बिल्किस व्हावे, अनुभवावे

मूळ लेख : महुआ मोईत्रा

अनुवाद : अनंत घोटगाळकर

बिल्किस बानोवर बलात्कार करून तिच्या कुटुंबियांची निर्घृण हत्या करणाऱ्यांच्या गळ्यात हार घातले गेल्याचे दृश्य आजही आपणा सर्वांच्या डोळ्यासमोर नाचत आहे. केंद्र सरकारचे या बाबतीतील मौन कानठळ्या बसवणारे आहे. बिल्कीसचा नवरा विव्हळ स्वरात म्हणाला त्याप्रमाणे या लोकांचा  एखाद्या शूरवीराप्रमाणे सत्कार केला जात आहे. तथापि  न्यायालयाने शिक्षा दिलेल्या या अकरा  लोकांना मुक्त करण्यात गुजरात सरकारचा मुळीच हात नाही. त्यांनी तर केवळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले असे धादांत असत्य भाजपाच्या  कावेबाज प्रचारयंत्रणेद्वारा देशवासीयांच्या मनात बेमालूमपणे पेरले जात आहे. वस्तुतः  न्यायालयाने  चौदा  वर्षे तुरुंगात व्यतीत केलेल्या कैद्यांना माफी देण्याबाबतचे धोरणच  केवळ  उद्धृत केले  होते. या कैद्यांना सोडलेच पाहिजे अशी कोणतीही  सक्ती न्यायालयाने मुळीच केली नव्हती.  हे धोरण कैद्यांना तुरुंगातच ठेवण्याची पूर्ण मुभा सरकारला देते. त्याकडे दुर्लक्ष करून या बलात्कारी खुन्यांची थेट मुक्तता करण्याचा निर्णय हा पूर्णतः गुजरात सरकारचाच होता.

भाजपियांच्या गोबेल्सी दुतोंडीपणाला रोजच सामोरे जावे लागणाऱ्या आपल्यातल्या अनेकांना या गोष्टीचे मुळीच आश्चर्य वाटणार नाही. आणि तरीही यावेळची गोष्ट जरा वेगळी आणि अधिक  हृदयभेदक  आहे. आपल्या आईच्या डोळ्यादेखत एखाद्या तरुण गर्भवती मुलीवर सामूहिक बलात्कार. त्या तरुण मुलीलाही आपल्या आईवर आणि दोन बहिणींवर होत असलेला   असाच बलात्कार पाहणे भाग पडणे. मग तिच्या तीन वर्षाच्या चिमुकलीचे डोके चेचलेले तिला पहावे लागणे. वास्तव. निव्वळ वास्तव. जराही इकडचे तिकडे नाही. या साऱ्या गोष्टी न्यायालयात शाबित झाल्यात आणि या “संस्कारी ब्राह्मणां” ना दोषी ठरवलं गेलंय. ‘गुन्हा सिद्ध होईतो निरपराध’ किंवा ‘खटला चालू असताना दिलेला संशयाचा फायदा’ अशातले हे प्रकरण नाही. या अकराच्या अकरा लोकांचा गुन्हा सिद्ध झालाय. सामूहिक बलात्कार आणि खुनासारख्या अत्यंत निर्घृण गुन्ह्याबद्दल त्यांना आजन्म कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आलीय. कुणीही– अगदी कट्टर संघवालाही -ही निर्विवाद  वस्तुस्थिती नाकारू शकणार नाही.

तर मग खटले प्रलंबित राहण्याचा सरासरी कालावधीच चौदा वर्षे असलेल्या, साधे आरोपपत्रही दाखल न होता कित्येक लोक वर्षानुवर्षे तुरुंगात खितपत पडत असलेल्या, या अकरा लोकांपेक्षा कमी घृणास्पद गुन्हे करणाऱ्या कैद्यांचा  माफीच्या योजनेत विचार न होता  त्यांना तीस तीस चाळीस चाळीस वर्षे तुरुंगातच काढावी लागत असलेल्या  या आपल्या देशात हे अकरा  लोक तेव्हढे  कसे काय मुक्त झाले ?

उजव्या विचारसरणीच्या लोकांचा टोकाचा मुस्लिम द्वेष, स्त्रियांच्या समानतेविषयी त्यांच्या ठायी असलेली  अंगभूत बेफिकिरी, कायदा मुळातच गाढव असल्याचा त्यांचा गाढ विश्वास आणि कितीही अवदशी परिस्थिती असो, तिचे दोहन करून त्यापासून   निवडणूकीत फायदा मिळवण्याची त्यांची अपार लालसा या साऱ्याच्या अजब मिश्रणातूनच हे घडले आहे. पोलोनियसची ती प्रसिद्ध उक्तीच येथे आळवली जातेय: “ दुष्टपणा   असेल, पण त्या  दुष्टपणातही एक पद्धतशीरपणा आहे.”

याच पद्धतशीरपणाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा लबाड वापर करून जणू कोर्टानेच या लोकांची शिक्षा माफ करण्याचा आदेश दिल्याचा आभास  भाजपाने निर्माण केला आहे.

शिक्षेतून माफी देणे हा पूर्णतः कार्यकारी मंडळाचा विशेषाधिकार आहे. मध्यप्रदेश सरकार विरुद्ध रतनसिंग (१९७६) या ३ SCC ४७० क्रमांकाच्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने हा वाद निकालात काढला आहे. त्यात न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की क्षमा, माफी आणि सूट या गोष्टी  पूर्णतः कार्यकारी निर्णयप्रक्रियेच्या क्षेत्रात येतात. बलात्काऱ्यांना आणि खुन्यांना न्यायालयाने सुनावलेल्या शिक्षेत सूट देऊन गुजरात सरकार नावाच्या कार्यकारी यंत्रणेने आमची घोर निराशा केली आहे, न्यायव्यवस्थेने मुळीच नव्हे.

