‘मी इंदिरा गांधी यांची सून आहे, मी कोणालाही घाबरत नाही…’ असे आक्रमक वक्तव्य काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी सात वर्षांपूर्वी केले होते. जेव्हा बंद केलेली नॅशनल हेरॉल्डची फाईल ईडीने पुन्हा उघडली होती. नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलण्यात आल्यानंतर त्यांनी मोदी सरकारविरोधात लढण्याचा इरादा स्पष्ट केला होता. नॅशनल हेरॉल्डची कोट्यवधींची संपत्ती हडप केल्याचा आरोप भाजपचे नेते सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी केला आहे. सुनावणी पुढे ढकलून त्यासाठी कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश दिल्लीतील पतियाळा न्यायालयाने सोनिया व राहुल गांधी यांना दिले होते. त्या एकूण पार्श्वभूमीवर सोनिया गांधींना, ‘तुम्ही काळजीत आहात का?’ असा प्रश्न प्रसारमाध्यमांनी विचारला. त्यावर त्या म्हणाल्या, ‘मी निराश होण्याचे किंवा काळजी करण्याचे काहीच कारण नाही. मी इंदिरा गांधींची सून आहे, मी कोणालाही घाबरत नाही, घाबरण्याचे कारण नाही. आपला न्यायव्यवस्थेवर संपूर्ण विश्वास आहे. प्रकरण कोर्टात आहे आणि कोर्टात योग्य तो निकाल होईल.’
थेट विरोधी पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांनाच कोर्टात उभे राहावे लागणार असल्यामुळे देशाचे राजकारण तापणे साहजिक होते. संसदेच्या अधिवेशनात त्यावरूनच गरमागरम चर्चा आणि गोंधळही झाला. केंद्रसरकार सूडबुद्धीने वागत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. संसदेचे कामकाज बंद पाडण्यात आले. सोनिया गांधी यांनी लढण्याचा निर्धार व्यक्त केला, त्याचवेळी राहुल गांधी यांनीही सरकारला आवाज दिला. सरकारने अशा काही कारवाया केल्या म्हणून आपण आपल्या उद्दिष्टांपासून ढळणार नाही. सरकारला प्रश्न विचारतच राहणार असल्याचे राहुल गांधी यांनी स्पष्ट केले होते. सात वर्षांनंतर पुन्हा नॅशनल हेरॉल्डचे प्रकरण ऐरणीवर आले आहे. ईडीने श्रीमती सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना चौकशीसाठी बोलावल्यानंतर त्यावरून पुन्हा प्रकरण तापले आहे. राहुल गांधी ईडीच्या कार्यालयात जाण्याच्यावेळी काँग्रेसने दिल्लीत आणि देशभरातील ईडीच्या कार्यालयांसमोर शक्तिप्रदर्शन केले.
नॅशनल हेरॉल्डचा इतिहास
नॅशनल हेरॉल्डचा इतिहास ८४ वर्षांचा आहे. लखनौमधून सुरू होऊन तो दिल्लीमध्ये येऊन थांबतो. आणि नॅशनल पॉलिटिक्सचा केंद्रबिंदू ठरतो. देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी नऊ सप्टेंबर १९३८ रोजी लखनौमध्ये नॅशनल हेरॉल्ड ची स्थापना केली. वृत्तपत्राच्या शीर्षस्थानी ‘Freedom is in Peril, Defend it with All Your Might’ असे वाक्य होते. पंडित जवाहरलाल नेहरू हेरॉल्डच्या संचालक मंडळाचे अध्यक्ष होते. हेरॉल्डचे पहिले संपादक म्हणून के. रामाराव यांची नियुक्ती करण्यात आली. भारत छोडो आंदोलनाच्या काळात ऑगस्ट १९४२ मध्ये ब्रिटिश सरकारने भारतीय वृत्तपत्रांची मुस्कटदाबी केली, त्या काळात १९४२ ते १९४५ दरम्यान हेरॉल्ड बंद पडले. १९४५ मध्ये हेरॉल्ड पुन्हा सुरू करण्यात आले आणि १९४६ ते १९५० या काळात फिरोज गांधी यांनी व्यवस्थापकीय संपादक या नात्याने हेरॉल्डची आर्थिक बाजू सांभाळली. १९४६ ते १९७८ या काळात एम चलपती राव यांनी संपादकपदाची जबाबदारी सांभाळली. नेहरूंनी राव यांना संपूर्ण संपादकीय स्वातंत्र्य दिले होते. नॅशनल हेरॉल्ड हे काँग्रेसचे मुखपत्र नव्हे तर आपले स्वतःचे वृत्तपत्र असल्याचे लोकांना वाटले पाहिजे, असे नेहरूंनी राव यांना सांगितले होते. त्यानुसार राव यांनी मुखपत्राऐवजी स्वतंत्र वृत्तपत्र म्हणूनच हेरॉल्ड विकसित केले. लखनौनंतर १९६८ मध्ये हेरॉल्डची दिल्ली आवृत्तीही सुरू करण्यात आली. दिल्लीची फ्लीट स्ट्रीट म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या बहादूरशहा जफर मार्गावर हेरॉल्ड हाऊसमध्ये वृत्तपत्र सुरू करण्यात आले. लखनौमध्ये ते नेहरू भवन आणि नेहरू मंझिल बिल्डिंगमध्ये होते. नॅशनल हेरॉल्डची ‘नवजीवन’ ही हिंदी आणि ‘कौमी आवाज’ ही उर्दू आवृत्तीही सुरू करण्यात आली होती.
