राहुल गांधी लंडनमध्ये भारतविरोधी बोलले?

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी कांही दिवसांपूर्वी लंडनमधील केंब्रिज विद्यापीठात, भारतीय स्वातंत्र्याच्या ७५ व्या वर्धापन वर्षानिमित्त ‘ इंडिया -७५’ या विषयावर व्याख्यान दिले आणि प्रश्नांना उत्तरेही दिली.
राहुल गांधींची ‘आयडिया ऑफ इंडिया’ यावरची मांडणी, भारतीय राज्यघटनेच्या संघराज्याच्या स्वरूपास अधिक महत्त्व देणारी होती. भारत हे एक राष्ट्र असल्याचा उल्लेख राज्यघटनेत नसून तो Union of States आहे आणि या सरंचनेचे सरंक्षण करणे भारतातील विरोधी पक्षाचे कार्य आहे, असे ते म्हणाले. यावर भाजपा प्रणित वृत्तसंस्थांनी ,केंद्रीय मंत्र्यांनी आणि विशेष म्हणजे भाजपाशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनीही टीका केली आणि राहुल गांधींचे हे वक्तव्य भारत सरकार विरोधात असल्याचा आरोप केला.

हार्डवर्क आणि हॉवर्डची शाब्दिक कोटी करून विदेशात सभा गाजवणा-या विश्वगुरू मोदींऐवजी, केंब्रिज विद्यापीठ राहुल गांधींना व्याख्यानाचे आमंत्रण देते हे पाहून अस्वस्थ झालेल्या मोदी समर्थकांना राहुल गांधींबद्दल असूया वाटणे आणि टीका करण्याची इच्छा निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. पण राहुल गांधींची मांडणी ही पूर्णत: सत्य आहे!

भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १ मधे India that is Bharat is Union of States असाच उल्लेख आहे. म्हणजे आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद हा Union of States वर म्हणजे संघराज्य म्हणूनच विकसित झालेला आहे. म्हणून राहुल गांधींची आयडिया ऑफ इंडिया, राज्यघटनेतील तरतुदींच्या अनुषंगानेच आहे.

आज भारतीय संघराज्यासमोर भारतात पसरवल्या जाणा-या एकाधिकाशाहीचे मोठे आव्हान निर्माण झालेले आहे आणि गेल्या कांही काळापासून घडलेल्या अनेक प्रसंगातून ते अधोरेखितही झालेले आहे. म्हणून राहुल गांधींची मांडणी भारताच्या सार्वभौमत्वाच्या अनुषंगाने महत्त्वाची ठरते.

पंजाबमधे नुकताच घडलेला प्रसंग तर खूप बोलका आहे. धार्मिक अशांतता निर्माण करण्याच्या हेतूने प्रक्षोभक वक्तव्य केल्यामुळे भाजप नेते तेजिंदरपाल सिंग बग्गा यांच्या विरोधात पंजाबच्या आम आदमी पार्टीच्या सरकारने गुन्हा नोंदवला आणि बग्गा यांना त्यांच्या दिल्ली येथील घरातून अटक करत उचलून नेले. पंजाबला जास्त असताना, कुरूक्षेत्र इथं पंजाब पोलिसांना हरियाना पोलिसांनी डवले आणि बग्गा यांना पुढे नेण्यापासून रोखले. तोच दिल्ली पोलिसांचा जत्था तिथे पोहोचला आणि त्यांनी बग्गा यांचा ताबा घेत त्यांना पुन्हा दिल्लीला आणले. या प्रकारात तीन राज्याच्या पोलिसांनी परस्परांवर आरोप-प्रत्यारोप केले आणि गुन्हेही नोंदवले.

ही घटना ताजी असतानाच, काही दिवसांपूर्वी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी अदित्यनाथ यांनी मुंबईत उत्तर प्रदेश सरकारचे अधिकृत कार्यालय निर्माण करण्याची घोषणा केली आहे. भारतात एका राज्यातून दुस-या राज्यात जाण्याचे स्वातंत्र्य घटनेनेच दिले आहे, पण असे कार्यालय स्थापन करून जणू काही यूपी सरकारची एम्बेसी निर्माण करण्याचा घाट योगींनी घातला आहे.

