ज्ञानवापी… अज्ञानव्यापी…

वाराणसीतील ज्ञानवापी मशिद आणि त्यासंदर्भाने सुरू झालेल्या वादाने देशातले वातावरण ढवळून निघाले आहे. ज्ञानवापी मशिदीच्या वादाच्या निमित्ताने आपण अज्ञानयुगाकडे वाटचाल सुरू केली आहे. एकीकडे पेट्रोल, डिझेल, गॅस दरवाढीचे नवनवे उच्चांक प्रस्थापित होत आहेत. महागाईने सामान्य माणसाचे जगणे मुश्किल झाले आहे, बेरोजगारीने तरुणांच्या नशिबी वणवण आली आहे. अशा काळात महाराष्ट्रात हनुमान चालिसा- मशिदीवरील भोंग्यांच्या विषयाने जोर पकडला. त्याचवेळी ज्ञानवापी मशिदीच्या वादाने देशभरात एक नवे वादळ निर्माण केले. राष्ट्रीय वृत्तवाहिन्यांवरील निवेदकांनी तर हाती आलेल्या अर्धवट माहितीच्या आधारे ज्ञानवापी मशिदीतल्या शिवलिंगावर शिक्कामोर्तब केले. जणू उद्यापासूनच दुस-या अयोध्येची मोहीम सुरू होणार असल्यासारखी वातावरणनिर्मिती सुरू केली. ज्ञानवापी मशिदीबरोबरच देशभरातील इतरही अनेक ऐतिहासिक तसेच धार्मिक स्थळांच्यासंदर्भाने चर्चा सुरू करण्यात आली. ताजमहाल, कुतुबमिनार यांचाही त्यात समावेश आहे. हिंदूत्ववादी संघटना, व्यक्तिंनी सुरू केलेल्या वादांना दिवाणी न्यायालयांपासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतच्या न्यायालयांनी खतपाणी घातले आणि प्रसारमाध्यमांनी त्यावरून देशातील वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न केला. केंद्रातले सरकार, त्यांच्या विचार परिवारातल्या संघटना आणि मिळून सगळ्या घटनात्मक संस्थांनी जणू या देशाचे हिंदूराष्ट्र बनवण्याची मोहीम सुरू केली असल्यासारखी स्थिती निर्माण झाली आहे. धार्मिक आणि ऐतिहासिक स्थळांवरून न्यायालयीन पातळीवर इतका गोंधळ सुरू आहे की, हा वाद नेमका कुठून सुरू झाला आणि तो कुठवर पोहोचला याचा गोंधळ समजून घेताना शहाण्यातल्या शहाण्या माणसाच्याही डोक्याचे दही होऊन जाते.

काशी विश्वनाथ मंदिराचा आणि त्याच्या मोडतोडीचा इतिहासही फार जुना आहे.

काशी विश्वनाथ मंदिरावर अनेक हल्ले झाले, अनेकदा मंदिराचे पुनर्निर्माण झाले. त्यातही अलीकडच्या काळातील काही उदाहरणे पाहिली तर असे दिसून येते की, सतराव्या शतकात शहाजहानने हे मंदिर तोडण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तो यशस्वी झाला नाही. वडिलांना ज्या कामात यश आले नाही, ते पुढे मुलाने म्हणजेच औरंगजेबाने करून दाखवले. १६६९ मध्ये औरंगजेबाने काशी विश्वनाथ मंदिर तोडण्याचे फर्मान काढले होते. हिंदूंच्या दाव्यानुसार काशी विश्वेश्वर मंदिर तोडल्यानंतर त्या मंदिराच्या साहित्यातूनच ज्ञानवापी मशिदीची उभारणी करण्यात आली. पुढे महाराणी अहिल्याबाई होळकर यांनी १७७६-७८ मध्ये काशी विश्वनाथ मंदिराची पुन्हा उभारणी केली. त्याआधी दत्ताजी शिंदे आणि मल्हारराव होळकर यांनीही हे मंदिर उभारण्याची मोहीम हाती घेतली होती, ते काम काही वर्षांनी अहिल्याबाईंनी पूर्ण केले. औरंगजेबाने उभारलेल्या मशिदीला लागूनच मंदिर उभारले. म्हणजे आज जे काशी विश्वनाथ मंदिर आहे, ते अहिल्याबाई होळकर यांनी उभारलेले मंदिर आहे. काशी विश्वनाथ मंदि र हे हिंदूंचे श्रद्धास्थान आहे आणि लागूनच असलेल्या मशिदीत मुस्लिम लोक नमाज अदा करतात.

अर्थात त्या काळात मंदिरे तोडण्याचे काम फक्त मुस्लिम शासकांनीच केले असे नाही. अनेक हिंदू राजांनीही मंदिरे तोडल्याच्या इतिहासात नोंदी आहेत. दुस-या राज्यावर आक्रमण करणारे राजे संबंधितांचा पराभव केल्यानंतर तेथील मंदिरांची मोडतोड करीत. तो त्यांच्यासाठी शक्तिप्रदर्शनाचा मार्ग होता. त्या काळातली ती एक परंपराच होती.

ज्ञानवापी मशिदीचा सध्याचा वाद नेमका कुठून आणि कसा सुरू झाला, हेही समजून घ्यायला हवे.

