डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंती पुण्यतिथीला जवळपास सगळेच राजकीय पक्ष आंबेडकर-आंबेडकर खेळतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते की, ‘एक सशक्त, समृद्ध आणि सर्वसमावेशक भारत निर्माण करण्यासाठी डॉ. आंबेडकरांनी दाखवलेल्या स्वप्नाच्या दिशेनं जाण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत.’ त्याआधी एकदा ते म्हणाले होते की, आंबेडकर नसते तर ते पंतप्रधान बनू शकले नसते.
वर्तमान भारतीय राजकारणातलं बाबासाहेबांच्या नावाचं वाढतं महत्त्व सांगतं की, भारतीय लोकशाहीचं चाक – किमान निवडणुकीच्या राजकारणापुरतं तरी – वर्षानुवर्षे, शतकानुशतके सामाजिक पातळीवर अस्पृश्य राहिलेल्या दलित वस्त्यांपर्यंत जात आहे. आमच्या लोकशाहीनं ही एक नवी स्पृश्यता बहाल केली आहे – त्यादृष्टीनं ही शुभ घटना मानावी लागेल.
परंतु इथूनच धोका सुरू होतो. बाबासाहेबांच्या नावाच्या गैरवापराचा धोका. जसा एकेकाळी महात्मा गांधीजींच्या नावाचा गैरवापर होत होता. भारतीय राजकारणानं गांधीजींना एका अशा श्रद्धामूर्तीमध्ये बदलून टाकलं, जे फक्त पूजेपुरतेच उरले. भारतीय जनमानस आणि समाजामध्ये त्यांचं भावनिक नातं उरलं नाही.
परंतु गांधीजींचं वैशिष्ट्य असं की, अनेकांनी दुरुपयोग करूनसुद्धा, वेळोवेळी त्यांच्या उपयुक्ततेबद्दल प्रश्न उपस्थित केल्यानंतरही गांधीजी कधीच कालबाह्य झाले नाहीत. ते पुन्हा पुन्हा आडवे येऊन आमच्या सार्वजनिक साधनशुचितेची परीक्षा घेत राहिले.
या अनुभवावरून अशी अपेक्षा करता येते की, आपल्या गैरवापराच्या पलीकडं जाऊन बाबासाहेबही शिल्लक राहतील. केवळ शिल्लकच नव्हे, तर आपलं अधिक खडतर जीवन आणि त्यातून निघालेल्या ठोस विचारधारेमुळं आपला गैरवापर करणारांना मागं टाकून पुढं जात राहतील. त्यांना पुन्हा पुन्हा निराश करतील.
बाबासाहेबांची अशी धारणा होती की, भारतीय समाज हिंदुत्वातून मुक्त होणार नाही, तोपर्यंत राजकीय अधिकारांशिवाय सामाजिक समतेचं स्वप्न स्वप्नच राहील. म्हणूनच हिंदुत्ववादी राजकारणाच्या तथाकथित सुधारणावादी अजेंड्याला ते वारंवार धुडकावत राहिले. १९३६ मध्ये जेव्हा जात-पात तोडक मंडळातर्फे आपल्या अधिवेशनाच्या अध्यक्षपदासाठी त्यांना निमंत्रण दिलं, तेव्हा ते असं भाषण तयार करतात की त्यांना दिलेलं निमंत्रण मागे घेतलं जातं. ‘अनहिलेशन ऑफ कास्ट’ नावाची पुस्तिका बाबासाहेब स्वतः छापतात आणि सांगतात की, केवळ आंतरजातीय विवाहांमुळे जातीभेद नष्ट होणार नाहीत, त्यासाठी ज्या कुशीतून हे जातिभेद उपजले आहेत, ती धार्मिक संकल्पनाच नष्ट केली पाहिजे.
