ठाणे, पालघर, नाशिक जिल्ह्यांमध्ये आरोग्य व्यवस्था अक्षरशः मरणपंथाला लागली असल्याचे श्रमजीवी संघटनेने केलेल्या अभ्यासाअंती आढळून आले आहे. गरिबांना उपचराचाराचा आधार असलेल्या, मोफत उपचार देण्याचे बंधन असलेली सरकारी रुग्णालये व्हेंटिलेटरवर गेल्याची स्थिती आहे. याबाबत श्रमजीवी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी चोवीस मे रोजी एकाच वेळी एकाच दिवशी ठाणे, पालघर, नाशिक जिल्ह्यातील प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये आणि जिल्हा रुग्णालयांना अचानक भेट देऊन तेथील परिस्थितीची पाहणी केली. या पाहणी दौऱ्यातील माहितीचे विश्लेषण करून ‘मरण पावलेल्या आरोग्य व्यवस्थेचे पोस्टमार्टेम’ अशा शीर्षकाचा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे.
गरीब सामान्य माणूस उपचारावाचून तडफडत आहे, खाजगी संस्था उपचार तर देतात मात्र महागडी बिलं अनेकांना कर्जबाजारी बनवत आहेत. हजारो कुपोषणग्रस्त बालकं, गर्भवती माता,नवजात अर्भक मृततुशय्येवर जात आहेत. मात्र यावर कोणीही बोलायला तयार नाही. आरोग्य ही जीवनावश्यक सेवा प्रत्येक गरीब सामान्य रुग्णाला हक्काने मिळायलाच हवी, प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्रात सर्वांना दर्जेदार मोफत उपचार मिळायलाच हवेत यासाठी श्रमजीवी संघटनेने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक विवेक पंडित यांच्या मार्गदर्शनाखाली २४ मे रोजी दिवसा तर ३१ मे रोजी मध्यरात्री वेगवेगळ्या टीम बनवून केलेल्या पाहणीतून आरोग्य व्यवस्थेचे धक्कादायक वास्तव समोर आल्याचा दावा श्रमजीवी संघटनेने केला आहे. एक हजाराहून जास्त कार्यकते या कामासाठी फिरत होते. माहितीचे एकत्रीकरण करून प्रकाशित केलेला हा अहवाल म्हणजे सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या मरणासन्न अवस्थेचा पोस्टमार्टेम रिपोर्टच म्हणावा लागेल.
दोन लाख ३४ हजार लोकांमागे एक रुग्णालय
राज्याची अंदाजित लोकसंख्या १२ कोटी ४९ लाख इतकी आहे. राज्यातील सर्व शासकीय रुग्णालयांची संख्या ५०३ आहे. यामध्ये खाटांची संख्या २६,८२३ आहे. राज्याची सरासरी लक्षात घेता दोन लाख ३४ हजार ६०१ लोकसंख्येमागे एक रुग्णालय किंवा तब्बल ४ हजार २६४ लोकांमागे एक खाट उपलब्ध आहे. जागतिक आरोग्य सेवेच्या निकषानुसार ४० लोकसंख्येमागे एक रुग्ण खाट असणे आवश्यक आहे. राज्यात प्रत्यक्षात मात्र ४ हजार २६४ लोकांमध्ये एक रुग्ण खाट उपलब्ध आहे.
आरोग्य विभागात २० हजार पदे रिक्त
महाराष्ट्र राज्याला सक्षम आरोग्य सेवा पुरविण्यासाठी प्रशिक्षित कर्मचारी आवश्यक आहे. राज्यात सार्वजनिक आरोग्य विभागात जिल्हा परिषदेतील कर्मचारी वर्ग वगळता उपलब्ध वर्गनिहाय कर्मचाऱ्यांची ६२ हजार ६३४ पदे मंजूर असताना फक्त ४२ हजार ९ ० पदे भरलेली आहेत. तर २० हजार ५४४ पदे रिक्त आहेत. म्हणजेच आजही मंजूर असलेली ३३ % पदे रिक्त आहेत. राज्यात वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची ११ हजार ३५० पदे मंजूर असताना फक्त ९ हजार ३८६ पदे भरली असून एक हजार ९ ५५ पदे रिक्त आहेत.
ठाणे-पालघर-नाशिकमध्ये ६१ टक्के मनुष्यबळ
ठाणे, पालघर, नाशिक जिल्ह्यातील प्रत्यक्ष पाहणी केलेल्या ४६ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या रिक्त पदांमध्ये आरोग्य सहाय्यक ५३ मंजूर पदांपैकी केवळ ३२ पदे भरलेली असून २१ पदे रिक्त आहेत. आरोग्य सहाय्यिका ६५ मंजूर पदांपैकी ५२ पदे भरलेली असून १३ रिक्त आहेत. आरोग्य सेवकाची २४१ पदे मंजूर असून १५४ पदे भरलेली तर ८७ पदे रिक्त आहेत. आरोग्य सेविकांच्या मंजूर २९५ पदांपैकी २१० पदे भरलेली असून ८३ रिक्त आहेत. जीएनएम च्या ४२ मंजूर पदांपैकी ३९ पदे भरलेली असून तीन रिक्त आहेत. औषध निर्माता ४९ मंजूर पदांपैकी ३८ कार्यरत असून ११ रिक्त आहेत. प्रयोग शाळा तंत्रज्ञ मंजूर ५९ पदांपैकी ४६ पदे भरलेली असून १३ रिक्त आहेत. वाहन चालकांच्या मंजूर ५९ पदांपैकी २२ पदे भरलेली असून ३७ रिक्त आहेत. शिपाई २३० पदे मंजूर असून ८४ पदे भरलेली तर १४७ रिक्त आहेत. सफाई कामगारांच्या मंजूर ७५ पदांपैकी ३६ कार्यरत असून ३९ पदे रिक्त आहेत. म्हणजेच सर्वेक्षणातील एकूण ४६ प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील आरोग्य सहाय्यक आणि कर्मचा-यांच्या ११६८ मंजूर पदांपैकी ७१३ पदे भरलेली असून ४५५ पदे रिक्त आहेत. म्हणजेच ३९ टक्के पदे रिक्त असून ६१ टक्के मनुष्यबळावर प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचा कारभार सुरु आहे.
यांसह रात्रीच्या काळात कोणत्या आरोग्य संस्थेचा कारभार बंद होता, कुठे कुठे उपचार नाकारला, कुठे अर्भकांचा, कुठे चिमुकल्यांचा, कुठे मातांचा बळी गेला, त्याची कारणे काय याबाबतचा सविस्तर खुलासा, आरोग्यसंस्था इमारती, निवास यांची विदारक स्थिती याचा तपशील या अहवालात आहे. रोज मृत्यूच्या दाढेत जाणाऱ्या निष्पाप रुग्णांना,बालकांना, गर्भवती मातांना झालेल्या मरणयातना आता थांबायला हव्यात यासाठी श्रमजीवी संघटनेने आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