पंजाब आणि दिल्लीत आप सत्तेत आहे, मात्र दिल्ली पोलिस केंद्र शासनाच्या अंतर्गत येतात, तर हरीयाणात भाजपा सत्तेत आहे. महाराष्ट्रात भाजपा सत्तेत नाही. केंद्र आणि राज्य वा दोन राज्ये यांच्यातील सत्ताधारी पक्ष वेगळे आहेत म्हणून जर एका राज्यातील पोलिस दुस-या राज्यातील पोलिसांच्या विरोधी कृती करत असतील तर ही सारी कृत्ये भारताच्या संघराज्यासाठी घातक आहेत. अखंड भारताची स्वप्ने पाहणा-यांना आता आहे तो भारत तरी टिकवता येईल काय ,असा प्रश्न आज निर्माण झाला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा हैद्राबाद दौरा कांही महिन्यापूर्वी संपन्न झाला. पण या दौ-यावर असताना पंतप्रधानांचे स्वागत तेलंगनाचे मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव यांनी केले नाही, तर पंतप्रधानांचे स्वागत मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अधिकारी श्री. यादव यांनी केले. विशेष म्हणजे पंतप्रधानांना निरोपही यादव यांनीच दिला. मुख्यमंत्री राव हे आजारी असल्यामुळे पंतप्रधानांच्या स्वागतास वा निरोपास येऊ शकले नाहीत असे स्पष्टीकरण यावर तेलंगना मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून दिले गेले, तर आजाराचा खोटा बहाणा करून पंतप्रधानपदाचा अपमान राव यांनी केला असल्याची टीका भाजपाकडून केली गेली.

तेलंगना हे दक्षिणी राज्य आहे. तेलंगनाच्या शेजारी असणा-या आंध्र सरकारचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांनीही केंद्र शासनाबाबत टीकात्मक टिप्पनी कांही महिन्यांपूर्वी केली होती. दक्षिणी राज्यातून केंद्र सरकारच्या कारभाराबाबत प्रतिकूल टिप्पणी येण्याची उदाहरणे नजिकच्या काळात अनेक वेळा घडली आहेत, ही बाब दुर्लक्ष करण्यासारखी आजिबात नाही.

प्रजासत्ताक दिनाचा सोहळा जानेवारीमध्ये दिल्लीत साजरा झाला. या सोहळ्याच्या संचलनात विविध राज्यांची प्रादेशिक संस्कृती, कला, साहित्य ,भाषा याचे प्रदर्शन करणारे चित्ररथ केंद्र शासनाच्या मंजूरीने समाविष्ट केले जातात. सर्वौत्तम चित्ररथास पुरस्कारही दिला जातो. यावर्षी तामिळनाडू ,केरळ या दक्षिणी राज्यातील चित्ररथांना प्रजासत्ताक दिन सोहळ्यात सामील होण्याची परवानगीच नाकारली गेली, विशेष म्हणजे महाराष्ट्र राज्याच्या चित्ररथासही सुरवातीला परवानगी दिली नव्हती. नंतर ती देण्यात आली. यावर्षीचा सर्वौत्तम चित्ररथ म्हणून सन्मान दिला गेला तो ही राज्य विधानसभेच्या निवडणुका होत असलेल्या उत्तर प्रदेशातील चित्ररथाला ! अर्थात उत्तर प्रदेश सरकारचा चित्ररथ सर्व निकषांवर सर्वोत्तम असेल तर त्यांना पुरस्कार देणे योग्यच. पण कोविड साथीच्या काळात सर्वोत्तम कामगिरी करणा-या केरळ राज्याच्या चित्ररथास सहभागी होण्याचीही परवानगी न देणे हे कितपत योग्य आहे ?

दक्षिणी राज्यांच्या आणि गैर भाजपा राज्यांच्या प्रादेशिक अस्मितेच्या अभिव्यक्तीस दाबण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करत आहे काय, हा सध्या सर्वात मोठा प्रश्न असून हा प्रश्न निव्वळ राज्यांचा नसून भारतीय संघराज्याच्या अस्तित्वासमोरील आव्हान ठरणारा प्रश्न आहे.
अर्थसंकल्पाच्या अधिवेशनातील राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर प्रतिक्रिया म्हणून दिल्या गेलेल्या कॉग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या भाषणातही भारतीय संघराज्याची चौकट आणि केंद्र सरकारचे राज्यांच्या अधिकारावर अतिक्रमण करणारे धोरण यावर केंद्र सरकार अयोग्य भूमिका घेत असल्याबद्दल टीका केली होती. सत्ताधा-यांना सुधारण्याचा सल्ला दिला गेला होता. सर्वोच्च ऩ्यायालयाने जीएसटी बाबत दिलेल्या कांही दिवसांपूर्व च्या निकालातदेखील भारत हा राज्यांचा संघ असून राज्यांचे उत्पन्न हा महत्त्वाचा विषय असल्याचे मान्य केले आहे.

मध्यंतरी पंतप्रधान मोदी यांनी त्यांचा पंजाब दौरा रद्द करताना, पंजाब सरकारच्या अपु-या सुरक्षा व्यवस्थेमुळे स्वत:च्या जिवाला धोका निर्माण झाला असल्याचे वक्तव्य केले. मोदी हे संपूर्ण भारताचे पंतप्रधान आहेत, त्यांची सुरक्षा सर्वात महत्त्वाची आहे, हे जसे पंजाब राज्य सरकारला समजायला हवे तसे आपण पंजाबसह सर्व भारतीयांचे पंतप्रधान आहोत, हे मोदी यांना समजायला हवे होते.