घटनेचे शिल्पकार डॉ. आंबेडकरांची आठवण करणारे आणि आपल्या पंतप्रधानपदाचे श्रेयही त्यांना देऊन टाकणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आजवर हे नाही सांगितलं की, या प्रसिद्ध लेखावर ते स्वतः, त्यांचा पक्ष आणि राजकीय परिवार काय विचार करतोय. ते जयभीम ची घोषणा देतात, पण त्यांची जय श्रीराम सोडण्याची तयारी आहे ? मनुस्मृती जाळणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई व्हावी, असे त्यांना वाटते, परंतु ते हे विसरतात की हे काम सगळ्यात आधी बाबासाहेबांनीच केलं होतं. त्यांना कदाचित कल्पना नसेल की बहुसंख्यांकवादाच्या धोक्याचा इशारा बाबासाहेब स्वातंत्र्याच्या आधीपासून देत होते. त्यासाठी जगभरातली उदाहरणं देत होते. अशा वैचारिक कसोटीवर संघ परिवारासाठी बाबासाहेब म्हणजे लोखंडाच्या चण्यासारखे आहेत, जे खाणं त्यांना केवळ अशक्य आहे.
मायावती बाबासाहेबांच्या विचारांनी चालत नाहीत, समाजवादी अजेंडा त्यांच्यापासून लांब आहे, अशा परिस्थितीत भाजपकडून बाबासाहेबांच्या मार्गाने चालण्याची अपेक्षा का केली जाते, असा प्रश्नही विचारला जाईल. संसदीय लोकशाहीमध्ये सगळेजण वेगवेगळ्या नावांनी राजकारण करण्याचा प्रयत्न करीत असताना भाजपलाही तसे करण्याचा अधिकार आहे. भगत सिंग, चंद्रशेखर आझाद, सुभाषचंद्र बोस आणि सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्यासोबत हे प्रयत्न याआधीही केले आहेत. त्यात त्यांना आजवर मोठं यश मिळालेलं नाही, ही गोष्ट वेगळी.
तरीसुद्धा, ठोस रणनीतीच्या पातळीवरसुद्धा बाबासाहेब भाजपच्या फार उपयोगी पडणार नाहीत. अलीकडच्या काळात भाजप आपली सवर्णांचा पक्ष ही ओळख मागे सोडून ओबीसींचा पक्ष म्हणून उभे राहण्याचा प्रयत्न करतोय. नरेंद्र मोदी यांच्या राजकीय जीवनात अगदी काही वर्षांपूर्वीच त्यांची जात शोधून काढण्यात आली आणि ते मागास जातीपैकी असल्याचं सांगण्यात आलं. परंतु या ओबीसी राजकारणाचा थेट सामना दलित राजकारणाशी आहे. उत्तर प्रदेश या सामन्याचं सर्वात मोठं उदाहरण आहे. १९९३मध्ये एकदा घडलं होतं, तसं जर मुलायम आणि मायावती सोबत लढले असते– परंतु या दोन्ही वर्गांचा सामाजिक भूतकाळ आणि राजकीय वर्तमान पाहता तूर्तास ही खूप दूरची कल्पना वाटते.
भाजपसाठी अडचण अशी आहे की, त्यांची श्रद्धा आणि विचारधारा यातले अंतर्विरोध एवढे तीव्र आहेत की, कितीही इच्छा असली तरी भाजप ओबीसींचा पक्ष बनू शकत नाही. आरक्षणासंदर्भात त्यांचे नेते वेळोवेळी भूमिका बदलत असतात आणि जेव्हा आरक्षणाचे समर्थन करतात तेव्हा आपली राजकीय अगतिकता असल्यासारखे बोलत असतात. अशा तऱ्हेनं अल्पसंख्यांकांबद्दलची त्यांची अविश्वासाची भूमिका त्यांना हिंदूंच्या पक्षामध्ये बदलून टाकते. आणि जेव्हा हा हिंदू पक्ष मागासांच्या घरांपासून पुढे येऊन दलितांच्या विहिरींपर्यंत पोहोचते तेव्हा एकदम परका वाटू लागतो.
