न्यायसंस्थेने डोळे मिटून घेतलेले नाहीत…?

काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांच्या केरळमधील वायनाड येथील कार्यालयावर २४ जून रोजी एसएफआय या विद्यार्थी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी हल्ला केला. पर्यावरणाशी संबंधित एका विषयावर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. त्यासंदर्भात राहुल गांधी यांनी भूमिका जाहीर करावी, अशी एसएफआयची मागणी होती. त्यासंदर्भात काढलेल्या मोर्चाला हिंसक वळण लागले आणि त्यांनी राहुल गांधी यांच्या कार्यालयाची मोडतोड, नासधूस करण्यात आली. त्यानंतर आठवडाभराने राहुल गांधी केरळच्या तीन दिवसांच्या दौ-यावर आले आहेत. यावेळी त्यांनी आपल्या नासधूस झालेल्या कार्यालयाचीही पाहणी केली.
यावेळी पत्रकारांशी बोलताना राहुल गांधी म्हणाले की, `हे वायनाडच्या लोकांचे कार्यालय आहे. डाव्या विद्यार्थी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी केलेली मोडतोड दुर्दैवी आहे. कुठल्याही प्रश्नाचे उत्तर हिंसेने मिळत नाही. ज्यांनी मोडतोड केली आहे, त्यांच्याप्रती माझ्या मनात राग किंवा द्वेष नाही. हिंसा करणारी मुलं आहेत. त्यांनी बेजबाबदार वर्तन केलं आहे. परंतु माझ्या मनात त्यांच्याबद्दल राग नाही.`

आपल्या कार्यालयाची नासधूस करणारी मुलं होती, भले ती कुठल्याही संघटनेची असोत, त्यांच्याप्रती आपल्या मनात राग नाही, हा राहुल गांधी यांच्या एकूण बोलण्याचा आशय होता. कुणाही गांधीला शोभेल असंच हे वक्तव्य होतं. परंतु याच वक्तव्यावरून जे काही महाभारत सुरू झाले, त्यात भल्याभल्यांचे विद्वेषी चेहरे उघडे पडले आहेत. मोदी सरकारमध्ये मे २०१९ पर्यंत मंत्री असलेल्या ऑलिम्पिक पदक विजेत्या राजवर्धन राठोड यांच्यासारख्याचा चेहराही उघडा पडला. राजवर्धन राठोड माहिती व प्रसारण मंत्रिपदावर होते, तेव्हा त्यांचा अहंकार पंतप्रधान मोदींच्या शतपटीने जाणवत होता. तर मुद्दा आहे, राहुल गांधींचे विधान आणि त्यावरून निर्माण केल्या गेलेल्या वादळाचा.

झी न्यूज या गोदी मीडिया कंपूतल्या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचे संपादक सुधीर चौधरी यांनी झी न्यूजचा राजीनामा दिला आहे. ते लवकरच स्वतंत्र चॅनल सुरू करणार आहेत. म्हणजे गोदी मीडियामध्ये आणखी एक चॅनल लवकरच दाखल होण्याची शक्यता आहे. तर या सुधीर चौधरी यांच्या जागी डेली न्यूज अँड अनालिसीस या कार्यक्रमाची सूत्रे रोहित रंजन यांनी घेतली. सुधीर चौधरी यांची जागा चालवायची असल्यामुळे त्यांच्यापेक्षा विषारी आणि विद्वेषी असणे म्हणजे डीएनए एकच असणे याच अटीवर नियुक्ती झाली असावी. ती त्यांनी सार्थ ठरवली. राजस्थान मध्ये कन्हैय्या लाल या टेलरची निर्घृणपणे हत्या करण्यात आली असून एनआयएने प्रकरणाचा तपास हाती घेऊन संशयित आरोपींना अटकही केली आहे. या हत्येचा आणि हल्लेखोरांचा देशभरातून तीव्र निषेध होत आहे. तर झी न्यूजच्या डीएनए या कार्यक्रमात रोहित रंजन यांनी राहुल गांधी यांचा वायनाडमधला व्हिडिओ दाखवला. त्याचा संदर्भ परस्पर राजस्थानातील घटनेशी जोडला. राहुल गांधी प्रत्यक्षात वायनाडमधल्या मुलांबद्दल बोलले होते, परंतु राजस्थानातील आरोपींना उद्देशून `ती मुलं आहेत` असे म्हटल्याचे झी न्यूजने सांगितले. रोहित रंजन म्हणाला, `या निर्घृण हत्येचा देशभरातून निषेध होत असून आरोपींना कठोर शिक्षा व्हायला पाहिजे अशी मागणी होत आहे. विरोधी पक्षाचे प्रमुख नेते राहुल गांधी मात्र त्या आरोपींना मुले संबोधत आहेत. अशा आरोपींना राहुल गांधी जर मुले म्हणत असतील तर विचार करा त्यातून काय संदेश जाऊ शकतो. कन्हैय्याला ठार करणा-यांना मुलं म्हणायचं का?`
हाच वायनाडचा व्हिडिओ ट्विट करून माजी मंत्री राजवर्धन राठोड म्हणतात, `ऐका, दहशतवादी यांच्यासाठी मुलं आहेत. उद्या हे त्यांना निष्पाप म्हणतील. आणि परवा त्यांच्या समर्थनासाठी रस्त्यावर उतरतील. आज जिहादी दहशतवादाची विषवल्ली फोफावायला लागली आहे त्याचे बीजारोपण कसे झाले आणि संवर्धन कसे झाले, याचा विचार करा. `मुस्लिमांचा पहिला अधिकार आहे` असे म्हणणा-या या लोकांसाठी बाकीच्या लोकांची काही किंमतच नाही.`