या सरकारने याप्रसंगी आपले  १९९२ चे जुने माफीचे धोरण उपयोगात आणले  आहे. सरकारच्या  पद्धतशीर दुष्टपणाचा हा आणखी एक आविष्कार होय . कारण ९२ च्या पद्धतीत सुधारणा करणाऱ्या २०१४ च्या धोरणानुसार  काही गुन्ह्यात  शिक्षेत सूट किंवा माफी द्यायला आडकाठी केली आहे. अशा गुन्ह्यांत सामूहिक बलात्कार व खून या गुन्ह्यांचा समावेश  आहे. या खुनी बलात्काऱ्यांनी  २०१४ पूर्वी  केलेली माफीची विनंती १९९२ च्या धोरणानुसारच मान्य केली पाहिजे असा अर्थ यातून मुळीच काढता येत  नाही. शिवाय क्रिमिनल प्रोसिजर कोडच्या ४३५ व्या कलमात असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे की दिल्ली विशेष पोलीस आस्थापना कायद्यानुसार चालवल्या जाणाऱ्या यंत्रणांनी एखाद्या खटल्याचा तपास केला असेल तर त्याबाबतचा निर्णय राज्यसरकारांनी केंद्र सरकारशी  सल्लामसलत करूनच घेतला पाहिजे. बिल्किसचा क्रूर छळ करणाऱ्या नराधमांना सी. बी.आय.कोर्टाने सजा सुनावली होती. मग गुजरात सरकारने या बाबतीत माफी देताना केंद्राचा  सल्ला घेतल्याचा काही पुरावा आहे तरी कुठे? डी कृष्णकुमार विरुद्ध तेलंगणा राज्यसरकार या खटल्यातील निकाल असा आहे की   अशी माफी देणाऱ्या अधिकृत यंत्रणेने आपला निर्णय घेण्यापूर्वी  संबंधित शिक्षा ज्या न्यायालयाने सुनावली किंवा कायम केली होती त्या न्यायालयाच्या पीठासीन  न्यायाधीशाचे  मत विचारात घेतले पाहिजे. हा निकाल अर्थातच आता केस लॉ बनलेला आहे. सरकारने याबाबाबत अद्याप ब्रसुद्धा उच्चारलेला दिसत नाही.

 हा  माफीचा निर्णय घेणाऱ्या  समितीतील निम्मे सदस्य भारतीय जनता पक्षाशी प्रत्यक्ष  संबंध असलेले  होते. त्यातील दोघे तर भाजपचे आमदारच होते. एक भाजपाचा पदाधिकारी तर दुसरा एक स्थानिक भाजपाचा माजी पदाधिकारी होता. इतरांपैकी जिल्हाधिकारी, पोलीस सुपरिटेंडेन्ट आणि तुरुंगाधिकारी हे आपल्या कार्याचा  जाब सरकारला देण्याला बांधील असे सरकारी  अधिकारी होते. पद्धत “स्पष्ट” होती.

सगळ्याच निर्घृण गुन्ह्यांबाबत  प्रत्यक्ष गुन्हेगारांपेक्षा पाहणाऱ्यांचीच   भूमिका  जास्त निर्णायक ठरते. बिल्किसवर झालेल्या अत्याचारातील , तिच्या बाळाच्या खुनातील  आणि तिच्या कुटुंबियांच्या संहारातील  सामूहिक साथीदार ठरण्याचा धोका आज आम्हा सर्व  भारतीयांसमोर आ वासून उभा आहे.  या अकरा लोकांचे हे गुन्हे निर्घृण, निर्घृणतर आणि निर्घृणतम अशा कल्पित स्वरूपाच्या  नैतिक मोजपट्टीवर मोजून पाहण्याची व्हाटअबाऊटरी करणाऱ्या आपल्यापैकी प्रत्येकाने एक गोष्ट लक्षात घ्यावीच : यापेक्षा निर्घृण असे काही असूच शकत नाही.

सामूहिक बलात्कार करणाऱ्या, तीन वर्षाच्या लेकराचा खून करणाऱ्या नराधमांची यच्चयावत प्रशासकीय यंत्रणेच्या संगनमताने  तुरुंगातून सुटका करून त्यांचे विजयी वीराप्रमाणे स्वागत करण्यासाठी अत्यंत असाधारण दुष्टावा अंगी असणे आवश्यक असते. पण “संस्कारांचे” गोडवे गाणाऱ्या या  प्रत्येक भाजपियाच्या प्रतीक्षेत जवळच रंगमंचामागे एक  “ काली”  उभी आहे. आपली जीभ वासून आणि पाय उंचावून ती तयारीत उभी आहे. या दुष्टाव्याशी ती निश्चितच यशस्वी  सामना करेल. २०१२साली दिल्लीत सामूहिक अत्याचार झालेल्या त्या तरुण मुलीने आपल्या मृत्यूनंतरही संपूर्ण  भारताचे नैतिक धागे घट्ट केले तद्वतच बिल्किससुद्धा आपल्या सुन्न मौनाने आम्हा सर्वांना आवश्यक कृतीसाठी उद्युक्त करेल.