक्षा करण्याचा अधिकार कोणाला होता? कायद्याची एक संपूर्ण प्रक्रिया होती. सरकार त्यांना कोर्टात हजर करेल, पुरावे देईल, कोर्ट त्यांना शिक्षा करेल. मात्र हे सर्व केले गेले नाही. कारण न्यायालये दाव्यावर नव्हे तर पुराव्यावर निर्णय घेतात आणि या प्रकरणात पुरावे बहुधा जावेद मोहम्मद यांच्या बाजूने आहेत.
सत्ताधारी स्वत: न्याय देण्यासाठी बाहेर पडतात, तेव्हा ते असे करतात. ते प्रथम विरोधातले वातावरण निर्माण करतात. एक विराट जनन्यायालय माध्यमांद्वारे आपल्या पद्धतीने गुन्ह्याचा आणि शिक्षेचा निर्णयही घेते. जावेद मोहम्मद यालाही हीच शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. सरकार जमावाच्या सरदारासारखे वागत आहे. यासाठीही त्यांनी लबाडीचा अवलंब केला आहे. जावेद मोहम्मद यांचे घर पाडण्याशी त्यांचा काहीही संबंध नसल्याचे पोलीस सांगत आहेत. हा निर्णय प्रयागराज विकास प्राधिकरणाचा असून त्यांनी महिनाभरापूर्वी बेकायदा बांधकामाबद्दल नोटीस दिल्याचे सांगितले जात आहे. हा दावा संशयास्पद आहे, हे सर्वांना माहीत आहे. सगळ्यांना नुसते ठाऊकच नाही, तर सांगतही आहेत की, दगडफेक करणाऱ्यांचे घर उद्ध्वस्त करून उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी दंगलखोरांना कडक संदेश दिला आहे. हे सर्व त्रासदायक आहे.
या संपूर्ण कारवाईत केवळ प्रशासकीय कार्यपद्धतीची अवहेलनाच झाली नाही तर लोकशाहीच्या शिष्टाचाराच्याही चिंधड्या उडाल्या आहेत. उलट, या प्रक्रियेतील प्रगल्भ असंवेदनशीलता आणि त्याला साथ देणारा राक्षसी आनंद आपल्या नागरीसद्सद्विवेकबुद्धीला आरोपीच्या पिंज-यात उभा करतो.
योगी आदित्यनाथ यांचा न्याय असाच चालतो हेही काही काळ गृहीत धरू. ते कार्यक्षम प्रशासकीय कृतींसाठी कायदेशीर औपचारिकतेची काळजी घेत नाहीत. पण ते खरे आहे का? ते खरोखरच बेकायदेशीर कृतींमुळे इतके विचलित झाले आहेत का? काही दिवसांपूर्वीच यूपीच्या लखीमपूरमध्ये एका मंत्र्याच्या मुलावर आपल्या कारने चार जणांना चिरडल्याचा आरोप झाला होता. मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या पद्धतीने न्याय द्यायचे ठरवले असते तर त्या मंत्रिपुत्रालाही वाहनाने चिरडले असते. मात्र पोलिसांनी त्याला वाचवण्याचा प्रयत्न केला. अनेक दिवस त्यांना अटक झाली नाही. अटक केली असता त्यांच्या जामिनाला न्यायालयात विरोध झाला नाही. ज्या प्रकरणात चार जणांचा बळी गेला, तिथे कोणाचेही घर पाडले गेले नाही. पण जिथे थोडी दगडफेक झाली तिथे मात्र एक घर जमीनदोस्त झाले. हा यूपी आणि भाजप सरकारचा न्याय आहे.
यातली सर्वाधिक त्रासदायक गोष्ट म्हणजे एका विशिष्ट समाजाप्रती असलेली द्वेषभावना. गेल्या पाच वर्षांत या देशात अशी अनेक आंदोलने झाली ज्यात यापेक्षा जास्त जीव गेले. ऑगस्ट२०१५ मध्ये, हार्दिक पटेलच्या नेतृत्वाखालील पाटीदार आंदोलनादरम्यान गुजरातमध्ये दहा लोकांचा मृत्यू झाला, जो आज काँग्रेसमधून येऊन भाजपची शोभा वाढवत आहे. तिथे कोणाची घरे पाडली? फेब्रुवारी २०१६ मध्ये जाट आंदोलन सुरू झाले. अनेकांच्या मनात त्याच्या भयावह आठवणी आहेत. त्यात तीस लोकांचा मृत्यू झाला होता. तेथे कोणाचेही घर पाडले नाही. याशिवाय हिंसाचार, दंगलीच्या इतर घटनांचे खापरही इतर कोणाच्या घरावर फोडले नाही.
नीट बघितले तर लक्षात येईल की, जावेद मोहम्मदने अलाहाबादचे वातावरण बिघडवले नाही, पण आता सरकार ते बिघडवत आहे. केवळ अलाहाबादचेच नाही तर संपूर्ण देशाचे वातावरण बिघडवत आहे. मुस्लिमांना धडा शिकवण्यासाठीची घटना म्हणून जे याकडे बघताहेत, त्यांना फार आनंद वाटायला नको. उशिरा का होईना हे आक्रमण त्यांच्या घरावरही होईल. जगभरातील राजकीय अनुभव हेच सांगतो. भारतातली लोकशाही टिकायची असेल, भारत हे सभ्यता आणि संस्कृतीचे माहेरघर राहायचे असेल तर घरांची काळजी घ्यावी लागेल. कुणाचे घर तोडणे ही खरे तर स्वतःचा देश तोडण्याची सुरुवात असते. सरकारांनी जोडण्याचे काम करायला पाहिजे, तोडण्याचे नव्हे. यासंदर्भात सर्वात आश्‍चर्यकारक गोष्ट म्हणजे काँग्रेस-सपा-बसपा या राजकीय पक्षांची उदासीनता आणि निष्क्रियता. त्यांनी स्वत:ला सोशल मीडियावरील प्रतिक्रियांपुरतेच मर्यादित का ठेवले आहे? कायद्यानुसार या सर्व पक्षांनी त्यांच्या कार्यकर्त्यांसह जावेद मोहम्मद यांच्या घरासमोर उभे राहायला हवे होते.
दिल्लीतील गरिबांच्या झोपडपट्टीसमोर उभे राहून कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेत्या वृंदा करात यांनी बुलडोझर परतवून लावले होते. देशाला आठ पंतप्रधान देणारे अलाहाबाद हेच काम करू शकत नव्हते का?
पण जातीयवादाच्या झंझावातात सगळेच उडून गेल्याचे दिसते. या देशात घरांमध्ये आणि हृदयांमध्ये इतकी छिद्रे आहेत की आपण सर्वकाही तोडण्यासाठी आतुर आहोत. ज्याचं दुःख करायला पाहिजे त्यावर टाळ्या वाजवतोय. व्यक्तिशः, मला जावेद मोहम्मद आणि त्यांच्या कुटुंबाबद्दल अपराधी वाटते –ज्यांनी त्यांचे घर शांतपणे उध्वस्त होताना पाहिले अशा असहाय्य नागरी समाजाचा एक भाग म्हणून !
(लेखक एनडीटीव्ही इंडिया या वृत्तवाहिनीचे कार्यकारी संपादक आणि हिंदीतील ख्यातनाम साहित्यिक आहेत.)