नेहरूंनी स्थापन केल्यामुळे नॅशनल हेरॉल्ड हे स्थापनेपासून काँग्रेसशी संबंधित वृत्तपत्र होते. स्वातंत्र्योत्तर काळात आणीबाणीनंतर इंदिरा गांधी यांचा पराभव झाल्यानंतरची दोन वर्षे हेरॉल्ड पुन्हा बंद पडले. १९८६च्या सुमारास हेरॉल्डला पुन्हा अडचणींचा सामना करावा लागला, परंतु दरम्यानच्या काळात राजीव गांधी यांनी त्यात लक्ष घालून ते तगवले. १९९८ मध्ये लखनौ आवृत्ती बंद करण्यात येऊन न्यायालयाच्या आदेशानुसार काही मालमत्तेचा लिलाव करून देणी भागवण्यात आली. २००८च्या जानेवारीमध्ये पुन्हा हेरॉल्ड बंद करण्याची चर्चा सुरू झाली आणि एक एप्रिल २००८ ला संपादकीय लिहून हेरॉल्डचे प्रकाशन स्थगित करण्यात येत असल्याचे जाहीर करण्यात आले. जगभरातील आणि देशातील वृत्तपत्रांचा चेहरा बदलत असताना हेरॉल्डने आपला जुनाच पीळ कायम ठेवला. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि संगणकीकरणापासून हेरॉल्ड फटकून राहिले. हेरॉल्डला मिळणाऱ्या जाहिरातींचा ओघ कमी झाला होता. त्यामुळे अनेक महिने ते तोट्यातच सुरू होते. कर्मचारीही प्रमाणापेक्षा अधिक होते. आधुनिकीकरण केले नसल्यामुळे जादा कर्मचाऱ्यांचा बोजा सहन करावा लागला. काळाची पावले ओळखून बदल स्वीकारले नाहीत तर आर्थिक गणिते कोलमडतात. हेरॉल्डचे तसेच झाले आणि तोट्यातले वृत्तपत्र बंद पडले. अखेरच्या काळात त्याची फक्त दिल्लीची आवृत्ती सुरू होती. टी. व्ही वेंकटचलम् हे अखेरच्या काळात एडिटर-इन-चीफ होते.
नेहरुंनी स्थापन केलेल्या काँग्रेसच्या विचारांच्या या वृत्तपत्राचा थोडक्यात इतिहास असा आहे. मधला चार-दोन वर्षांचा अपवाद वगळला तर १९३८ पासून सात दशके ते चालले.
सुब्रमण्यम् स्वामी यांची तक्रार
‘नॅशनल हेराल्ड’ हे वृत्तपत्र प्रकाशित करणाऱ्या असोसिएटेड जनरल लिमिटेड या कंपनीचे अधिग्रहण करताना लबाडी आणि फसवणूक केल्याची फिर्याद भाजपचे नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी केली आहे. त्यांच्या फिर्यादीवरून दाखल झालेल्या खटल्यात काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी व राहुल गांधी यांना दिल्लीच्या दंडाधिकारी न्यायालयात आरोपी म्हणून हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी सोनिया व राहुल गांधी यांच्याखेरीज मोतीलाल व्होरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सॅम पित्रोदा यांच्यावरही न्यायालयात हजर राहण्याचे समन्स २६ जून २०१४ रोजी जारी करण्यात आले होते. पाच लाख रुपयांच्या भांडवलावर यंग इंडिया हा ट्रस्ट स्थापन केला आणि आपल्या सत्ता स्थानाचा वापर करून ९० कोटी रुपयांची मालमत्ता ५० लाखात खरेदी केली. या मालमत्तेची बाजारातली किंमत ९० कोटी रुपये सांगितली जात आहे, पण तिची खरी किंमत किमान १६०० कोटींहून अधिक असल्याचे सांगितले जाते. ही मालमत्ता विकत घेताना तिची किंमत कमी दाखवली. शिवाय ही मालमत्ता विकत घेण्यासाठी यंग इंडिया कंपनीला कॉंग्रेस पक्षाने ९० कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज दिले. हे का आणि कसे दिले, कॉंग्रेस पक्ष ही वित्तीय कंपनी नसताना हे पैसे दिलेच कसे, असे प्रश्न उपस्थित केले गेले.
सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांनी न्यायालयांवर आपला विश्वास असल्याचे पूर्वीच जाहीर केले आहे. तरीही एक गोष्ट लक्षात घ्यावी लागते. ती म्हणजे १७ ऑगस्ट २०१५ रोजी सक्तवसुली संचालनालयाने तांत्रिक कारणावरून नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणाची फाईल बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु अवघ्या महिनाभरात त्यांची भूमिका बदलली आणि सक्तवसुली संचालनालयाने हे प्रकरण पुन्हा तपासासाठी खुले केले. हा बदल राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय झाला असेल असे कसे म्हणता येईल ? हेरॉल्ड हे मूळ नेहरूंनी स्थापन केलेले वृत्तपत्र असेल, त्याला काँग्रेसची परंपरा असेल तर त्याची मालकी सोनिया आणि राहुल गांधी यांच्याकडे नाही तर काय भाजप किंवा संघपरिवाराकडे जाईल काय ? राहिला मुद्दा कर चुकवण्याच्या आरोपांचा किंवा इतर आर्थिक अनियमिततांचा. त्यावर कायद्यानुसार कार्यवाही होईल. ती व्हायला हवी.
इंदिरा गांधी यांच्या काळात जनता पक्षाने शहा कमिशन नेमून इंदिरा गांधी यांना दोषी ठरवले होते. त्या प्रकरणाची तुलना नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणाशी केली जात आहे. यामध्ये काँग्रेसची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहेच, परंतु देशाच्या न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठाही पणाला लागली आहे.