खरंतर भाजप ज्या सामाजिक जनाधाराची अपेक्षा करतो, त्यांचा राजकीय अजेंडा नेमका त्याच्या विरोधात असतो. मग तो गोरक्षेचा मुद्दा असो, राम मंदिराचा किंवा अगदी राष्ट्रवादाचा – अंतिमतः हे सगळं सवर्ण मानसिकता आणि पुढारलेल्या पार्श्वभूमीच्या अशा पक्षाजवळ येऊन थांबतं, जे पैसेवाल्यांनाच आपलं वाटेल.
परंतु या तत्कालीन राजकीय अगतिकतेच्या पलीकडं जाऊन आपल्या दूरगामी परिणामांमुळं बाबासाहेब भाजपसाठी गैरसोयीचे आणि धोकादायकसुद्धा आहेत. या गोष्टीला हैदराबाद विद्यापीठातील रोहित वेमुलाच्या आत्महत्येनंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीमध्ये समजून घेता येतं. हे स्पष्ट दिसतं की, २०१४मध्ये नरेंद्र मोदी यांनी हिंदुत्ववादी विकासाची जी जादू तयार केली होती, ती निष्प्रभ करण्याचं सर्वाधिक काम आंबेडकरी विचारांच्या संघटनांनी केलं आहे. आज संघाच्या विचारधारेच्या विरोधात जी मोठी आघाडी उभी राहते आहे, ती समाजवादी, मार्क्सवादी आणि आंबेडकरवाद्यांची आहे.
जेएनयू, हैदराबाद विद्यापीठ आणि अलाहाबाद विद्यापीठामध्ये मागच्या काही दिवसांत उभी राहिलेली विद्यार्थी आंदोलनं त्याची साक्ष देतात. पुढं-मागं त्याचं वैचारिक आणि संघटनात्मक नेतृत्व आंबेडकरवाद्यांच्या हाती येऊ शकतं. गांधी, आंबेडकर आणि मार्क्सचा वाद घालणाऱ्यांच्या हळुहळू लक्षात येऊ लागलंय की काही मूलभूत फरक असला तरीही तिघांपाशी सामाजिक आणि आर्थिक समानतेचा अजेंडा विश्वासार्ह रितीने उलगडतो. भारतीय संदर्भात थोडे गांधी, थोडे बाबासाहेब आणि थोडे लोहिया घेऊनच मार्क्स पूर्ण होऊ शकतो. या मिश्रणातूनच हिंदुत्ववादी राजकारणाच्या दुष्परिणामांवर प्रभावी ठरणारं औषध बनतं. दुर्दैवानं गांधीवाद्यांमध्ये आजच्या काळाची गरज असलेलं तेज दिसत नाही आणि मार्क्सवाद्यांमध्ये तो सर्वांना जोडू शकेल, सोबत घेऊ शकेल असा स्थानिक गंध नाही.
अशा परिस्थितीमध्ये फक्त बाबासाहेबांचे अनुयायीच उरतात, जे ढोंगी राष्ट्रवाद आणि बहुसंख्यांकवादाच्या अजेंड्याचा आक्रमकपणे प्रतिकार करू शकतील. भाजपकडून बाबासाहेबांचं अपहरण करण्यामागचं हेच खरं कारण आहे. परंतु ते करू शकणार नाहीत, कारण आंबेडकरांची उंची भाजपच्या कवेत मावणारी नाही. त्यांची जर जय भीम म्हणायची इच्छा असेल तर त्यांना जय श्रीराम सोडावं लागेल. त्यांना हे मान्य होईल?
(लेखक एनडीटीव्ही इंडियाचे कार्यकारी संपादक आहेत. हिंदी साहित्य क्षेत्रात कवी, कथाकार, कादंबरीकार आणि समीक्षक म्हणून प्रसिद्ध आहेत.)