एकटे राजवर्धन राठोड नव्हे, तर भारतीय जनता पक्षाच्या अनेक नेत्यांनी हा व्हिडिओ `आग की तरह` व्हायरल केला. जयपूरमधील कन्हैयालालच्या हत्येचा देशभर निषेध होत असताना राहुल गांधी आरोपींना मुलं संबोधत आहेत, असा प्रचार करण्यात आला. काँग्रेस हा मुसलमानांची बाजू घेणारा पक्ष आहे, असा जो प्रचार भारतीय जनता पक्षातर्फे केला जातो त्याच प्रचाराला बळकटी देण्याचा प्रयत्न संबंधितांनी केला.

दरम्यान यासंदर्भात काँग्रेस पक्षाने आक्रमक भूमिका घेतल्यानंतर झी न्यूजने क्षमायाचना केली. मानवी चुकीमुळे हे घडल्याचे सांगण्यात आले. संबंधित व्हिडिओ राजस्थानशी संबंधित नव्हे, तर वायनाडशी संबंधित असल्याचे सांगून माफी मागितली. अर्थात झी न्यूजच्या माफीनंतरही काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते पवन खेरा यांनी हा विषय इथे संपणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. `आमच्या सभ्यतेला दुबळेपणा मानण्यापूर्वी तुम्ही विचार करायला हवा होता`, असा इशारा देऊन खेरा यांनी म्हटले आहे की, `ज्यांनी ज्यांनी हा व्हिडिओ प्रसारित करून खोटा प्रचार केला,त्यांच्याविरोधात देशभरातील न्यायालयांमधून खटले दाखल केले जातील. संबंधितांनी देशभ्रमणासाठी तयार राहावे.`
अर्थात काँग्रेस पक्ष नेहमीच अशा प्रकरणांमध्ये कचखाऊ भूमिका घेतो, त्यामुळे या प्रश्नावर पुढची कारवाई करण्यासाठी किती पाठपुरावा करतात, हे पाहावे लागणार आहे.
•
अल्ट न्यूजचे संस्थापक मोहम्मद जुबेर यांना दिल्ली पोलिसांनी अटक करून त्यांना तुरुंगातही पाठवले आहे. तशाच प्रकारची कलमे असलेल्या भाजपच्या प्रवक्त्या नुपूर शर्मा यांच्यावर मात्र अद्याप कारवाई करण्यात आलेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने नुपूर शर्मा यांना देशाची माफी मागण्यास सांगितले आहे. मोहम्मद जुबेर यांना २७ जून रोजी अटक केल्यानंतर त्यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली होती. त्यांच्या जामीन अर्जावरील सुनावणी दिल्लीतील एका न्यायालयात सुरू होती. दोन्ही बाजूंच्या वकिलांचे युक्तिवाद झाले. त्यानंतर भोजनाची सुट्टी झाली. सुट्टीनंतर न्यायाधीश जामीन अर्जावरील निकाल देणार होते. परंतु न्यायाधीश पुन्हा न्यायालयात यायच्या आधीच दिल्लीच्या एका वरिष्ठ पोलिस अधिका-याने पत्रकारांना सांगून टाकले की मोहम्मद जुबेर यांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला असून त्यांना चौदा दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे. म्हणजे न्यायालयाने निकाल सुनावण्याच्या आधीच पोलिसांनी तो सांगून टाकला. न्यायालयाचे काम पोलिसांनीच केल्याचे बघायला मिळाले. योगायोग म्हणजे पोलिसांनी जसे सांगितले होते तसाच निकाल न्यायालयाने दिला.
•
महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना मंगळवारी रात्री भाजपचे शिष्टमंडळ भेटायला जाते आणि काही मिनिटांच्या आतच ३० तारखेला विश्वासदर्शक ठराव मंजूर करून घेण्यासंदर्भातील पत्र व्हायरल होते. गोंधळ लक्षात आल्यानंतर राजभवनाकडून असे कोणतेही पत्र प्रसिद्ध केले नसल्याचा खुलासा करण्यात आला. दुस-या दिवशी सकाळी तंतोतंत तसाच मजकूर असलेले पत्र राजभवनाकडून निघते. या दोन्ही प्रकरणांमध्ये बरेच साम्य आढळते.