वाराणसीतील पाच महिलांनी १८ ऑगस्ट २०२१ रोजी दिवाणी न्यायालयात याचिका दाखल करून श्रृंगारगौरी समवेत अन्य मंदिरांमध्ये पूजा करण्यास परवानगी मिळण्याची मागणी केली होती. ज्ञानवापी मशिदीतील हिंदू देवी-देवतांच्या दृश्य-अदृश्य मूर्तींच्या पूजेचा अधिकार मिळण्याची मागणी या महिलांनी केली होती. संबंधित दिवाणी न्यायाधीशांनी ही याचिका स्वीकारली आणि श्रृंगारगौरी मंदिराची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी एका कमिशनची स्थापना केली. ज्ञानवापी परिसराची व्हिडिओग्राफी करून अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिवाणी न्यायाधीशांनी दिला होता. १६ मे २०२२ रोजी यासंदर्भातील सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर हिंदू गटाकडून दावा करण्यात आला की, ज्ञानवापी मशिदीत वजूखान्यामध्ये एक विशाल शिवलिंग आढळले आहे. हा दावा घेऊन न्यायालयात गेल्यानंतर न्यायालयाने संबंधित भाग सील करण्याचा आदेश दिला. प्रकरण एवढे गुंतागुंतीचे बनले होते की, अनेक मुद्दे घेऊन काही लोक सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयानेही कथित शिवलिंग आढळलेला भाग सुरक्षित ठेवण्याचा आदेश दिला. त्याचवेळी ज्ञानवापी मशिदीमध्ये नमाजपठण करणा-यांना प्रतिबंध न करण्याच्या सूचनाही दिल्या. सर्वोच्च न्यायालय दोन्ही बाजूंना सांभाळून घेत निकाल देत असल्याचे यात दिसून आले. त्याबद्दल अनेक कायदेतज्ज्ञांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेसंदर्भात कायदेतज्ज्ञांनी आक्षेप घेण्याचे नेमके काय कारण होते?

प्रार्थना स्थळे (विशेष तरतुदी) कायदा (The Places of Worship (Special Provisions) Act) हा तपी. व्ही. नरसिंहराव सरकारच्या काळात १९९१ साली बनवलेला कायदा या सगळ्या प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी होता. आजही आहे. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी देश स्वतंत्र झाला त्यावेळी देशातील कोणत्याही प्रार्थनास्थळाची जी धार्मिक ओळख होती, तीच धार्मिक ओळख कायम ठेवण्यासंदर्भातील हा कायदा आहे. ११ जुलै १९९१ रोजी हा कायदा अस्तित्वात आला. प्रार्थनास्थळाच्या रुपांतरणासंदर्भातील कोणताही वाद न्यायालयात किंवा सरकारी प्राधिकरणासमोर असेल तर तो या कायद्यानुसार मिटवण्यात यावा, तसेच यासंदर्भात कोणताही नवीन खटला दाखल करून घेतला जाऊ नये, असे या कायद्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे. (नजिकच्या काळात हा कायदाच रद्द केला तरी आश्चर्य वाटायला नको.) १९९०-९१ मध्ये भाजपचे नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी काढलेल्या रथयात्रेच्या दरम्यान हिंसाचार सुरू झाला होता. अयोध्येच्या राम मंदिराचा वाद होता, त्याचबरोबर कृष्णजन्मभूमीचा आणि वाराणसीच्या काशी विश्वेश्वर मंदिराचाही वाद सुरू करण्यात आला होता. देशभरातील तीनेक हजार मशिदींच्या ठिकाणी मंदिरे असल्याचा दावा हिंदू संघटना करीत होत्या, त्या पार्श्वभूमीवर केंद्रसरकारने हा कायदा केला होता. या कायद्यातून फक्त अयोध्येच्या बाबरी मशीद-रामजन्मभूमीचा वाद वगळण्यात आला होता. पुढे सर्वोच्च न्यायालयाकरवी त्यावर तोडगा काढण्यात आला. हा निकाल ज्या पीठाने दिला, त्याचे अध्यक्ष असलेल्या सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांना निवृत्तीनंतर राज्यसभेची खासदारकीही देण्यात आली.

अयोध्येच्या राम मंदिरासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या ज्या पीठाने निकाल दिला , त्यामध्ये न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांचाही समावेश होता. अयोध्येच्या निकालातही १९९१च्या धार्मिक स्थळांसंदर्भातील कायद्याचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे. तरीसुद्धा वाराणसीतील एक दिवाणी न्यायाधीश ज्ञानवापी मशिदीसंदर्भातील याचिका दाखल करून घेतात. संबंधित स्थळाचे व्हिडिओग्राफीद्वारे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश देतात. त्यांनी नेमलेल्या कमिशनमधील अधिकारी अहवालाआधीच प्रसारमाध्यमांना माहिती पुरवत राहतात आणि त्यावरून देशात एक धार्मिक विद्वेषाचे वातावरण तयार केले जाते. कायदेतज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या कायद्याचे एका दिवाणी न्यायाधीशाने थेट उल्लंघन केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घ्यायला हवी होती, परंतु दुर्दैवाने ती घेतली गेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजूंना सांभाळून घेण्याचा प्रयत्न केला. आणि पुढच्या टप्प्यात वाराणसीतील प्रकरणाची सुनावणी दिवाणी न्यायाधीशांऐवजी जिल्हा न्यायाधीशांनी करावी, असा आदेश दिला. थेट सर्वोच्च न्यायालयात येण्याच्या प्रवृत्तीला आळा घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने असे आदेश दिल्याचे सांगण्यात येते. परंतु देशाच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील विषयामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने थेट हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता असताना तो केला गेला नाही, हा यासंदर्भातला आक्षेप आहे.