पण एकंदर पाहता एकमेकांवर दोषारोप न करता राज्य सरकारे आणि केंद्र सरकार यांनी भारतीय संसदीय लोकशाही आणि भारतीय संघराज्याचे सार्वभौमत्व सर्वतोपरी मनात ठेऊन कार्य केले पाहिजे. यात सर्वोच्च जवाबदारी ही अर्थातच केंद्र सरकारची आहे.

आजवर सहकार हा विषय केवळ राज्यांच्या अखत्यारीतील विषय होता, पण मोदींच्या सरकारने सहकार मंत्रालय हे नवीन केंद्रिय मंत्रालय स्थापन केले आणि देशातील विविध राज्यातील सहकार क्षेत्रातील उद्योग, वित्तसंस्था यांवर नियंत्रण मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. शेती, शेती माल उत्पन्न आणि पणन हा राज्यांच्या अधिकारातील विषय पण त्यातही केंद्र सरकारने अध्यादेशाद्वारे तीन कायदे केले. पंजाबसह देशभऱातील शेतक-यांनी जवळपास ७०० शेतक-यांचे बलिदान देऊन ,वर्षभरापेक्षा अधिक काळ आंदोलन करत हे कायदे सरकारला परत घ्यायला भाग पाडले.

मोदी सत्तेत आल्यापासून केंद्र विरूद्ध राज्य सरकार असा प्रसंग वारंवार घडलेला आहे आणि असे प्रसंग सतत वाढत जाणे ही बाब भारतीय संघराज्याच्यादृष्टिने चिंताजनक आहे.

कांही वर्षापूर्वी श्री. कन्नन गोपीनाथन आणि श्री. शशिकांत सेंन्थील या आयएएस अधिका-यांनी राजीनामा दिला होता. विशेष म्हणजे हे दोन्ही अधिकारी दक्षिण भारतीय आहेत.

कांही वर्षापूर्वी केरळमधे आलेल्या पुरानंतर पूरग्रस्तांच्या बचाव कार्यादरम्यान आणि निधी वाटपादरम्यान केंद्र सरकारची भूमिका अतिशय विचित्र अशी होती. काश्मिर बाबत ३७० कलम रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला, त्या निर्णयाची योग्य-अयोग्यता हा विषय स्वतंत्रपणे अभ्यासता येईल, पण त्यावर सर्वात प्रखर स्वरूपात आक्षेप दक्षिणेतल्या तामिळनाडू राज्यातील डीएमके प्रमुख स्टॅलीनने घेतला व आंदोलनही केले. कारण जे काश्मिरबाबत झाले तसे किंवा तत्सम स्वरूपात आपल्याबाबतही घडेल, अशी भीती त्यांना असावी!
सर्व भारतीय आपल्या सर्वांचे बांधव आहेत, त्यांच्यात उत्तर भारत व दक्षिण भारत यांची तुलना करणे गैर आहे. मात्र हे ही वास्तव आहे की, बहुतांश उत्तर भारतीय राज्ये ही पायाभूत सुविधा, आरोग्य सेवा , त्यावरील खर्च, शिक्षण सुविधा, प्रामुख्याने महिलांचे शिक्षण आणि साक्षरता यात खूप मागे असून दक्षिण भारतीय राज्ये यात अग्रेसर आहेत. राज्यांचे उत्पन्न केंद्राचा त्यातील वाटा ,केंद्रातर्फे पुन्हा निधीचे होणारे वाटप हा मुद्दा जीएसटीच्या अनुषंगाने वादाचा विषय बनला आहे. त्यात दक्षिणी राज्यांच्या उत्पन्नातून उत्तर भारतीय राज्य सरकारांचे पोषण केले जाते, असा समज दक्षिणात्य राज्यात पसरला आहे. जो पूर्णत: चुकीचा नाही.