राज्यपालांची अधिवेशन बोलावण्याची कृती घटनाबाह्य असल्याचे घटनातज्ज्ञ सांगत असताना सर्वोच्च न्यायालय राज्यपालांच्या निर्णयावर मोहोर उमटवते. विधानसभेच्या उपाध्यक्षांनी आमदारांना अपात्रतेसंदर्भात पाठवलेल्या पत्रावर उत्तर द्यायला ४८ तासांची दिलेली मुदत सर्वोच्च न्यायालय बारा दिवसांनी वाढवते. आणि २४ तासांत अधिवेशन बोलावण्याच्या राज्यपालांच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करते. शिवसेनेच्या सदस्यांच्या अपात्रतेसंदर्भात पुन्हा न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला असताना त्यासंदर्भात तातडीने सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालय असमर्थता दर्शवते. आम्ही डोळे मिटून घेतलेले नाहीत, हे सांगण्याची वेळ न्यायालयावर येते.

आम्ही डोळे मिटून घेतलेले नाहीत, असे सांगण्याची वेळ सर्वोच्च न्यायालयावर येते. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने नुसते डोळेच मिटलेले नाहीत, तर कानही बंद करून घेतले असल्याची देशातील जनतेची ठाम समजूत बनत चालली आहे. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकारने बहुमत गमावले आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. परंतु दरम्यानच्या काळातल्या कायदेशीर बाबींसंदर्भात नीट स्पष्टीकरणाची अपेक्षा सर्वोच्च न्यायालय पूर्ण करू शकले नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय सत्ताधा-यांच्या सोयीची भूमिका घेत असल्याची लोकांची धारणा बनत चालली आहे.

अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांना राज्यसभा आणि विधान परिषद निवडणुकीसाठी मतदानाला परवानगी दिली नाही. परंतु विधानसभेत विश्वासदर्शक ठरावावेळी मतदान करण्यास परवानगी दिली. आधी का दिली नाही आणि आता का दिली, याचेही स्पष्टीकरण सर्वोच्च न्यायालयाने देण्याची आवश्यकता आहे. परंतु इथेही न्यायालयाचा व्यवहार संशयास्पद वाटतो.
हे सगळे सुरू असताना सॅनफ्रान्सिस्को येथे असोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन या संस्थेने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा सांगतात, `न्यायसस्था फक्त आणि फक्त राज्यघटनेचा उत्तरदायी आहे!`

देशभरातल्या सगळ्या न्यायालयांच्या भिंतीवर पुढील दोन सुविचार लिहून ठेवायला हवेत-
`न्यायसंस्थेने डोळे मिटून घेतलेले नाहीत.`
`न्यायसस्था फक्त आणि फक्त राज्यघटनेचा उत्तरदायी आहे!`

म्हणजे मग देशातील जनता गैरसमजात राहणार नाही!