भाजप आणि काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष उत्तर भारतीय पक्ष आहेत अशीच भावना अजूनही दक्षिणी जनतेत आहे. परंतु काँग्रेसला या असमतोलाची जाणीव स्वातंत्र्यलढ्या दरम्यान तयार झालेल्या जाणिवेतून असल्यामुळे त्यांनी हा समतोल गेली सत्तर वर्षे यशस्वीपणे संभाळला होता. दाक्षिणात्य राष्ट्रपती आणि उत्तरभारतीय पंतप्रधान हा फॉर्म्युला काँग्रेसने जाणीवपूर्वक हाताळला होता. कारण भारतीय राष्ट्रवादाचे स्वरूप एकसंघ नसून ते विविध प्रादेशिक अस्मितेला साकल्याने स्थान देऊनच घडणार आहे याची जाणीव काँग्रेसकडे नक्की होती. आजही लोकसभेच्या एकून जागांपैकी जवळपास ३०० जागा उत्तर भारतात असून दक्षिणी राज्यातील जागांची संख्या २०० च्या आसपास आहे. अशा स्थितीत उत्तर भारतीय अस्मिता जपणारा एखादा पक्ष केवळ उत्तर भारतातील लोकसभेच्या जागा लढवून दोन तृतीयांश बहुमत मिळवून २७२ हा आकडा सहज प्राप्त करू शकतो. ही स्थिती दक्षिण भारतीय प्रदेशात वेगळा समज निर्माण करणारी ठरू शकते!

कॉग्रेस सत्तेत असताना, अगदी नेहरूंच्या काळातही नेहरू उत्तर भारतीय असल्यामुळे काँग्रेसवर जाणीवपूर्वक एस. राधाकृष्णन, एस.निजलिंगप्पा, स्वामीनाथन, देवराज अर्स, नीलम संजीव रेड्डी के.कामराज या अशा अनेक दक्षिणी नेत्यांचा वरचष्मा मान्य केला गेला होता. ही बाब आज दिसून येत नाही.

आधुनिक भारतीय राष्ट्रवादाचे स्वरूप व्यामिश्र आहे! म्हणूनच आपण अध्यक्षीय लोकशाही पद्धत न अंगिकारता प्रादेशिक अस्मितांना पुरेसे प्रतिनिधित्व देणारी संसदीय लोकशाही स्वीकारून सर्व प्रदेशांच्या अस्मितांना सीमित स्वरूपात अभिव्यक्तीची संधी देऊन, द्विस्तरीय प्रतिनिधीग्रह मान्य केले आहे.

राज्यसभा म्हणजे राज्यांचे प्रतिनिधीगृह ही सरंचना मान्य केली आहे. मात्र असे करताना ही तात्पुरती रचना असल्याचेही मान्य करून प्रबळ केंद्रवादी घटना आपण अंगिकारली आहे. जिच्या केंद्र सूची आणि समावर्ती सूचीतील विषय राज्यसूची पेक्षा संख्येने जास्त आहे. कारण मुळातच आपण एकसारखे नसून विविधतेत एकात्मता निर्मिती हे ध्येय उराशी बाळगले होते. जे ध्येय पूर्णत्वास पोहोचवायचे आहे.

आपल्या भारतीय परंपरेत संयुक्त वा एकत्रित हिंदु कुटूंब आणि त्या कुटुंबाचा कर्ता ही संकल्पना मांडली आहे. एकत्रित हिंदु कुटुंबाचे कर्तेपण घरातील अशाच व्यक्तीने करायचे असते जो एककल्ली नसतो आणि जो एकाधिकारशाही अंमलात आणत नाही. जो व्यक्ती हिंदु अविभक्त कुटुंबाचा कर्ता बनतो त्यास कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याचा स्वभाव, विचार, मान, सन्मान याची माहिती असायला हवी! त्याने एककल्लीपणा, एकसुरीपणा, एकाधिकारशाही एकतेच्या नावाखाली सुरू केली तर कुटुंब विभक्त व्हायला आजिबात वेळ लागणार नाही!

आजचे केंद्र सरकार हे हिंदुत्ववादी विचारांचे आहे असे वारंवार सरकार समर्थक सांगत असतात. एकत्र हिंदु कुटुंब हे हिंदु जीवनपद्धती म्हणून हिंदु असण्याचे प्रमुख लक्षण आहे. अगदी व्यक्ती वा भारतीय नागरिक कोणत्याही जातीचा, धर्माचा, प्रदेशाचा वा संस्कृतीचा असो, एकत्र कुटुंब नि त्या कुटुंबाचा कर्ता पुरूष ही संकल्पना सर्व भारतीयांत प्रचलित आहे. कर्ता हा नेहमी कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याच्या भावभावनेचा विचार करून कुटुंब एकत्रित ठेवण्याचा प्रयत्न करणारा असतो. पण एकत्रित कुटुंबातील सदस्यांची होणारी घुसमट जो दुर्लक्ष करतो, त्यात कर्तेपण नसते. याचा विचार स्वत:ला राष्ट्रीय म्हणवून घेणा-या सर्व पक्षांनी करायला हवा!

राहुल गांधींची आयडिया ऑफ इंडियाची मांडणी या परिप्रेक्षात समजून घ्यायला हवी.

(लेखक अ.भा.कॉग्रेस कमिटीच्या विचार विभागाचे राष्ट्रीय समन्वयक आहेत.)